तोमनाथ उप्रेती
उपसचिव, नेपाल सरकार
मानव सभ्यताको इतिहास श्रम, ज्ञान, कल्पनाशीलता र प्रविधिको निरन्तर विकाससँग अन्तरसम्बन्धित छ। ढुङ्गे औजारदेखि औद्योगिक यन्त्र, कम्प्युटरदेखि क्लाउड कम्प्युटिङ र परम्परागत स्वचालनदेखि कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्मको यात्राले उत्पादन प्रणाली, सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक संरचना र मानवीय चेतनाको स्वरूपमा गहिरो परिवर्तन ल्याएको छ। डिजिटल प्रविधि अब मानवीय आवश्यकताको पूर्तिका लागि प्रयोग हुने साधनमा मात्र सीमित छैन; यसले मानिसले सोच्ने, सम्झने, संवाद गर्ने, निर्णय लिने र सामाजिक सम्बन्ध निर्माण गर्ने प्रक्रियासमेत प्रभावित गरिरहेको छ।
क्लाउड कम्प्युटिङले टाढाका सर्भरमा डेटा भण्डारण, प्रशोधन र उपयोग गर्ने सुविधा प्रदान गर्छ भने कृत्रिम बुद्धिमत्ताले विशाल तथ्याङ्कबाट ढाँचा पहिचान गरी विश्लेषण, भाषा निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउँछ। यी प्रविधिले मानवीय क्षमताको विस्तार गरेका छन्, तर तिनको बढ्दो प्रभावले स्वतन्त्रता, गोपनीयता, नैतिकता र मानवीय सम्बन्धसम्बन्धी प्रश्न पनि जटिल बनाएको छ।
यस सन्दर्भमा मूल प्रश्न प्रविधिको विकासलाई स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने भन्ने होइन। बरु प्रविधिको उपयोगले मानव जीवनलाई कति सार्थक बनाएको छ र यसको विस्तारसँगै मानवीय स्वायत्तता तथा संवेदनशीलता कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने हो। डिजिटल क्रान्तिको वास्तविक मूल्याङ्कन यसको प्राविधिक क्षमताबाट मात्र होइन, मानव गरिमा र सामाजिक कल्याणमा पुर्याएको योगदानबाट हुनुपर्छ।
एक्काइसौँ शताब्दीको डिजिटल अर्थतन्त्रमा डेटा उत्पादन, प्रशोधन र विश्लेषणका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत बनेको छ। क्लाउड प्रविधिले व्यक्तिगत अभिलेख, शैक्षिक सामग्री, व्यावसायिक विवरण र संस्थागत सूचनालाई सुरक्षित तथा सहज रूपमा उपयोग गर्न सम्भव बनाएको छ। यसले कार्यक्षमता बढाउनुका साथै भौगोलिक दूरी र समयसम्बन्धी सीमितता घटाएको छ। तथापि, डेटा भण्डारण र मानवीय स्मृतिबीच आधारभूत भिन्नता छ।
कम्प्युटरले सूचना सुरक्षित राख्न सक्छ, तर त्यस सूचनासँग सम्बन्धित भावनात्मक अनुभूति, व्यक्तिगत अनुभव र नैतिक अर्थलाई मानिसले जस्तै आत्मसात् गर्दैन। स्मृति केवल तथ्यहरूको सङ्ग्रह होइन; यो अनुभव, भावना, पहिचान र जीवनबोधसँग जोडिएको प्रक्रिया हो। त्यसैले डिजिटल अभिलेखमा कुनै घटना सुरक्षित रहनु र त्यस घटनाको मानवीय अर्थ जीवन्त रहनु फरक विषय हुन्।
डिजिटल उपकरणमाथिको अत्यधिक निर्भरताले स्मरणशक्ति, आलोचनात्मक चिन्तन र स्वतन्त्र निर्णय क्षमताको अभ्यास कमजोर पार्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि विचार गर्नुपर्छ। यद्यपि यस्तो प्रभाव सबै अवस्थामा अनिवार्य हुँदैन। प्रविधिको प्रयोगको प्रकृति, अवधि र उद्देश्यले त्यसको प्रभाव निर्धारण गर्छ। डिजिटल साधनले ज्ञानको पहुँच विस्तार गर्न सक्छन्, तर तिनको विवेकपूर्ण उपयोगका लागि प्रयोगकर्तामा आत्मनियन्त्रण र आलोचनात्मक चेतना आवश्यक हुन्छ।
यसर्थ, क्लाउडमा सूचना सुरक्षित राख्ने क्षमतासँगै मानिसले आफ्नै विचार, अनुभव र निर्णयमाथिको बौद्धिक स्वायत्तता कायम राख्न सक्नुपर्छ। प्रविधि मानवीय स्मृतिको सहयोगी बनोस्, स्मरण र चिन्तनको अभ्यासलाई अनावश्यक ठान्ने कारण होइन।
कृत्रिम बुद्धिमत्ताले उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, सञ्चार र अनुसन्धानका क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेको छ। स्वचालित प्रणालीले दोहोरिने कार्य सम्पन्न गर्न, विशाल तथ्याङ्क विश्लेषण गर्न र जटिल समस्याका सम्भावित समाधान प्रस्तुत गर्न सक्छन्। यसबाट उत्पादनशीलता वृद्धि, सेवाको गुणस्तर सुधार र मानवीय श्रमलाई सिर्जनात्मक तथा विश्लेषणात्मक कार्यतर्फ केन्द्रित गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ।
