– डा. टीकाराम पोखरेल

भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ । नेपाल–भारत बिच सल्टाउनुपर्ने केही एजेण्डाहरु छन् । ती केही सामान्य छन्, केही लामो समयदेखि गाँठा परेका एजेण्डा छन् । जटिल एजेण्डाको गाँठो फुकाउनु आवश्यक छ । भारतका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई सद्भावना भ्रमण मात्र नबनाएर केही उपलब्धिमूलक बनाउन नेपाल सरकारको विशेष जोड हुनु आवश्यक छ । त्यसैले भारतीय विदेशमन्त्रीको यो नेपाल भ्रमणमा महत्वपूर्ण एजेण्डामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नेपाल र भारत दुवैतर्फबाट विशेष चासोका साथ हेरिन्छ । दुई छिमेकीको सम्बन्धलाई चासोका साथ हेरिनु स्वाभाविक हो । विश्व शक्तिका रुपमा उदीयमान भारतको नेपाल चासो अस्वाभाविक छ्रैन । सबैभन्दा नजिकको छिमेकी भारतप्रतिको नेपालको चासो पनि स्वभाविक नै हो ।
नेपाल–भारत बिच सीमा जोडिएकोले मात्र होइन, चीन र अमेरिकाको नेपालमा चासो बढेकोले पनि पछिल्लो समय भारतको पनि नेपाल चासो झन् बढेको छ । नेपाल भारत सम्बन्ध जनस्तरको भनिँदै आएको छ । भावनात्मक बनाउन रोटीबेटीको सम्बन्ध पनि भनिन्छ । तर अब नेपाल–भारत सम्बन्धलाई रोटीबेटीभन्दा माथि राजनीतिक, कुटनीतिक, सीमाना, अर्थ तथा व्यापार र वाणिज्यको आँखाबाट हेर्नु पर्दछ ।
नेपालको अर्थतन्त्र भारतमा निर्भर छ । नेपालको भारतसँग ठूलो व्यापार घाटा छ । भारत चाहन्छ– नेपाल आफ्नो छत्रछायाँमा रहोस् । नेपालले प्रगति गर्छ भने आफ्नै छत्रछायाँमा रहेर गरोस् । नेपालमा सरकार बनोस त आफ्ूले रुचाएको बनोस् । थोरै भए पनि नेपालले चीनप्रति कठोर नीति लेओस् । भारत र चीनलाई नेपालले समान दृष्टिले नहेरोस् । नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनमा भारतको प्रभुत्व कायम रहोस् ।
भारतको यही सोच र नेपालको अदूरदर्शी कुटनीतिका कारण नेपाल भारत बिच लामो समयदेखि केही जटिलताहरु रहेका छन् । सम्बन्धमा यदाकदा दरार आउने गरेका छन् । मूलतः भारतसँग पछिल्लो समय देखा परेका केही समस्याहरु छन् । भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण यिनै समस्या समाधानको सेरोफेरोमा केन्द्रित भए मात्र नेपालका लागि उपलब्धिमूलक हुन्छ ।
लोकतन्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण 
घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ कि, नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको भूमिका रहँदै आएको छ । पछिल्लो पटक नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पनि भारतमा भएको १२ बुँदे समझदारीको जगमा टेकेर भएको हो । व्यवस्था परिवर्तनमा हिस्सा लिएको भारत नेपालको व्यवस्थापनमा पनि हिस्सा चाहन्छ । भारतले नेपालमा माइक्रोम्यानेजम्याण्ट चाहेको भन्ने बहसहरु छन् । हाम्रो देशको व्यवस्था र अवस्थाप्रति भारतको असन्तुष्टि रह्यो भने कतै न कतै नेपाल समस्यामा पर्न सक्छ । २०७२ सालको संविधान जारी गर्दा भारतको असन्तुष्टि नाकाबन्दीमा आएर पोखिएको थियो । २०४५ को नाकाबन्दीको पनि नेपाल साक्षी छ । अहिलेसम्म पनि नेपालको संविधानलाई भारतले खुला दिलले समर्थन गरेको छैन । त्यसैले देशको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा पूर्ण समर्थन जुटाउनु र सन्तुलन कायम गराउनु आवश्यक छ ।
सीमा समस्या 
सीमा समस्या नेपाल–भारत बीचको नयाँ समस्या होइन, तर अहिले आएर झन् पेचिलो बनेको चाहिँ हो । सुस्तादेखि कालापानीसम्म मात्र होइन, मेचिदेखि महाकालीसम्म र तराइदेखि हिमालसम्म ठाउँठाउँमा साना ठूला सीमा समस्या छन् । भारतसँगको सीमा समस्या नेपालका राजनीतिक दलका लागि विपक्षीको चौतारीमा बसेको बेला गीत गाउने विषय मात्र बन्यो । सत्तामा बसेको बेला भने सार्थक एजेण्डा बन्न सकेन । सत्तामा बसेका बेला केहीकसैले यो समस्या भारत समक्ष राखे पनि त्यो अत्यन्त झिनो स्वरमा अन्तरध्वनित भयो । भारतलाई बुझाउन सकिएन वा भारतले बुझेन । त्यसैले समस्या ज्यूँकात्यूँ रह्यो । भारतसँग सल्लाह नगरी लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालले आफ्नो चुच्चे नक्सामा पारी संसदबाट पारित समेत गरेकोमा भारतको असन्तुष्टि रहेको छ । नेपालले चुच्चे नक्सालाई सीमा समस्याको समाधान ठानेको छ, तर भारतले त्यही चुच्चे नक्साले सीमा समस्यालाई झनै पेचिलो बनाएको तर्क गर्दै आएको छ । भारतले त्यो भूमि नेपालको हो भन्ने सबुत मागेको छ । नेपालले प्रमाण पेश गर्न सक्नुपर्छ ।
