आइतवार, जेष्ठ ६, २०८१ | May 19, 2024

अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र तत्पश्चातको सहजीकरण

अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र तत्पश्चातको सहजीकरण

  • Naveen Sanchar

  • आइतवार, भदौ ३, २०८०

  • 256
    Views
अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र तत्पश्चातको सहजीकरण
-तोमनाथ उप्रेती
उपसचिव
नेपाल सरकार
विषय प्रवेश
नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रामा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकाशसील राष्ट्रमा स्तरोन्नति एक महत्वपूर्ण कोषे ढुङ्गा हुनेछ ।नागरिकका समग्र जीवनस्तरमा आउने अर्थपूर्ण, मापनयोग्य तथा सामाजिक वैधतासहित जीवनशैलीमा आउने सकारात्मक परिवर्तन नै विकास हो । नेपाल सन् १९७१ देखि अतिकम  विकसित राष्ट्रको सूचीमा रहँदै आएकोअवस्था विद्यमान छ ।उक्त सूचीबाट स्तरोन्नतिका लागि नेपालले तेह्रौँ योजना अवधिदेखि नै प्रयास प्रयास गर्दै  आएको थियो । अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनका लागि तीन मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेमा दुई मापदण्ड पूरा गरी स्तरोन्नतीका लागि नेपाल योग्य भएको छ ।स्तरोन्नतिका लागि निर्धारित तीन मापदण्ड मध्ये नेपालले मानव सम्पत्ति सुचकाङ्ग र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकको मापदण्ड पूरा गरेको अवस्था छ । कुनै पनि देश अतिकम विकसित मुलुकको रूपमा सधैँ रहिरहन नचाहने तर स्तरोन्नति पश्चात फेरि पूर्ववत् अवस्थामै फर्किने परिस्थिति सृजना हुन नदिनका लागि नेपाल लगायत सम्बन्धित सबै राष्ट्रहरूले नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । नेपालको बाह्रौं आवधिक योजना (२०६७–७०) ले अति कम विकसित मुलुकबाट सन् २०३० सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तेह्रौं योजना (२०७०–७३) ले दश वर्षअघि नै सन् २०२२ भित्र नेपाललाई विकासशील देशमा उकाल्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसलाई पछिल्ला दुई, चौंधौं र पन्ध्रौं योजनाले पनि निरन्तरता दिएका थिए।
नेपालको स्तरोन्नति सम्वन्धमा प्रति व्यक्ति आय, मानव संसाधन सुचक र आर्थिक तथा वातावरणीय सुचक तीन मापदण्डमध्ये पछिल्ला दुई मापदण्ड नेपालले पूरा गरेकाले सन् २०२१ नोवेम्भर २२ देखि २६ सम्म चलेको राष्ट्र संघको विकास नीति सम्बन्धी समितिको निर्णयले नेपाललाई पाँच वर्षको तयारी अवधि दिई सन् २०२६ देखि स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र संघीय महासभा र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्बाट विकास नीति समितिले अतिकम विकसित मुलुकहरूको हरेक तीन वर्षमा सामीक्षा गरी सो समूहमा राख्ने वा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने कार्यादेश प्राप्त गरेको छ । स्तरोन्नति भएमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा र विकास सहयोगको रूपमा पाउँदै आएको सहुलियतपूर्ण व्यवहार कटौती हुने हुनाले अतिकम विकसित मुलुकको समूहमा नै रहिरहनु पर्दछ भन्नेहरूका विचार पनि रहेका छन् ।
स्तरोन्नतीमा गएका राष्ट्रहरुको इतिहास हेर्दा सन् १९९४ डिसेम्बरमा बोत्सवाना, सन् २००७ को डिसेम्बरमा केप भर्ड, सन् २०११ को जनवरीमा माल्दिभ्स, सन् २०१४ को जनवरीमा सामोआ र सन् २०१७ को जुनमा गिनी गरी हालसम्म ५ वटा अति कम विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइसकेका छन् ।