तर प्रविधिगत प्रगतिसँगै श्रम बजारको संरचना पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ। केही परम्परागत कामको माग घट्न सक्छ भने नयाँ सीपमा आधारित रोजगारीका अवसर विस्तार हुन सक्छन्। यस्तो परिवर्तनले सबै श्रमिकलाई समान लाभ पुर्याउँछ भन्ने निश्चित छैन। आवश्यक सीप, डिजिटल पूर्वाधार र पुनःप्रशिक्षणको अवसरमा असमानता भएमा प्रविधिबाट प्राप्त लाभ सीमित समूहमा केन्द्रित हुने जोखिम रहन्छ।
त्यसैले डिजिटल रूपान्तरणलाई केवल उत्पादकत्व र नाफा वृद्धिको दृष्टिले मूल्याङ्कन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले रोजगारीको गुणस्तर, श्रमिकको स्वायत्तता, आय वितरण र सामाजिक सुरक्षामा पार्ने प्रभावसमेत विश्लेषण गर्नुपर्छ। राज्य, रोजगारदाता र शैक्षिक संस्थाले सीप विकास, जीवनपर्यन्त सिकाइ र न्यायपूर्ण संक्रमणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
मानव र मेसिनबीचको सम्बन्धलाई अनिवार्य प्रतिस्पर्धाका रूपमा बुझ्नुको सट्टा सहकार्यको सम्भावनाबाट हेर्नु बढी उपयोगी हुन्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ताले मानवीय क्षमताको विस्तार गर्न सक्छ, तर श्रमको सम्मान, अवसरको समानता र आर्थिक न्याय सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी समाजबाट हट्दैन। प्रविधिगत दक्षतालाई मानवीय कल्याणसँग जोड्नु नै डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती हो।
सामाजिक सञ्जाल, भिडियो संवाद र सन्देश आदानप्रदानका माध्यमले मानिसबीच सम्पर्क कायम गर्न सहज बनाएका छन्। भौगोलिक दूरीमा रहेका परिवार, साथी र समुदायलाई जोड्न डिजिटल सञ्चार प्रभावकारी माध्यम बनेको छ। तथापि, सम्पर्कको आवृत्ति र सम्बन्धको भावनात्मक गहिराइ एउटै कुरा होइनन्। धेरै सन्देश आदानप्रदान हुँदैमा सम्बन्ध अनिवार्य रूपमा आत्मीय हुन्छ भन्ने हुँदैन।
मानवीय सम्बन्धमा ध्यानपूर्वक सुन्ने क्षमता, मौनताको अर्थ बुझ्ने संवेदनशीलता, कठिन परिस्थितिमा साथ दिने व्यवहार र पारस्परिक विश्वासको विशेष महत्त्व हुन्छ। डिजिटल माध्यमले यी पक्षलाई सहयोग गर्न सक्छन्, तर तिनको स्थान स्वतः ग्रहण गर्न सक्दैनन्। छोटा सन्देश, इमोजी र तत्काल प्रतिक्रियाले भावना व्यक्त गर्न मद्दत गरे पनि मानवीय अनुभूतिका सबै आयामलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सक्दैनन्।
यसका साथै डिजिटल माध्यमको निरन्तर प्रयोगले ध्यान विचलित हुने, सामाजिक तुलनाको दबाब बढ्ने र प्रत्यक्ष संवादको समय घट्ने सम्भावना रहन्छ। तर संवेदनाको क्षयलाई प्रविधिको अनिवार्य परिणाम मान्नु उचित हुँदैन। यसको प्रभाव व्यक्तिको प्रयोग शैली, सामाजिक परिस्थिति र सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ।
त्यसैले डिजिटल सञ्चारलाई मानवीय सम्बन्धको पूरकका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। प्रविधिको उपयोगले मानिसलाई एकअर्काको अनुभव बुझ्न, सहानुभूति व्यक्त गर्न र सहयोग विस्तार गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ। डिजिटल रूपमा निरन्तर जोडिएको समाज भावनात्मक रूपमा पनि जोडिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नले प्रविधिको सामाजिक मूल्याङ्कनलाई थप गहिरो बनाउँछ।
डिजिटल युगमा व्यक्तिगत डेटा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक शक्तिको महत्त्वपूर्ण स्रोत बनेको छ। व्यक्तिको खोज इतिहास, स्थानसम्बन्धी विवरण, अनलाइन गतिविधि र उपभोग व्यवहारबाट उसको रुचि तथा सम्भावित व्यवहारबारे अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्ता विवरणको जिम्मेवार उपयोगले सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सक्छ, तर अनधिकृत सङ्कलन, दुरुपयोग र निगरानीले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि चुनौती सिर्जना गर्छ।
