-तोमनाथ उप्रेती

बिषय प्रवेश
सार्वजनिक जवाफदेहिताको इतिहास आधुनिक लोकतन्त्रभन्दा पनि पुरानो छ । राजकीय साधन, स्रोत र शक्तिलाई जनअनुमोदनमा लगाउन नै लोकतन्त्रको विकास भएको हो । सार्वजनिक उत्तरदायित्वक मार्फत राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको शुद्धीकरण गर्न सकिन्छ । नेपालमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व कायम गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरु हुँदै आएको भएतापनि यसको अवस्था कमजोर रहेको अवस्था विधमान छ । सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रणाली कमजोरहुदाँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह लागेको अवस्था विधमान छ ।
सार्वजनिक उत्तरदायित्वको अवधारणा
सार्वजनिक पदाधिकारीले आफूले गरेको कामबारे आमजनतालाई जवाफ दिनुपर्ने प्रणालीलाई उत्तरदायित्व भनिन्छ ।जिम्मेवारी तोकिएको काम कारबाही सम्पादन गर्ने क्रममा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुले आफूले सम्पादन गर्ने कामहरुको बारेमा सम्बन्धित पक्ष वा सरोकारवाला निकाय वा नागरिकलाई पारदर्शी रुपमा सुसूचित गराउने दायित्व वा गहन जिम्मेवारीलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व भनिन्छ । जवाफदेहिताको पहिलो प्रयोग सन् १०६६ तिर बेलायतमा एंगलो नर्मन राजा विलियम प्रथमको शासनअवधिमा भएको थियो । राजा विलियमले बेलायत विजयपछि सम्पत्ति संरक्षरणका लागि सन् १०८५ मा हिसाब राख्न शाही लेखापाल नै नियुक्त गरे, उसले समय समयमा हिसाब गनेर राजालाई देखाउनु पथ्र्यो ।उसले राखेको हिसाबलाई ‘डोम्स्डे बुक’ भन्ने गरिन्थ्यो । पछि यो हिसाब (किताब) निजी सम्पत्ति, कर र जिन्सीको अभिलेखमा मात्र सीमित नभई त्यस बखतको शासकीय आधारसमेत बन्न गयो । बाह्रौँ शताब्दीबाट संसदीय अनुमोदनका आधारमा स्रोत, साधन र शक्तिको प्रयोग भयो भएन भनी हिसाब किताबको परीक्षणसमेत गर्न थालियो । पछिल्ला दिनमा यसलाई आर्थिक प्रशासन र वित्तीय जवाफदेहिताबाट विस्तार गरी कार्यसम्पादन नतिजा, नैतिक आचरण र आत्मिक आयामबाट समेत हेर्न थालिएको छ।सार्वजनिक निकायमो नीति, काम, कार्यक्रम, निर्णय वा कार्यका सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले प्रतिवेदन दिने, स्पष्टिकरण दिने, उत्तर दिने वा जवाफ दिने कार्यलाई सामान्यता उत्तरदायित्व भनिन्छ । सार्वजनिक स्रोत र अधिकारको प्रयोग गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीले कर्तव्य, निर्णय, र अख्तियारीको पालना गर्दा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व नै सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो । कुनै कार्य गरेको वा नगरेको वा कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्नेबारेमा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी दिनु सूचनाको अधिकार हो जसले पारदर्शिता प्रवर्द्धन गरी उत्तरदायित्वमा टेवा पु¥याउछ । जनताका प्रतिनिधि वा कर्मचारीले शासन सञ्चालन वा सेवा वितरण सुुरु गरे तिनै प्रतिनिधिले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने दायित्व नै उत्तरदायित्व हो । उत्तरदायित्व शासितले शासकमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने माध्यम हो ।राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको नवीकरण उत्तरदायित्वका माध्यमबाट हुन्छ ।कुनै काम किन गर्नुपरेको हो, त्यो काम कसरी गरियो, र कस्तो परिणाम प्राप्त भएको छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई उत्तरदायित्व भनिन्छ ।जनताको सन्तुष्टि नाप्ने र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने कसी सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो ।सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने माध्यम सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो । युरोपमा भएको राजा र संसद्को लामो द्वन्द्व र यसले निकालेको निष्कर्ष प्रतिनिधित्वविना कर लगाउन र खर्च गर्न पाइँदैन भन्ने विषयको केन्द्रविन्दुमा सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको थियो । जवाफदेहिता लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विषय हो । लोकतान्त्रिक समाज राज्यव्यवस्थामा राज्यका औपचारिक संस्था र संरचनाहरू जवाफदेहितालाई स्वचालित गराउने तन्तुहरू हुन् । राज्यबाहिरका संरचनाहरू पनि जवाफदेहिता मापन र पहरेदारीका आधार हुन् । सार्वजनिक निकाय जवाफदेहिताका जिम्मेवारी लिने पक्ष हुन् भने सर्वसाधारण जवाफदेहिता खोज्ने हुन् । यस संयन्त्रमा सर्वसाधारणहरू उनीहरूको नाममा के काम भइरहेको छ, त्यसका लागि स्रोत साधन र शक्ति कसरी प्रयोग भइरहेको छ, उनीहरू सामु गरिएको वाचा पूरा भएको छ छैन, शक्ति वा उनीहरूको मतादेशको प्रयोग कसरी भइरहेको छ र यस्ता काम भइरहँदा सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण कस्तो छ भन्ने कुरा आफँै जान्न चाहन्छन् । त्यसैले जवाफदेहिताका आधुनिक संयन्त्रहरू प्रयोग हुनु भनेको सर्वसाधारण र सार्वजनिक पदाधिकारीबीचको जीवन्त संवाद हो, कार्यात्मक अन्तक्र्रिया समेत हो ।