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको मापदण्ड र नेपालको वर्तमान अवस्था
एलडीसीबाट माथि उक्लन नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१८ र सन २०२१ मा नै लगातार तिन पटक मानव सम्पत्ति सूचका र आर्थिक जोखिम सुचकाङ्गको मापदण्ड पूरा गरेको थियो।तर प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड भने अहिले पनि पूरा हुन सकेको छैन।
सूचक सीमा (थ्रेसहोल्ड) नेपालको अवस्था
प्रतिव्यक्ति आय(अमेरिकी डलर) १२२२ १०२७
मानव सम्पत्ति सुचकांक ६६ भन्दा बढी ७४.७
आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा घटी २४.७

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको मापदण्ड र नेपालको अवस्था

(श्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/०८०,अर्थ मन्त्रालय)

प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर २४४४ भएमा भने आयमा मात्र आधारित रहेर पनि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनसक्ने प्रावधान रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १४१० अमेरिकी डलर रहेको अनुमान छ । यधपि, संयुक्त राष्ट्र संघले प्रति व्यक्ति आय गणना गर्ने विधि फरक भएकोले माथिको तालिकामा राखिएको प्रतिव्यक्ति आयमा केहि फरक पर्न सक्नेछ ।
राष्ट्र संघले तीनमध्ये दुई सुचकाङ्ग पूरा गर्नेलाई माथि उक्लन सिफारिस गर्ने गरेको छ । हाल नेपाल लगायत विश्वभरिका ४६ मुलुक एलडीसीको सूचीमा रहेका छन् ।दक्षिण एशियामा नेपालबाहेक बंगलादेश, भुटान र अफगानिस्तान पनि एलडीसी मुलुकको सूचीमा छन् ।तर भुटान यसअघि नै एलडीसीबाट माथि उक्लने सूचीमा परिसकेको छ । हरेक तीन वर्षमा यो सूची हेरफेर गर्न राष्ट्र संघको विशेष निकायले समीक्षा गर्ने गर्छ। यसले मगन्ते प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कँदै स्वाभिमानको मनोविज्ञानसँगै आर्थिक सुधार गर्नतर्फ उत्प्रेरित गर्छ । स्तरोन्नति अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको लक्ष्य नै हो । स्तरोन्नति गरेर अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको स्तर नै खारेज गर्ने लक्ष्य पनि हो । युरोपियन युनियन, भारत, चीन र विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) का सदस्य राष्ट्रहरूमा मात्रै यो सुविधा पाइन्थ्यो । अतिकम विकसित मुलुकहरूले आफ्नो उत्पादन र आपूर्ति क्षमता परिचालन गर्न सकेको भए यो ठूलो सुविधा हो । चीन, भारत, पाकिस्तानले युरोपेली बजारमा आफ्नो वस्तु निर्यात गर्दा २५–३० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्नेमा अतिकम विकसित मुलुकलाई छुट छ । नेपालले आन्तरिक समस्याका कारण यो सुविधाको फाइदा लिन सकेको छैन । बंगलादेशले यो सुविधाबाट गार्मेन्ट क्षेत्रमा ठूलै फाइदा लिइरहेको थियो । तर ऊ पनि स्तरोन्नतिमा जाँदै छ । सन् २०२६ पछि पनि संक्रमणकालको केही सुविधा पाउन सकिन्छ । तर त्यो हाम्रो ‘नेगोसिएसनमा भर पर्छ । त्यसपछि युरोपियन युनियनसँग नयाँ खालको व्यापारमा जानुपर्ने हुन्छ ।
अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपाललाई प्राप्त हुने अवसर
