-तोमनाथ उप्रेती
उपचिव
नेपाल सरकार

पृष्ठभूमि
नेपालजस्तो अति कम विकसित मुलुकका रूपमा मार खेपिरहेको मुलुकलाई समुन्नत तुल्याउन वैदेशिक लगानीको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन यसको समुचित परिचालन भने आवश्यक हुन्छ । देशको आर्थिक विकास गर्दै अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर, उन्नतिशील र समृद्ध बनाउन वैदेशिक लगानी अपरिहार्य हुन्छ । वर्तमान संविधानले पनि आन्तरिक स्रोतको उपयोग गर्दै वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकतामा राखी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा यसको परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । नेपालमा विदेशि लगानी पर्याप्त मात्रामा हुन नसक्दा यसबाट अर्थतन्त्रको गती सोचेजती अगाडी बढ्न सकेको छैन ।नेपाल सन् २०२६ सम्मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशिल मुलुकमा स्तरोन्नती भएपछि विदेशि लगानी ह्वात्तै बढ्ने आंकलन गरिएको छ ।
अवधारणा
एक देशले अर्को देशको पुँजी, प्रविधि र अन्य क्षेत्रमा गर्ने लगानी वैदेशिक लगानी हो । विदेशी लगानीकर्ताले सेयरमा गरेको लगानी, लगानीबाट प्राप्त आयको पुनर्लगानी तथा ऋण वा ऋण सुविधाका रूपमा गरेको लगानीलाई जनाउँछ । मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले विदेशी लगानीकर्ताले कुनै मुलुकमा गर्ने लगानीलाई विदेशी लगानी भनिन्छ। यस्तो लगानी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा पोर्टफोलियो लगानीको रूपमा आउने गर्छ । वैदेशिक लगानी भनेको कुनै एक देशका व्यक्ति, संघसंस्था कम्पनी, फर्म, संक्रमणकालीन कम्पनीहरू अथवा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूद्वारा अर्को देशमा गरिएको वस्तु वा पुँजीको प्रवाह एवम् हस्तान्तरण हो, जसको नियन्त्रण, सञ्चालन र व्यवस्थापन पूर्ण वा आंशिक रूपमा लगानीकर्ताको हातमा रहेको हुन्छ । त्यसैले वैदेशिक लगानीले एक देशबाट अर्को देशमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनार्थ नगदी, जिन्सी प्रविधि वा पुँजी हस्तान्तरण गर्छ । विदेशी लगानीकर्ता नाफा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले लगानी गर्न आएको हुन्छ र आपूmले लगानी गरेको देशको कानुनबमोजिम लाग्ने कर या शुल्क बुझाई बाँकी रकम निजले लैजान पाउँछ । विदेशीले विदेशमा लैजान पाउने रकमको वैदेशिक लगानी भएको राष्ट्रका लागि वैदेशिक मुद्रा हुने हुँदा वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त नाफाको पुनर्लगानीलाई समेत वैदेशिक लगानी मानिएको छ ।
कुनै एक देशमा रहेको संघसंस्था वा व्यक्तिले अर्को देशमा रहेको व्यावसायिक निकाय वा इकाइबाट नाफा आर्जन गरी उक्त आर्जित नाफा आफ्नो इच्छाअनुसार परिचालन वा फिर्ता लैजान पाउने गरी अर्को देशको उद्योग वा व्यवसायमा गर्ने नगरी जिन्सी एवम् प्रविधिसम्बन्धी लगानीलाई वैदेशिक लगानी भनिन्छ । विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।विकासोन्मुख देशमा दिगो आर्थिक विकास गर्न, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पहुँच वृद्धि गर्न, निर्यात बढाई व्यापार घाटा कम गर्न, व्यावसायिक क्षेत्रमा नवीन संंस्कृतिको विकास गर्न र राष्ट्रिय उत्पादकत्व र उत्पादन बढाई बैदेशिक सहायतामाथिको अत्यधिक निर्भरता कम गर्न विदेशी लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ ।एउटा देशको व्यक्ति तथा फर्म वा कम्पनीले अर्को देशमा आफनो पूँजी (नगद, जिन्सी), प्रविधि, ज्ञान र सेवा लगाउनुलाई बिदेशी लगानी भनिन्छ । यस्तो लगानी प्रत्यक्ष वा शेयरमा लगानी (पोर्टफोलियो लगानी) गर्ने गरी गरिन्छ । विदेशी लगानीले प्रविधि हस्तान्तरण (टेक्नोलोजी ट्रान्सफर) लाई समेत समेटेको हुन्छ ।