सामाजिक जवाफदेहिताका विभिन्न संयन्त्रहरू प्रयोगमा आएका छन्, जसले सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक निकायको काम, काम गर्दा देखाएको आचरण, प्रयोग गरेको शक्ति र स्रोतमाथि विश्वस्त पार्न सकिन्छ । सार्वजनिक निकायका कामहरूको स्थिति पत्र प्रकाशन गर्ने, सूचना तथा जानकारीको स्वतः प्रकाशन गर्ने, सामाजिक संवाद र अन्तक्र्रियाका माध्यम खुला गर्ने, सम्पादित कामको तेस्रो पक्ष अनुगमन गर्ने जस्ता कार्य उपयोगमा आएका छन् । सूचना प्रविधिको उपयोगबाट सेवाग्राही र सेवाप्रदायक जतिखेर पनि संवादमा रहनसक्ने अवसर पनि छ ।
सार्वजनिक निकायमा उत्तरदायित्वको अवस्था
सार्वनिक निकायमा हुने गरेका कामकारबाहीकाबारेमा आम नागरिक र समाजले थाहा पाउने गरी कार्य गर्ने प्रणालीको विकास आजका पनि पर्याप्त मात्रामा भएको पाइदैन । सूचनाको हक नागरिक समक्ष वस्तुनिष्ठ ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक निकायहरु धेरै हदसम्म असफल भएका छन् ।सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात, तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैकिङ्ग वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भीर आधात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने र व्यक्तिगत गोपनीयता । व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने प्रकृतिको सूचना प्रवाह नगरिने कोटीमा पर्ने कुरा उल्लेख गरेको भएता पनि यदाकदा राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल पर्ने प्रकृतिका संवेदनशील सूचनाहरु प्रकाशन र प्रसारण हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता संवेदनशील बिषयमा सार्वजनिक निकायहरु सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा वा आफूसँग सम्बन्धित विषयकाबारेमा आवश्यक सूचना तथा जानकारीहरुमा आम नागरिकको सरल र सहज पँहुचलाई सूचनाको हक भनिन्छ । वर्तमान संविधानको धारा २७ ले पनि सूचनाको हकलाई संवैधानिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको भएता पनि आजका दिनमा पनि नागरिकलाई सार्वजनिक सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ र हैरानी छ । राज्यले गोप्य राख्नु पर्ने भनी कानूनी रुपमा किटान गरिएका सूचनाहरुको संरक्षणको जिम्मा पनि सार्वजनिक निकायको उत्तरदायित्व भित्र पर्दछ ।
सार्वजनिक उत्तरदायित्वका सिद्धान्तहरु
स ार्वजनिक उत्तरदायित्व सरकार र कर्मचारीहरुको गुणस्तर मापन गरी नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र हो । यसले सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता वृद्धि गरी गुणस्तरमा सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ । जवाफदेही पारदर्शी सरकारको पहिलो शर्त नै उत्तरदायित्वको पूर्णरुपमा परिपालना नै हो ।पूर्वसावाधानीको सिद्धान्त, अधिकार कर्तव्य र उत्तरदायित्वका सामन्जस्यताको सिद्धान्त, पूर्वसावधानी सम्बन्धी प्रश्नको जवाफको सिद्धान्त, जिम्मेवार व्यत्तिको उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, जवाफ वैधताको सिद्धान्त, संस्थागतरुपमा जवाफ दिनु पर्ने सिद्धान्त, सुविधा कटौतीको सिद्धान्त, कामको सार्वजनिकीकरणको सिद्धान्त, आत्मा सूचनाको कर्तव्यको सिद्धान्त, अभिप्राय सार्वजनिकको सिद्धान्त, दिशा निर्देशन वा प्रमुख पदाधिकारीको उत्तरदायित्वको सिद्धान्त र पूर्ण उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, आदि सार्वजनिक÷प्रशासनिक उत्तरदायित्वका सिद्धान्तहरु हुन जसले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो काम र कर्तव्यप्रति ईमानदार र जिम्मेवार हुन अभिप्ररित गरेका छन्।
सार्वजनिक उत्तरदायित्वको आवश्यकता