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) को सन् २०२१ मा स्वीकृत कृत्रिम बुद्धिमत्ताको नैतिकतासम्बन्धी सिफारिसले मानव अधिकार, मानवीय गरिमा, गोपनीयता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई महत्त्व दिएको छ। यसले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकास तथा प्रयोगमा नैतिक जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याउँछ।
यस दृष्टिकोणबाट व्यक्तिगत डेटा केवल प्राविधिक सम्पत्ति होइन; यो व्यक्तिको पहिचान, अधिकार र स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय हो। नागरिकका विवरण सङ्कलन तथा उपयोग गर्दा स्पष्ट उद्देश्य, कानुनी आधार, आवश्यकताको अनुपात र प्रभावकारी निगरानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नागरिकलाई केवल डेटा उत्पादन गर्ने स्रोतका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले व्यक्तिको स्वायत्तता कमजोर पार्न सक्छ।
डिजिटल स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि व्यक्तिगत विवरणमाथि नियन्त्रण, सूचनाप्रतिको सचेत सहमति, सुरक्षित भण्डारण र दुरुपयोगविरुद्ध प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। प्रविधिगत सुविधा र नागरिक अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै उत्तरदायी डिजिटल शासनको आधार हो।
डिजिटल प्रविधिले सार्वजनिक प्रशासनमा अभिलेख व्यवस्थापन, राजस्व सङ्कलन, सेवाप्रवाह र तथ्याङ्क विश्लेषणलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ। स्वचालित प्रणालीले निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउन र प्रशासनिक लागत घटाउन सहयोग पुर्याउँछन्। तर एल्गोरिदममा आधारित निर्णयलाई स्वतः निष्पक्ष वा त्रुटिरहित मान्न सकिँदैन।
यदि प्रणालीलाई तालिम दिन प्रयोग गरिएका तथ्याङ्कमा ऐतिहासिक विभेद वा पूर्वाग्रह विद्यमान छन् भने तिनको प्रभाव स्वचालित निर्णयमा पनि दोहोरिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रविधिले विद्यमान असमानता घटाउनुको सट्टा संस्थागत रूपमा पुनरुत्पादन गर्ने जोखिम रहन्छ। यसैले निर्णय प्रक्रियामा प्रयोग भएका तथ्याङ्कको गुणस्तर, प्रणालीको कार्यविधि र सम्भावित सामाजिक प्रभावको नियमित मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।
अमेरिकी राष्ट्रिय मानक तथा प्रविधि संस्थान (NIST) को कृत्रिम बुद्धिमत्ता जोखिम व्यवस्थापन रूपरेखाले विश्वसनीयता, सुरक्षा, पारदर्शिता, व्याख्येयता र हानिकारक पक्षपातको व्यवस्थापनलाई महत्त्व दिन्छ। यी सिद्धान्त सार्वजनिक प्रशासनमा पनि सान्दर्भिक छन्, किनभने सरकारी निर्णयले नागरिकका अधिकार, सुविधा र अवसरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्।
लोकतान्त्रिक शासनमा प्रविधिले मानवीय निर्णयलाई सहयोग गर्नुपर्छ, नागरिकको अधिकार र विवेकपूर्ण निरीक्षणलाई विस्थापित गर्नु हुँदैन। विशेषतः सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा वितरण र अधिकारसम्बन्धी निर्णयमा प्रभावित व्यक्तिले निर्णयको आधार बुझ्न, पुनरावलोकन माग्न र गुनासो प्रस्तुत गर्न पाउने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। अन्ततः निर्णयको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। स्वचालित प्रणालीको प्रयोगले सार्वजनिक अधिकारीको नैतिक तथा कानुनी उत्तरदायित्व समाप्त गर्दैन।
आधुनिक युद्धमा ड्रोन, उपग्रह, सेन्सर र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित विश्लेषण प्रणालीको प्रयोग बढिरहेको छ। यी प्रविधिले निगरानी, लक्ष्य पहिचान र सैन्य योजना निर्माणमा सहयोग पुर्याउन सक्छन्। तथापि, सैन्य कार्यमा स्वचालनको विस्तारले नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, लक्ष्यको सही पहिचान र जिम्मेवारी निर्धारणसम्बन्धी प्रश्नलाई अझ जटिल बनाएको छ।
कुनै वस्तु वा गतिविधिलाई लक्ष्यका रूपमा वर्गीकृत गर्ने प्राविधिक क्षमता र त्यसविरुद्ध बल प्रयोग गर्नु नैतिक तथा कानुनी रूपमा उचित छ भन्ने निष्कर्ष फरक विषय हुन्। युद्धमा मानवीय जीवन, परिस्थितिको सन्दर्भ र सम्भावित क्षतिको मूल्याङ्कन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले सैन्य प्रविधिको प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, नागरिक संरक्षण र स्पष्ट उत्तरदायित्वसँग आबद्ध हुनुपर्छ।