हवाइ रुट 
नेपालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक लुम्बिनी र पोखरामा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थल बनायो, तर भारतको हवाईमार्ग हुँदै यी विमानस्थलमा विमान अवतरण गर्न भारतले नेपाललाई छोटो हवाइरुटको अनुमति दिएको छैन । यो समस्याले गर्दा नेपालले बनाएको विमानस्थल प्रयोगमा कठिनाई उत्पन्न हुने देखिएको छ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उड्डयन अधिकारमा कतै न कतै प्रश्न खडा भएको छ भने नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा यी विमानस्थल प्रयोग नहुुनुले थप घाटा व्यहोर्नुपर्ने स्थिति देखा परेको छ । विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा यो एक प्रमुख एजेण्डा बन्नुपर्छ ।
भारत चीन सन्तुलित सम्बन्ध 
नेपाल चीनतिर ढल्केको भारत मन पराउँदैन, भारततिर नेपाल बढी झुकेको चीन पनि देख्न सक्तैन । नेपालका लागि भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राखी दुवैलाई खुसी पार्नु र दुवैवाट सहयोग लिने काम निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । विगतमा भारतको मात्र नेपाल चासो हुने गरेकोमा विगत केही दशकबाट चीनको समेत नेपाल चासो (जो अब आर्थिकमात्र नभएर राजनीतिक चासो) बढ्न थालेकोले यी दुवै शक्ति महाराष्ट्रलाई सन्तुलनमा राख्ने नेपालसँग चुनौती छ । विगतमा भारतलाई तह लगाउन चाइना कार्ड फाल्ने नेपालका केही नेताको अस्थिर नीतिले पनि नेपाल भारत सम्बन्धमा समस्यामा छ । नेपाल सन्तुलन कायम गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा नेपालले भारतलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।
इपिजी प्रतिवेदन 
नेपाल भारत दुवै देशका सरकारद्वारा संयुक्त रुपमा गठित इपिजी (भ्mष्लभलत एभचकयलकु न्चयगउ ( भ्एन्० को प्रतिवेदन भारतकै कारण दुवै सरकारले बुझ्न सकेका छैनन् । भारत सरकार आफैँले समेत गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदन भारतले नबुझ्नु बिडम्बना हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा केही समस्या छन् भने कार्यान्वयनका चरणमा छलफल हुन सक्ला, तर प्रतिवेदन नै बुझ्न भारतले इन्कार गर्नु भनेको नेपाल–भारत बीचको सम्बन्धमा देखा परेका समस्या समाधानमा भारत त्यति रुचि राख्दैन भन्ने हो । यसमा नेपालले कुटनीतिक चातुर्यता देखाउनुपर्छ । विदेशमन्त्रीको यो भ्रमणमा दुवै देशले इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।
व्यापार घाटामा न्यूनीकरण ः
नेपाल भारत सम्बन्धमा व्यापार घाटा अर्को ठूलो समस्या हो । नेपालको उत्पादन नबढेसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन । नेपालले निर्यातका लागि गर्न केही उत्पादन नगर्ने, उत्पादन गरिहाले पनि निर्यात व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, दैनिक चुलो चौकामा प्रयोग हुने न्यूनतम र आधारभूत उपभोग्य सबै वस्तु भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि व्यापार घाटाको गीत गाएर मात्र यो समस्या समाधान हुँदैन । व्यापार घाटामा न्यूनीकरणका लागि उत्पादन बढाउनुका साथै व्यापार रणनीति पनि आवश्यक छ । यो भारतसँग छलफलको एजेण्डा बन्नुपर्छ ।
भारतीय विकास सहयोग 
विश्व अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्न लागेको भारतसँग नेपालले विकास सहयोग लिनु नेपाल भारत सम्बन्धको अर्को प्रमुख एजेण्डा हो । यातायात र पर्यटन कनेक्टीभिटी, नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत र बंगलादेशसम्म व्यापार जस्ता विषयको सम्झौता नेपालले हासिल गर्ने उपलब्धि हुन सक्छन् । आर्थिक समृद्धिका लागि दुवै देश बिच पार्टनरशीप हुुनुपर्छ । नेपालमा उत्पादित जलस्रोतको विषय, नेपालमा भारतीय लगानी वृद्धि, अपराध नियन्त्रण, थप पेट्रोलियम पाइपलाइनको विस्तार, रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्ग, दुवै देश बिच विद्युतीय कारोबार जस्ता विषय पनि भ्रमणमा उपलब्धिमूलक एजेण्डा हुन सक्छन् ।
भारतीय विदेशमन्त्रीको यो नेपाल भ्रमण यिनै एजेण्डाको सेरोफेरोमा केन्द्रित हुनुपर्छ । भ्रमणको औपचारिकताभन्दा बढी उपलब्धिको कसीमा नै भ्रमणको सफलतालाई मापन गर्नुपर्दछ । नेपाल भारत सम्बन्धमा बेलाबेलामा आउने दरारका कारण नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने समस्या अब नदोहोरियून ।