सार्वजनिक निर्णयहरुलाई नागरिक समक्ष पु-याउन, न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ्य समाज निर्माण गर्न,सुशासनलाई सुदृढीकरण गर्न,खुल्ला, पारदर्शी र जवाफदही समाजको निर्माण गर्न, कार्यसम्पादनको स्तर र दक्षतामा वृद्धि गर्न, अनुगमन र मुल्यांकन प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन, सार्वजनिक स्रोत र साधनको दुरुप्रयोग रोकी यसको दक्ष, प्रभावकारी, मितव्ययी, समन्ययिक प्रयोग गर्न, कानूनको शासनलाई व्यहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न, भष्ट्राचार रोकी दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धि गर्न,सार्वजनिक प्रशासन प्रति जनताको विश्वासमा अभिवृद्धि गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन, लोकत्रान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रवद्र्धन गर्न, प्रशासनिक निर्णयहरुमा वैधता प्राप्त गर्न, असल शासकीय संस्कृतिको निर्माण गर्न सार्वजनिक उत्तरदायित्वको आवश्यकता पर्दछ ।
नेपालमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वको कानूनी व्यवस्था
प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरु संघीय व्यवस्थापिका र मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरु प्रादेशिक संसदप्रति सामूहिक रुपमा र मन्त्रीहरु ऋाफ्ना मन्त्रालयका कामका लागि व्यक्तिगत रुपमा क्रमशः प्रधानमन्त्री र मुख्य मन्त्री प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको छ । सरकारले गरेका कामकारवाहीहरुको अनुगमन र मुल्यांकन गर्न संसदीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक निकायहरुले वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने व्यवस्थाले पनि उत्तरदायित्व प्रवर्द्धनमा टेवा पुगेको छ । सुशासन ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी एवं सहभागितामुलक बनाउने कुरामा जोड दिइएको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना दिनु पर्ने, सार्वजनिक कामकारवाहीमा पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ , लेखा परिक्षण ऐन, २०७५, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४, आदिले पनि उत्तरदायित्व प्रवर्द्धनमा सहयोग गरेका छन् ।सुशासन विस्तृत कार्ययोजना, २०६८, सेवा केन्द्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०६५, सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५, हेलो सरकार संचालन निर्देशिका, २०६८, जन गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६६, आदि पनि उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्नमा केहि हदसम्म उपयोगी सिद्ध भएका छन् । सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक बडापत्र, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, सरकारका मन्त्री र सचिवहरु संसदीय समितिहरुप्रति उत्तरदायि भई जवाफ दिनु पर्ने व्यवस्था, प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था, कार्य संपादन करार सम्बन्धी व्यवस्था, हरेक सार्वजनिक पदाधिकारीले पदले सृजना गरे अनुरुपको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने व्यवस्था आदिले पनि सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्तरदाही र जवाफदेही बनाउन महत्वपुर्ण भुमिका रहेको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रणालीमा देखिएका समस्याहरु
संविधान कार्यान्वयन र संघीयतामा जोड नदिई दलीय स्वार्थ हावी हुनु, सुशासन ऐन र सूचनाको हकमा भएका राम्रा व्यवस्था पालना नहुनु, जवाफदेहिता पन्छाउने प्रवृत्ति रहनु, कर्मचारीमा आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्ति कायम रहनु,जवाफ माग्ने, जवाफ दिने, जवाफ नदिई नहुने र जवाफ दिन लगाउने कानुनी र पेसागत संस्कारको अभाव हुनु, जवाफदेहिताका स्पष्ट र मापनयोग्य मापदण्ड नहुनु, अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी नहुनु, कार्य विवरण स्पष्ट नहुँदा काम पन्छाउने प्रवृत्ति रहनु,गोपनीयताको शपथका कारण सूचना संस्कृतिमा ह्रास आउनु, जिम्मेवारी बोध नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुनु, प्रतिवेदन औपचारिकतामा सीमित रहनु, राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक नहुनु, राजनीतिक अस्थिरता र सरकारी कामकारवाहीमा पारदर्शीताको अभाव, नागरिक शिक्षा र नागरिक चेतनाको स्तर अपेक्षाकृतरुपमा विकास हुन नसक्नु, नागरिक समाज दलिय विभाजनका कारण क्षयिकरण हुदै जानु, वस्तुनिष्ठ कार्यसंपादन मूल्यांकन हुन नसक्नु, राजनीति र