प्रविधिले निर्णयको गति बढाउन सक्छ, तर त्यसले निर्णयको नैतिक जिम्मेवारी घटाउँदैन। बरु परिणाम जति गम्भीर हुन्छ, त्यति नै प्रभावकारी मानवीय नियन्त्रण, जोखिम मूल्याङ्कन र उत्तरदायित्व आवश्यक हुन्छ। डिजिटल युगको प्राविधिक शक्ति मानवीय विवेकबाट निर्देशित हुनुपर्ने कारण यही हो।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि डिजिटल रूपान्तरण सार्वजनिक सेवा सुधार, शैक्षिक पहुँच विस्तार, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र आर्थिक अवसर सिर्जनाको महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ। डिजिटल सेवाले भौगोलिक दूरीका कारण उत्पन्न हुने प्रशासनिक कठिनाइ घटाउन र नागरिकलाई समय तथा लागत बचत गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। तथापि, यस्ता लाभ सबै नागरिकसम्म समान रूपमा पुग्छन् भन्ने सुनिश्चित छैन।
इन्टरनेटको पहुँच, डिजिटल उपकरणको उपलब्धता, भाषागत अवरोध, प्राविधिक सीप र साइबर सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीले डिजिटल विभाजनलाई गहिरो बनाउन सक्छन्। ग्रामीण क्षेत्र, आर्थिक रूपमा कमजोर समुदाय र डिजिटल सीपको सीमितता भएका नागरिकले नयाँ सेवाको लाभ लिन कठिनाइ अनुभव गर्न सक्छन्। त्यसैले डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रविधि जडान गर्ने कार्यक्रमका रूपमा मात्र होइन, समान अवसर विस्तार गर्ने सामाजिक नीतिका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ।
राज्यले डेटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता र पारदर्शी प्रशासनका लागि प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्था विकास गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सेवामा डिजिटल माध्यम विस्तार गर्दा वैकल्पिक पहुँचको व्यवस्था, नागरिकमैत्री डिजाइन र गुनासो सुनुवाइलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। शैक्षिक संस्थाले प्रविधि सञ्चालन गर्ने सीपसँगै आलोचनात्मक सोच र डिजिटल नैतिकताको विकासमा जोड दिनुपर्छ।
नेपालको डिजिटल भविष्य प्रविधिको उपलब्धताले मात्र निर्धारण गर्दैन; त्यसको लाभ कसरी वितरण गरिन्छ, नागरिकको अधिकार कसरी सुरक्षित राखिन्छ र सार्वजनिक संस्थाले कति उत्तरदायी व्यवहार गर्छन् भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ। समावेशी नीति र नैतिक शासनको समन्वयबाट मात्र डिजिटल रूपान्तरणलाई सामाजिक न्यायको साधन बनाउन सकिन्छ।
डिजिटल क्रान्तिले ज्ञान, सञ्चार, उत्पादन र सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा अभूतपूर्व सम्भावना सिर्जना गरेको छ। क्लाउड कम्प्युटिङ र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले मानवीय क्षमताको विस्तार गर्दै जीवनका अनेक कार्यलाई सहज बनाएका छन्। तर प्रविधिको तीव्र विकाससँगै गोपनीयता, स्वतन्त्रता, आर्थिक समानता, सामाजिक सम्बन्ध र नैतिक उत्तरदायित्वका प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण बनेका छन्। यसैले डिजिटल प्रगतिलाई प्राविधिक दक्षताको आधारमा मात्र होइन, मानवीय मूल्यमा पुर्याएको योगदानका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
मानव र मेसिनबीचको सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धाको सीमित दृष्टिकोणबाट हेर्नु आवश्यक छैन। प्रविधि मानवीय बुद्धि, श्रम र सिर्जनशीलताको सहयोगी बन्न सक्छ। तर त्यसको विकास र उपयोगको दिशा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी व्यक्ति, राज्य, संस्था र प्रविधि विकासकर्ताको हुन्छ। प्रविधिले नागरिकको स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्नुपर्छ, निर्णय प्रक्रियालाई न्यायपूर्ण बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ र मानवीय सम्बन्धलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ।
