सरकारी अस्पतालमा बिरामीको अस्वाभाविक भिड, पालो नपाएर महिनौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता र छिटो उपचारका लागि निजी क्लिनिक पुग्नुपर्ने विवशता नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको पुरानै नियति हो। देशका ठूला तथा साना सरकारी अस्पतालमा कार्यरत धेरैजसो चिकित्सकहरूको मुख्य प्राथमिकता र समय सरकारी सेवाभन्दा निजी अस्पताल वा आफ्नै लगानी रहेका संस्थाहरूमा हुने गरेको पाइएको छ।
सरकारी नियम अनुसार चिकित्सकहरूले तोकिएको समय सरकारी अस्पतालमै बिताउनुपर्ने हुन्छ। तर, यथार्थ भने फरक छ। वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) जस्ता प्रतिष्ठित सरकारी संस्थाका कतिपय वरिष्ठ डाक्टरहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी काठमाडौँका ठूला कर्पोरेट अस्पतालहरूमा रहेको देखिन्छ। यसरी आफ्नै वा सेयर भएको निजी अस्पतालमा काम गर्दा प्रत्यक्ष ‘स्वार्थको बाझिनु’ सिर्जना भएको छ।
१. नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली र सरकारी चिकित्सकको भूमिका
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। तर व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने सर्वसाधारण नागरिकले अझै पनि सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्। सरकारी अस्पतालहरूमा पूर्वाधार र प्रविधिको विकास हुँदै गए पनि सेवा प्रवाहमा चुस्तता आउन नसक्नुको प्रमुख कारण चिकित्सकहरूको दोहोरो भूमिका र निजी क्षेत्रतर्फको आकर्षण नै हो।
सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका चिकित्सकहरूलाई राज्यले निश्चित सेवा र सुविधा प्रदान गरेको हुन्छ। उनीहरूको प्राथमिक दायित्व सरकारी अस्पतालमा आउने गरिब, विपन्न र दूरदराजका बिरामीलाई सेवा दिनु हो। तर, धेरैजसो चिकित्सकहरूले सरकारी अस्पताललाई केवल आफ्नो ‘पहिचान’ वा ‘ब्राण्ड’ बनाउने माध्यम मात्र बनाएका छन्। उनीहरू आफ्नो ऊर्जा, विशेषज्ञता र अधिकांश समय भने निजी अस्पताल, नर्सिङ होम वा आफ्नै क्लिनिकमा खर्चिरहेका छन्।
२. स्वार्थ बाझिनु र यसका असर
स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा स्वार्थको बाझिनु गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न हो। काठमाडौँका ठूला कर्पोरेट अस्पतालहरू होउन् या उपत्यका बाहिरका निजी नर्सिङ होमहरू, तिनमा सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरूको ठूलो सेयर वा हिस्सेदारी रहने गरेको छ।
जब डाक्टर आफैँ निजी अस्पतालको सञ्चालक वा सेयरधनी हुन्छन्, तब सरकारी अस्पतालमा आउने बिरामी उनीहरूका लागि ‘व्यापारिक ग्राहक’ जस्तै बन्न पुग्छन्। यसले गर्दा निम्न समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्:
निजी अस्पतालमा बिरामी रेफर गर्ने प्रवृत्ति: सरकारी अस्पतालमा आएका बिरामीलाई विभिन्न बहाना बनाएर आफ्नै वा लगानी रहेको निजी अस्पतालमा पठाउने गरिन्छ।
उपचार र शल्यक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ: सरकारी अस्पतालमा न्यून शुल्कमा हुने शल्यक्रिया वा परीक्षणका लागि महिनाौँ वा वर्षौँपछिको मिति दिइन्छ। बाध्य भएर बिरामीहरू तिनै डाक्टरसँग निजीमा गएर महँगो शुल्क तिरी शल्यक्रिया गराउन विवश हुन्छन्।
सरकारी पूर्वाधारको उपेक्षा:
सरकारी अस्पतालका उपकरण बिग्रिएमा वा सेवा अवरुद्ध भएमा त्यसलाई तत्काल बनाउन वा सुधार गर्न चासो नदिने, जसले गर्दा बिरामी निजीमा जान बाध्य हुन्छन्।
३. ‘एक डाक्टर, एक संस्था’ नीतिको आवश्यकता र अवधारणा
यी सबै बेथितिहरूको अन्त्यका लागि ‘एक डाक्टर, एक संस्था’ को नीतिलाई पूर्ण र व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यस नीतिको मूल मर्म भनेको सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले अन्य कुनै पनि निजी अस्पताल, क्लिनिक वा नर्सिङ होममा काम गर्न नपाउनु हो।
यो नीति लागू भएमा:
१. चिकित्सकको ध्यान र समय सरकारीमै केन्द्रित हुनेछ: डाक्टरहरू कार्यालय समयभर र आवश्यक पर्दा सरकारी अस्पतालमै उपलब्ध हुनेछन्।
२. बिरामीको विश्वास पुनर्जागृत हुनेछ: सरकारी अस्पतालमा जाँदा समयमै उपचार पाइन्छ भन्ने विश्वास आम नागरिकमा जाग्नेछ।
३. स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण रोकिनेछ: बिरामीलाई अनुचित रूपमा निजीमा पठाउने र स्वास्थ्य सेवालाई व्यापार बनाउने धन्दामा कमी आउनेछ।
४. समाधानको मोडल: विस्तारित अस्पताल सेवा र ‘पेइङ क्लिनिक’
सरकारी डाक्टरहरूलाई निजीमा काम गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदैमा मात्र समस्याको समाधान हुँदैन। उनीहरूको विशेषज्ञता, लगनशीलता र आर्थिक आवश्यकतालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। यसका लागि सरकारी अस्पतालभित्रै कार्यालय समयअघि वा पछि डाक्टरहरूले ‘पेइङ क्लिनिक’ वा विस्तारित अस्पताल सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ।
विस्तारित अस्पताल सेवाका फाइदा:
बिरामीका लागि निजी अस्पतालको तुलनामा निकै सस्तो शुल्कमा सरकारी अस्पतालकै उत्कृष्ट डाक्टर र प्रविधिबाट छिटो उपचार पाउने।
डाक्टरका लागि सरकारी परिसरभित्रै अतिरिक्त समय काम गरेर वैधानिक रूपमा थप आम्दानी गर्न सकिने, निजी क्लिनिक धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने।
अस्पतालका लागि EHS बाट सङ्कलन हुने शुल्कबाट अस्पतालको आन्तरिक स्रोत बलियो हुने र पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न सकिने।
५. कार्यान्वयनका चुनौती र अगाडिको बाटो
‘एक डाक्टर, एक संस्था’ नीति कागजमा सीमित हुनुको मुख्य कारण बलियो राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र चिकित्सक सङ्घ-संगठनहरूको दबाब हो। यसलाई सफल बनाउन सरकारले देहाय बमोजिमका कदमहरू चाल्नुपर्छ:
१. उचित सेवा-सुविधा र भत्ता: सरकारी चिकित्सकहरूको तलब र प्रोत्साहन भत्ता सम्मानजनक बनाइनुपर्छ ताकि उनीहरू निजी क्षेत्रतर्फ आकर्षित नहोउन्।
२. कडा अनुगमन र कारबाही: सरकारी समयमा निजी क्लिनिक वा अस्पतालमा काम गर्ने, सेयर लगानी गरेर स्वार्थको बाझिनु सिर्जना गर्ने डाक्टरहरूमाथि कडा कानुनी र अनुशासनात्मक कारबाही हुनुपर्छ।
३. पारदर्शी प्रविधि र अनलाइन प्रणाी: शल्यक्रिया र परीक्षणको पालो (Queue) लाई पारदर्शी बनाउन अनलाइन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ, जसले गर्दा कृत्रिम रूपमा लामो मिति दिने प्रवृत्ति अन्त्य होस्।
स्वास्थ्य सेवा नाफा कमाउने व्यापार होइन, यो सामाजिक उत्तरदायित्व र मौलिक अधिकार हो। वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल जस्ता देशका प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत डाक्टरहरूको निजी मोह र स्वार्थको बाझिनुले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई धरासायी बनाएको छ। सरकारले ‘एक डाक्टर, एक संस्था’ नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्दै सरकारी अस्पतालभित्रै पेइङ क्लिनिक वा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु नै यसको उत्तम र दिगो समाधान हो।
सम्बन्धित समाचार