प्रशासनिक प्रतिवद्धता र इमानदारिताको अभाव प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभाव हुनु, देशभन्दा दल, दलभन्दा गुट र गुटभन्दा व्यक्तिमाथि रहनु,कमजोर नागरिक चेतनाका कारण जवाफ माग्ने संस्कृति नहुनु, जवाफदेहिताका सूचक र मापदण्ड नहुनु, नागरिक बडापत्र प्रभावकारी नहुनु, खोजपत्रकारिताको अभाव, गैरउत्तरदायी क्रियाकलापप्रति समाजले खबरदारी नगर्नु,सूचकमा आधारित अनुगमन मूल्यांकन नहुनु ,उत्तरदायित्व निर्वाह अरुको मात्र दायित्व हो भन्ने कमजोर मानसिकता, प्रशासनयन्त्र जनमुखी, पारदर्शी, निष्पक्ष, तटस्थ हुन नसक्नु, विभिन्न सार्वजनिक निकायहरु बीचमा कुशल रुपमा समन्वय हुन नसक्नु, कर्मचारीलाई दिनुपर्ने न्यूनतम र अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्नु, दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई व्यवहारमा अवलम्वल गर्न नसक्नु, जनसहभागिता र नागरिक समाजको यथेष्ठ परिचालन हुन नसक्नु, राजनीति र प्रशासनबीचको कार्य क्षेत्रको सीमांकन हुन नसक्नु, प्रभावकारी अनुगमन, मुल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण अभाव कायम रहनु, सूचनाको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न नसक्नु,विगतबाट पाठ सिक्ने बानीको विकास हुन नसक्नु, कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिकताको अभाव हुनु सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रणालीमा देखिएका समस्याहरु हुन् ।
सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रणालीलाई प्रभाकारी बनाउने उपायहरु
सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रणालीलाई प्रभाकारी बनाउन राजनीतिक कटिबद्धता र प्रशासनिक प्रतिवद्धता हुनु पर्ने, प्रभावकारी सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था गर्ने, कार्य सम्पादनमा आधारित मुल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने, सूचनाको हकको प्रचारप्रसार गरी व्यवाहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिने, नागरिक समाजको सशक्तिकरण गरी दलिय आवद्धतामा कमि ल्याउने, निर्णय, अनुगमन र मूल्यांकनमा सेवाग्राहीको संलग्नतामा जोड दिने, अनुसन्धानमा आधारित खोजमूलक पत्रकारिताको विकास गर्ने, प्रशासनिक जटिल कार्यविधि र परम्परागत संगठन समय सापेक्ष सुधार गर्ने, सामाजिक मूल्य मान्यता र पेशागत आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, स्पष्ट परिभाषित जिम्मेवारी दिने सोही अनुरुप कार्य संपादन मुल्यांकन गर्ने परिपाटिको विकास गर्ने, नागरिक चेतना र नागरिक शिक्षामा जोड दिने, सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने, सार्वजनिक प्रशासनसँग आवद्ध कर्मचारीहरुलाई कार्यसम्पादन करार गराउने र उनीहरुले दिइएको परिणामका आधारमा वृत्ति विकासका अवसरहरु सिर्जना गर्ने, उत्तरदायित्वलाई कार्य सम्पादनसँग आवद्ध गर्ने, व्यवसायिक उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाईमा प्रभावकारिता ल्याउन कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।
उपसंहार
लोकतन्त्रमा सरकारले गरेका कामकारवाहीलाई वैधता प्राप्तिका लागि जवाफदेही, पारदर्शी, र सहभागितामूलक शासन प्रणालीमा जोड दिने गरिन्छ । राज्यका सबै सार्वजनिक निकायहरुले गरेका कार्यहरुको बारेमा आम नागरिकलाई सहज सूचना प्रेसित गर्न सकेको खण्डमा भष्ट्राचार जस्ता विकृतिहरुलाई धैरे हदसम्म हटाउन सकिन्छ । नेपालको सार्वजनिक निकायमा उत्तरदायित्वको अवस्था कमजोर रहेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको शुद्धीकरण गरी सूचनाको हकलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सार्वजनिक निकायमा उत्तरदायित्वलाई सवल वनाउन सकिने देखिन्छ। त्यसका लागि समयसापेक्ष नीति, असल आचरण, सदाचारिता र नागरिक खबरदारीको खाँचो देखिन्छ । सार्वजनिक वित्तको कुशल, समन्यायिक र नतिजामूलक व्यवस्थापनद्वारा वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य तथा आवधिक योजनाको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय जोखिमको न्यूनीकरण गरी वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्दछ।सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व सुशासनको एक महत्त्वपूर्ण खम्बा भएकोले सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वको माध्यमबाट सुशासन र विकासमा अगाडी बढ्न जरुरी छ ।
(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)