विश्व बैंकले सन् २०२० मै नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा उकालिसकेको छ ।अब एलडीसीबाट पनि माथि उक्लिएपछि त्यसले विश्वास बढाउन सहयोग गर्ने कतिपयको तर्क छ ।नेपालमा विदेशी लगानी बढने वातावरण बन्छ । स्तरोन्नतीपछि नेपालमा बैदेशिक लगानी ह्वात्तै बढेर जानसक्छ ।नेपालमा आर्थिक अवस्था राम्रो छ त्यहाँ लगानी गरे बेफाइदा हुँदैन भन्ने सन्देश विश्व वजारमा जानेछ । अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवी वलियो भएर जान्छ ।नेपाल विश्वमा एक समृद्ध राष्ट्रको रुपमा एक स्टेप फड्को मार्नेछ । व्यापार, वैदेशिक सहायता, अनुदान आदिमा अहिले पाइरहेको सुविधाका तुलनामा विकासशील देशमा उक्लिँदा हुने लाभ धेरै रहेको तर्क पनि छ । विकासशील राष्ट्रमा विदेशी लगानी बढ्ने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वजन र प्रतिनिधित्वको अंश पनि बढ्छ। विश्व जगतलाई नेपालको अर्थतन्त्र अग्रगामी छ भनेर राम्रो सन्देश दिन र लगानीकर्ता आकर्षित गर्न पनि अब स्तरोन्नतिमा जानुपर्छ।  विश्व ब्यांक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता बहुपक्षीय संस्थाले दिने सहुलियत ऋण विकासशील देशको मापदण्ड भन्दा पनि प्रतिव्यक्ति आयजस्ता आर्थिक सामर्थ्यलाई हेरेर दिने भएकाले भविष्यमा पनि नेपालले यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋण वा सहयोग निरन्तर पाइरहन सक्छ। बरु, विकासशील मुलुकका रूपमा दरिँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख बढ्छ, जसले गर्दा वैदेशिक लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ। स्तरोन्नतिमा जाँदा नेपालको आर्थिक अवस्था र क्षमताको मूल्यांकन गर्ने ‘क्रेडिङ रेटिङ समेत सकारात्मक हुन्छ जसले गर्दा भविष्यमा ठूलो वैदेशिक ऋण लिन सहयोग पुग्छ। यसै पनि नेपालको वैदेशिक निर्यात व्यापार सानो रहेको तथा त्यसमा पनि नेपाललाई भन्साररहित सुविधा दिने युरोपेली देशतर्फको हिस्सा सानो रहेकाले स्तरोन्नतिमा जाँदा पनि नेपालले गुमाउने धेरै हुँदैन। नेपालको निर्यातको दुई तिहाई हिस्सा भारतमा निर्यात हुन्छ, भारतले द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत् भन्साररहित सुविधा दिएकाले विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा पनि नेपाललाई भारततर्फको निर्यातमा सुविधा गुम्ने डर छैन । नेपालले युरोपेली देशहरूसँग वार्ता गरेर अहिले पाइरहेको सुविधा सन् २०३० सम्म लम्ब्याउन पहल समेत गर्नसक्छ। स्तरोन्नतिमा जाँदा वैदेशिक सहायतामा पनि असर नगर्ने जानकारहरु बताउँछन्। अहिले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट लगानी ल्याउनका लागि कसैले पनि पत्याउँदैन । किनभने विश्वसनीय मुलुक नेपाल होइन । त्यसैले अब हामीले मुलुककै क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्छ । रेटिङमा हामी राम्रो भएनौं भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट लिने ऋणको ब्याज बढी तिर्नुपर्छ, राम्रो भयौं भने ब्याज कम तिर्नुपर्छ । निजी लगानी पनि सजिलै आउँछ । निजी लगानी ल्याउनकै लागि बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । अनुदान मागेर मात्रै होइन, वैदेशिक लगानी, निजी लगानीमार्फत आर्थिक विकास गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानतर्फ जानुपर्छ । वैदेशिक सहायता खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक र कूटनीतिक विषय हो, स्तरोन्नतिमा जाँदा पनि घट्ने भन्ने हुँदैन।  अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सधैं दरिद्र छवि बनाएर र मागेर मात्रै लाभ हुँदैन, बरु आफ्नो छवि राम्रो देखाउन सक्दा लाभ हुन्छ ।  नेपालप्रति हेरिने  दृष्टिकोणमा  परिवर्तन आउनेछ ।यसवाट नेपाल र नेपालीको सानको ग्राफ विश्व मानचित्रमा सगरमाथा जस्तै अडिग भएर रहनेछ ।
अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपाललाई हुनसक्ने वेफाइदा
सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती भएपछि त्यसका प्रभाव अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा वाह्य क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ ।हाल नेपालले निर्यात व्यापारमा अति कम विकसित राष्ट्रको रुपमा पाइरहेका सहुलियतमा कमी आई निकासी गर्ने वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा हस आउने सम्भावना रहेको छ अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रहेको छ। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटिओ) को प्रावधान अनुसार एलडीसीका रुपमा नेपाली वस्तु तथा सेवाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउने प्राथमिकता र सुविधा गुमाउनेछन्।स्तरोन्नति भएपछि हामीले व्यापारमा पाइरहेको विशेष सुविधा गुम्छन्। नेपालको वैदेशिक व्यापारमा ठूलो हिस्सा जोडिएको भारतसँगको व्यापारमा भने यसको त्यति ठूलो असर देखिने छैन । नेपाल र भारतबीचको व्यापार द्विदेशीय सन्धीअनुसार चलिरहेका कारण न्यून असर देखिनेछ । कुल निर्यातको दुई तिहाई व्यापार भारतसँग हुन्छ । भारतसँगको व्यारमा सुबधाको खासै मतलव नहुने भएकाले स्तरोन्नतीबाट कुनै असर पर्ने छैन ।दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा), बिम्स्टेक लगायत क्षेत्रीयरूपमा व्यापार सम्झौता गरिएका देशमा भने यसको केही असर देखिनेछ ।
अतिकम विकसित मुलुकमा रहिरहँदा नेपालले मुख्यतः ४ विषयमा सुविधा र सहुलियत पाउँदै आएको हो । पहिलो– अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्षेत्रमा सुविधा पाउँदै आएको छ । मुख्यतः युरोपेली संघले सबै अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई हातहतियारबाहेक सबै वस्तुको निर्यातमा भन्साररहित, कोटारहित व्यापार सुविधा दिई आएको छ । यो सुविधा अमेरिकालगायत केही मुलुकले दिँदैनन्। । उनीहरूले स्तरोन्नतिको वर्गीकरण नै स्वीकार गर्दैनन्। ।
अतिकम विकसित राष्ट्र हुँदा हामीले सुविधा पाइरहेको दोस्रो विषय वैदेशिक सहायता हो । राष्ट्रसंघ र युरोपेली संघबाट आउने स–साना अनुदान अलि बढी पाउने गरिएको छ । तर नेपाललाई सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहायता दिने देश तथा निकायलाई यो स्तरोन्नतिको कुनै मतलब छैन । नेपाललाई सबैभन्दा बढी अनुदान दिनेमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अमेरिका र जापान हुन । उनीहरूको प्रणालीमा अतिकम विकसित राष्ट्र भन्ने जानकारी नै छैन । उनीहरूले दिने अनुदान र ऋणका आआफ्नै मापदण्ड छन । राष्ट्रसंघ र युरोपेली संघबाट आउने अनुदानमा भने केही असर पर्न सक्छ । तेस्रो– डब्लूटीओसँग सम्बन्धित सुविधा हो । डब्लूटीओका कृषि, निर्यात अनुदान, बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित दर्जनौं सम्झौतामा अति कम विकसित राष्ट्रलाई अतिरिक्त सुविधा दिने व्यवस्था छ । व्यापारसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्तिबारेको सम्झौतामा विशेष प्रावधान छन । सन् २०३३ सम्म औषधिमा पेटेन्ट नलगाए पनि हुने सुविधा छ । चौथो सुविधा– राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा सरकारी अधिकारी सहभागी हुँदा पाउने यात्रा खर्च र भत्ता अलि बढी छ । यो धेरै ठूलो होइन तर पनि सुविधा हो ।