वैदेशिक लगानीमा नगदी, जिन्सी र प्रविधिसमेतको पुँजी एकत्रित भएको हुन्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताहरू व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न इजाजत प्राप्त गरेपछि लगानी गर्ने देशमा विद्यमान कानुनी प्रावधानअनुसारका सेवा र सर्तहरूको पालना, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन एवम् नियन्त्रण तथा मुनाफाको परिचालन गर्न पाउने गरी लगानी गर्न सक्छन् । वैदेशिक लगानीको स्वरूप वा बनोट मुख्य रूपले तीन प्रकारको हुने गर्छ— (१) वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, (२) पोर्टफोलियो लगानी र (३) प्रविधिको हस्तान्तरण ।
वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीअन्तर्गत विदेशी लगानीकर्ता कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, फर्म वा व्यक्तिले सीधै, लगानीको प्रस्ताव राखी इजाजत प्राप्त गरी उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् । उद्योग वा व्यवसायबाट आर्जित नाफा लगानीकर्ताहरूले आफ्नो देशमा लैजान पाउँछन् । पोर्टफोलियो लगानीमा भने विदेशीहरू लगानी गर्ने देशमा आई इक्विटी वा सेयरको माध्यमद्वारा लगानी गर्छन् र लगानी गरेको अनुपातमा उद्योग, व्यापार र व्यवसायको सञ्चालन एवम् नियन्त्रण तथा मुनाफामा सहभागी हुन्छन् । प्रविधिको हस्तान्तरणले उद्योग र लगानीकर्ताबीच विदेशी उत्पत्तिको कुनै प्रविधिसम्बन्धी अधिकार विशिष्टता, फर्मुला, प्रक्रिया, पेटेन्ट वा प्राविधिज्ञ ज्ञानको उपयोग गर्ने विदेशी स्वामित्वको टे«डमार्क उपयोग गर्ने तथा वैदेशिक प्राविधिक सल्लाहकार, व्यवस्थापन एवम् बजार सेवा उपलब्ध गर्नेलगायतका विषयमा आपसी सम्झौता गरी स्वदेशमा भित्र्याउने गरिन्छ, जसमा सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सेवा, सर्त, काम, कर्तव्य र अधिकारको सिर्जना हुने गर्छ ।
विदेशी लगानीको अनुमतिप्राप्त लगानीकर्ताले नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउँछन् । विदेशी लगानीकर्ता भन्नाले प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, विदेशी मुद्रा लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई बुझाउँछ । विदेशी लगानीकर्ताबाट हाम्रो देशले प्रविधि आयात र वैदेशिक मुद्रा लगानीको अपेक्षा राखेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरी प्राप्त नाफालाई आफ्नो देशमा लैजान सक्ने कानुनी संरक्षण भएमा मात्र लगानी गर्न आउँछन् । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेको पुँजीगत सम्पत्ति बिक्री गरेर प्राप्त गर्ने रकमसमेत आफ्नो देशमा फिर्ता लैजान पाउने तथा निजको उद्योग राष्ट्रियकरण नगरिने प्रत्याभूति भएको अवस्थामा आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने हुँदा विदेशी लगानी गर्न आकर्षित हुन्छ । अतः विदेशी लगानीकर्ताको लगानीको पुँजी तथा आय निजको राष्ट्रमा फिर्ता लैजान पाउने समुचित व्यवस्था विदेशी लगानीकर्ताले अपेक्षा राख्ने राष्ट्रले गर्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ता व्यवसाय गर्न आउने हो, अनुदान दिन भन्ने तथ्य विदेशी लगानी प्राप्त गर्ने राष्ट्रले बुझ्नुपर्छ ।
विकासमा वैदेशिक लगानीको आवश्यकता