स्तरोन्नतिपछि नेपालले कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिन पाउने छैन । गैरकृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा दिइने अनुदानमा पनि कटौती हुनेछ । प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय (जिएनआई) एक हजार डलरभन्दा कम भएका मुलुकका लागि भने गैरकृषिजन्य वस्तुमा निर्यातमा अनुदान पाउन सक्छन् । तर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा प्रतिव्यक्ति आयको शर्त पनि रहने भएकाले यो अवस्था स्वतः सकिन्छ । कृषिजन्य वस्तुको नेपालभित्र हुने आन्तरिक व्यापारमा दिइने अनुदानमा भने यस्तो व्यवस्था कायम हुने छैन । स्तरोन्नतिपछि गैरकृषिजन्य स्थानीय वस्तुमा पनि अनुदान दिन पाइनेछैन। नेपालले स्तरोन्नतिकै चरणमा यस्ता अनुदानहरू उपलब्ध गराएको÷नगराएको जानकारी गराउनुपर्नेछ । सेवा क्षेत्रमा सरकारबाट पाइरहेको सुविधामा भने फरक पर्ने छैन ।
नेपालले निर्यात गुमाउँदा त्यसको असर रोजगारी सिर्जना र मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि देखिनेछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एक तथ्यांकअनुसार अहिले कपडा, कार्पेट र पस्मिना क्षेत्रमा दुई लाख ६२ हजार बढी कामदार कार्यरत छन्। निर्यातमा चार प्रतिशतले कमि आउँदा यी तीन क्षेत्रमा मात्र १० हजार पाँच सय श्रमिकले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरिएको छ। यस्ता उद्योगमा महिला कामदार बढी छन्। जुन मानव पुँजी विकाससँग जोडिएको विषय हो । यसरी, निर्यात घट्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा पनि केही असर गर्नेछ । सँगसँगै डब्ल्युटिओ र क्षेत्रीय संगठनमा आवद्ध देशसँगको व्यापारलाई थप खुला र उदार बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । जसका कारण नेपाली उत्पादनले अन्य देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले अति कम विकसित मुलुकका हैसियतमा अहिले युरोप लगायतका क्षेत्रमा भन्साररहित सुविधा पाइरहेको छ। अर्थात्, नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुले विभिन्न देशमा भन्सार महशुल तिर्नु नपर्ने हुँदा कैयौं वस्तुको मूल्य सस्तो पर्छ र त्यसबाट निर्यात बढ्ने अवसर हुन्छ।
नेपालले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट पाइरहेको विकास सहायतामा पनि स्तरोन्नतिको असर देखिनेछ । एलडीसीका रूपमा पाइरहेका विकास सहायतासम्बन्धी सुविधा कटौती हुनेछन्। नेपालका ठूला विकास साझेदारका रुपमा रहेका एशियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकले अहिले एलडीसीका रूपमा दिइरहेका सुविधामा कटौती गर्नेछन् । अर्कोतर्फ विकास साझेदारले सहुलियतपूर्ण नभई व्यावसायिक ऋणमा बढी जोड दिनेछन् । विकास साझेदारका रूपमा विश्व बैंकका सुविधा पनि गुम्नेछन्। नेपाल न्यून–मध्यम आय भएको मुलुक भएकाले इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एशोसियसन (आएडिए)मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण पाउन छोडिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ) ले आफ्नो स्रोतको निश्चित प्रतिशत अतिकम विकसित मुलुकका लागि उपलब्ध गराउँछन्। स्तरोन्ततिपछि नेपालले ती शीर्षकको सहायता पाउनेछैन । त्यस्तै एलडीसी कोष (लिस्ट डेभलप कन्ट्री फन्ड) बाट पनि वित्तीय सहायता पाउन छाड्नेछ । युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (युएनएफसिसी) अन्तर्गतको वित्तीय सुविधा भने कायम रहनेछ । एलडीसीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सहभागी हुँदा पाइरहेका सुविधा र शैक्षिक छात्रवृत्ति पनि नेपालले गुमाउनेछ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले ‘एग्रीमेन्ट अन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपटी राइट (ट्रिप्स एग्रिमेन्ट) अन्तर्गतका सुविधा पाउने छैन। जसका कारण औषधिजन्य उत्पादनमा नेपालका कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएका विदेशी कम्पनीका प्याटेन्ड, डिजाइन, कपिराइट र सेक्रेट फर्मुला लगायत सुविधा कसिलो हुने अथवा ती अधिकार गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रविधि हस्तान्तरणका क्षेत्रमा पनि एलडीसी ग्य्राजुएसनको केही असर देखिनेछ । विकसित देशले आफनो क्षेत्रका उद्यम र संस्थामा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि निश्चित प्रतिशत लगानी गर्छन्। स्तरोन्नतिपछि उदारीकरणसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धता नेपालले पनि पालना गर्नुपर्नेछ । गलैँचा, पश्मिना लगायतमा पाएको शून्य भन्सार महसुल सुविधादेखि कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन जान पाउने मौका र त्यसका लागि लाग्ने टिकट खर्च समेत पाइने अवस्था थियो।अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा अहिलेसम्म पाउँदै आएका व्यापार, भ्रमण तथा अन्य सुविधाहरू पाँच वर्षलाई कायम रहेपनि स्तरोन्नतीपछि बन्द हुनेछ ।कैयौँ मानिसहरूले त्यसकै नाममा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका बैठकहरूमा सहभागिता जनाउन पाउँथे।
नेपालले स्तरोन्नति पश्चात गर्नुपर्ने कार्यहरुको सहजीकरण
आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकमा नेपालले स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा गरिसकेका कारण विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लिने बाटो खुल्ने निश्चितप्रायः छ। तर, आर्थिक सामर्थ्य नबढाई विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लिँदा लाभभन्दा हानि धेरै हुने कतिपय जानकार बताउँछन ।आर्थिक सामर्थ्य नबढाई हुने स्तरोन्नतिले देशलाई लाभ नदिने बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वैदेशिक सहायता तथा ऋणमा नेपालले अहिले जुन सहुलियत पाइरहेको थियो, त्यो गुम्न सक्छ, त्यसैले स्तरोन्नतिलाई केही समय पछि सार्नु उपर्युक्त हुन्छ, भन्ने दावि समेत पाइन्छ । हामी स्तरोन्नति हुने र महँगो भन्सार तिर्न थाल्ने तर हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूचाहिँ अतिकम विकसित राष्ट्रकै सूचीमा रही सुविधा पाएर धमाधम निर्यात बढाउने स्थिति रहेको भए घाटा हुन्थ्यो । त्यो अवस्था पनि छैन । अफगानिस्तान र अफ्रिकी मुलुकहरू मात्रै अब अतिकम विकसित राष्ट्रमा रहिरहनेछन । त्यसकारण हाम्रो गुम्ने, अरूले सुविधा पाइरहने भन्ने हुँदैन । हाम्रा लागि स्तरोन्नतिका लागि तीन वर्षको समय छ ।स्तरोन्नतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगभग सन् २०३० वरिपरिबाट हुनेछ । त्यति बेलासम्म जेनेभास्थित नियोगले हाम्रा लागि अतिकम विकसित राष्ट्रकै तर्फबाट सशक्त आवाज उठाइरहनुपर्छ । अतिकम विकसित राष्ट्रले पाइरहेका सुविधा स्तरोन्नतिपछि पनि पाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा उठ्न थालिसकेको छ । अहिले पाइरहेका सुविधा स्तरोन्नतिपछि पनि पाउनुपर्छ भनेर निरन्तर उठाउनुपर्छ ।
वैकल्पिक रणनीतिक व्यापार साझेदार हेर्नुपर्ने हुन्छ । मध्यम आय भएको विकासशील मुलुकको हैसियतमा नयाँ सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान, उत्पादन वृद्धि र बजार भएका मुलुकसँग रणनीतिक साझेदारी गर्नुपर्छ । चीन, भारत, दक्षिण पूर्वी मुलुकहरूको संगठनमा त्यो अवसर छ । अनुदान लिने सन्दर्भमा केही तयारी गर्नुपर्छ । अहिले दिएको अनुदान लिन सकेका छैनौं । लिएको पनि सदुपयोग भइरहेको छैन । अनुदानको अंश घट्दै जाने भएकाले सहुलियतपूर्ण ऋण लिने हो । त्यसबाहेक निजी लगानी भित्र्याउनका लागि नै सुधारहरू गर्नुपर्छ । ब्राजिल, भारत, युरोपेली मुलुकले ठूल्ठूलो लगानी उठाइरहेका हुन्छन ।
नेपालले अति कम विकसित मुलुकवाट विकासोन्मुख मुलुकमा  स्तरोन्नति भएपश्चात अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन ,पूर्वाधार विकास,समावेशी विकास,नीति तथा कार्यक्रमको प्रवलीकरण ,संस्था विकास, सुशासन, क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय तहमा साझेदारी ,बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको सहकार्य बढाउनु पर्दछ ।त्यसैगरी तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान, नेतृत्वदायी लगानी क्षेत्रको पहिचान र लगानी, क्षमता विकास, गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी, जनसाख्यिक लाभको उपयोग ,उद्यमशीलता विस्तार ,उत्पादनशील रोजगारीका अवसर विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण र समान्यायिक विकास, जोखिममा परेकाको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण ,अनुकूलनता बृद्धि , क्षेत्रगत रुपान्तरण ,कृषि, औद्योगिक विकास, पूर्वाधार संरचना विस्तार, जलविद्युत र नवीकरणीय उर्जा, पर्यटनको सभावना उपयोग, संस्थागत सुशासन ,आर्थिक नीतिको पुनसंरचना, संस्थागत सवलीकरणमा जोड दिनु पर्दछ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धिगरी स्तरोन्नती पश्चात हुनसक्ने हसलाई न्युनिकरण गर्न निकासी वस्तु र वजारको विविधिकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । निकासी क्षमता अभिबृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने र सौविध्यपुर्ण व्यापार प्रणालीमा आवद्धता बढाउदै जानुपर्ने देखिन्छ ।त्यसैगरी, निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, उत्पादनका साधनको दक्षता र उत्पादकत्व अभिबृद्धिमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि, स्तरोन्नतिमा जाँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा थप काम गर्नुपर्छ। विकासशील देशमा उक्लिएसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा थप कानून निर्माण तथा तिनको कडाईका साथ लागू गर्नुपर्नेछ।  अन्यत्रबाट सहुलियत पाइदैन भनेर स्तरोन्नति नहुने भन्ने कुरा आफैमा लज्जास्पद हो, किनकी अरुबाट केही नपाइला कि भनेर विकास र समृद्धिमा नजानु वा गएको नदेखाउनुु दरिद्र भावना मात्र हो ।
स्तरोन्नतीपछि वोत्सवानाले मिनरलवाटरबाट आर्थिक विकासमा फड्को मारेको छ । माल्दिभ्सले पर्यटन विकासमा फड्को मारेको छ ।भानुआटुले काभा, कोप्रा र नरिवलको तेल निर्यातगरी आर्थिक विकासमा फड्को मारेको अवस्था छ । नेपालले पनि पर्यटन,जडिवुटि,उर्जाबाट आर्थिक विकास गर्न सकिने संभावना देखिन्छ । (लेखक उप्रेती सहकारी विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ । )


सम्बन्धित समाचार

© copyright 2024 and all right reserved to Naveen Sanchar Griha