बचत र लगानीको आवश्यकताबीचको अन्तर पूरा गर्न, आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक कौशल भित्र्याई उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, देशमा नै उत्पादन गर्न सकिने तर हाल आयात भइरहेका वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी आन्तरिक माग पूर्ति गर्न तथा निर्यात विस्तार गर्न वैदेशिक लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । देशको समुचित आर्थिक विकासको पूर्वाधारका लागि सर्वप्रथम वैदेशिक लगानीका लागि मुलुकको राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । गरिब तथा अल्पविकसित देशहरूका लागि पुँजी र प्रविधिको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिदरमार्फत आर्थिक समुन्नति हासिल गर्न पुँजीको अन्तर्राष्ट्रियकरण आवश्यक हुन्छ । पुँजीको अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको विकसित मुलुकबाट पुँजी प्रविधिलाई विकासोन्मुख मुलुकहरूमा प्रवाह गरी सहायता तथा लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्नु हो । लगानीको वातावरण एवं प्रतिस्पर्धी बजार व्यवस्थाका लागि स्वदेशी लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन । अझ अति कम विकसित मुलुकका लागि यो सम्भव नै हुँदैन । उत्पादित सामानको विश्व बजारमा पहुँचका लागि वस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, गुणस्तरीयता, व्यापारिक प्रचलनजस्ता तत्व हरू आवश्यक हुन्छन् । त्यसको परिपूर्तिका लागि पुँजी, प्रविधि तथा स्रोतको सहज पहुँच आवश्यक हुन्छ, जसमा वैदेशिक लगानीको आवश्यकता प्रविधियुक्त व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न, स्थानीय स्तरका उत्पादनलाई राष्ट्रिय स्तरका बजारसम्म पुर्याउन ,सस्तो उत्पादकीय सुविधामार्फत उत्पादकत्व बढाउन, नयाँ प्रविधिमा पहुँच पुर्याउन तथा प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्न, संयुक्त लगानी तथा स्थानीय स्तरका लगानीकर्ताबीच सहकार्य, संयुक्त बजार प्रबन्ध तथा इजाजत प्रक्रियालाई अवसर प्रदान गर्न , आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन, नयाँ नयाँ प्रविधिमा आधारित दक्ष मानव संशोधन प्राप्ति गर्न, स्थानीय उत्पादनमा हुने विदेशी दबाबलाई हटाउन, व्यापारिक प्रतिबन्धहरूलाई हटाउन, नयाँ बजार तथा बजार सम्बद्ध सञ्जालको विस्तार गर्न आवश्यक रहेको छ । बचत र लगानीको आवश्यकताबीचको अन्तर पूरा गर्न,उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न,आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न,राष्ट्रको विकासलाई गतिशील र अग्रगामी तुल्याउन,वैदेशिक व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न,विकासको पूर्वाधारलाई दरिलो बनाउन,विदेशी पुँजी, सीप र प्रविधिलाई आन्तरीकरण गर्न,व्यवस्थापकीय र प्राविधिक कौशल भिœयाउन,देशको आन्तरिक मागलाई पूरा गर्न,लगानीको उचित वातावरण बनाउन, छरिएर रहेका स्रोत–साधनको समुचित परिचालन गर्न,ठूल्ठूला विकासका आयोजनामा लगानी गर्न,राज्यको औद्योगिकीकरणमा टेवा पु¥याउन,अन्तरदेशीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउन ैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको छ ।वैदेशिक लगानीले पुँजी, प्रविधि र क्षमताको विकासमार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ, समृद्ध तथा चलायमान बनाउन विशेष भूमिका खेल्ने हुँदा यसको समुचित परिचालन गरी जनअपेक्षाअनुरूप समृद्ध राज्य निर्माण गर्नुपर्छ । सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, गरिबी न्यूनीकरण र मुलुकको समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानीका महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । वैदेशिक लगानी नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि अति आवश्यक रहन गएको छ ।
वैदेशिक लगानी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था
वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, सङ्कठित संस्थालगायतले नेपालमा पुँजी, प्रविधि तथा अन्य लगानी ल्याउन सक्छन्। यस ऐनले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले एक्लै वा संयुक्त रूपमा नेपालमा विदेशी लगानी गर्न सक्छन्। यस्तो लगानी नेपालमा स्थापित उद्योगमा लगानी गरेर वा नेपाली नागरिकसँग संयुक्त रूपमा उद्योग स्थापना गरी प्राप्त हुन सक्ने,विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापित उद्योगको जायजेथा वा सेयर खरिद गरेर लगानी गर्न सक्ने,लिज लगानीको रूपमा विदेशी लगानीकर्ताले हवाईजहाज, पानीजहाज, निर्माण उपकरणलगायतका उपकरणमा तोकिएको सीमाभित्र रही लगानी गर्न सक्ने,विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापित उद्योगमा प्रविधि हस्तान्तरण गरेर लगानी गर्न सक्ने,विदेशमा संस्थापित उद्योगले नेपालमा शाखा उद्योग स्थापना वा विस्तार गरी लगानी गर्न सक्ने,संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले पुँजी लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल फन्ड) खडा गरी उद्योग वा कम्पनीको स्वपुँजीमा लगानी गर्न सक्ने,पुँजी लगानी कोष खडा गरेका विदेशी लगानीकर्ताले धितोपत्रको दोस्रो बजारमार्फत सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्ने,नेपालमा संस्थापित कम्पनी वा संगठित संस्थाले विदेशी पुँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी विदेशी लगानी भित्रिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वर्तमान पन्ध्रौ योजना २०७६–२०८१ मा वैदेशिक लगानी कार्यक्रममा वैदेशिक लगानी परिचालनमार्फत प्रतिस्पर्धी एवम् गतिशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ भने वैदेशिक लगानीको आकर्षण र अभिवृद्धि गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका साथसाथै नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उच्च र दिगो विकास गर्नु, वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट पुँजी, प्रविधि, प्राविधिक सीप तथा व्यवस्थापकीय कौशल भित्र्याउने , उपभोक्ता नआएमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ ।
लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ राज्यको आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा वित्तीय निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरी व्यवस्थित रूपमा औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन, अत्यावश्यक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा विकास गरी सबल, गतिशील तथा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र विकास गर्न र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी निवारणमा अर्थपूर्ण योगदान पुर्याउन एक अधिकारसम्पन्न लगानी बोर्ड गठन गर्न वाञ्छनीय भएकाले भन्ने मूल उद्देश्य लिई लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । यस ऐनमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी पूर्वाधार तथा अन्य क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी परिचालन गरी व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड गठन हुने व्यवस्था छ । यस बोर्डका कार्यहरू लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने वा गराउने, लगानीका क्षेत्रहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक वा प्राथमिकता क्षेत्रको छनोट गर्ने वा गराउने, नेपाल सरकारले तोकेको द्रुत सडक (फास्ट ट्र्याक रोड), सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, रोपवे, ट्रलीबस, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरका विमानस्थल निर्माणमा हुने लगानी तथा सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको आधुनिकीकरण एवं व्यवस्थापनमा हुने लगानी, सहरी क्षेत्रमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन तथा प्रशोधन प्लान्टमा हुने लगानी, रासायनिक मल उत्पादन कारखानामा हुने लगानी, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्लान्टको लगानी, नेपाल सरकारले तोकेका ठूला पुलको निर्माणमा हुने लगानी, ५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीमा स्थापना गरिने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने लगानी वा बिमा वा पुनर्बिमा कम्पनीको स्थापना र सञ्चालनमा हुने लगानी, ५ सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत्हरूको उत्पादन परियोजनामा हुने लगानी रहेका छन् । विदेशी लगानी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ०४९, दामाशाही (इनसोल्भेन्सी) ऐन ०६४, निजीकरण, ऐन ०५०, प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन ०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन ०७३, औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।नकारात्मक सूचीमा परेका बाहेक सबै क्षेत्रलाई विदेशी लगानीका लागि खुला गरिएको छ ।साथै, आर्थिक कूटनीति अवलम्वन गरी विश्वका देशहरुमा नेपालको आर्थिक नीति तथा लगानी वातावरणको प्रचार–प्रसार गरी देशमा विदेशी लगानी ल्याउन सक्रिय बनाइएको छ भने लगानीसम्वन्धी कार्य गर्न अलग्गै निकायका रुपमा लगानी बोर्डको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।नेपालले विदेशी लगानीका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को स्थापना गरेको पनि छ । साथै, उद्योग व्यापारलाई राष्ट्रियकरण नगरिने र वस्तुको मूल्य निर्धारणमा सरकारको हस्तक्षेप नहुने प्रतिवद्धता पनि विदेशी लगानी नीति २०७१ ले स्पष्ट गरेको छ ।
विदेशी लगानी निषेध गरिएका औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र
कृषिजन्य उत्पादनका विभिन्न क्षेत्र जस्तै पशुपालन, माछापालन, दुग्ध उत्पादन, फलफूल, तरकारी आदि,घरेलु तथा साना उद्यम,व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय जस्तैः सिलाइ, कटाइ, ड्राइभिङ पेसा व्यवसाय,सुरक्षा तथा सामरिक महत्वका सामग्री उत्पादन जस्तै जैविक, रासायनिक, आणविक, विकिरणजन्य हातहतियार,पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथप्रदर्शक, होमस्टेलगायतका ग्रामीण पर्यटन उद्योग,घरजग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय, खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर, स्थानीय क्याटरिङ, मनिचेन्जर र रेमिटेन्स सेवा, आमसञ्चार माध्यमहरू तथा राष्ट्र भाषाको चलचित्र व्यवसाय,व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्श सेवा तथा भाषा, सङ्गीत, कम्प्युटरसम्बन्धी तालिम,एकाउन्न प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने परामर्श सेवाहरू।विकासशील मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासको लागि विदेशी लगानी आवश्यक मानिन्छ। सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्दा बहुराष्ट्रिय निगमले घरेलु उद्योग व्यवसाय तथा रैथाने ज्ञान, सीप र मौलिकतालाई विस्थापित गर्ने जोखिम पनि रहन्छ । तसर्थ, विदेशी लगानीसम्बन्धी नीतिहरू तर्जुमा गर्दा यस्ता पक्षहरूमा उचित तालमेल मिलाई मुलुक र नागरिकको हित अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।
नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्था
राजनीतिक स्थिरतापछि नेपालले विकास समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि विश्वमञ्चहरुमा लगानी गर्न लगानीकर्ता, उद्योगी एवं व्यापारिक व्यक्ति तथा फर्महरुलाई आमन्त्रण गरिरहेको छ । नेपाल उद्योग व्यवसाय सञ्चालन सहजताको अवस्था चित्रण गर्ने विश्व बैंकको डुईङ विजनेस प्रतिवेदन २०१९ अनुसार विश्वका १९० देशहरुमध्ये सन् २०१८ को १०५ औं स्थानबाट झरेर नेपाल ११० स्थानमा पुगेको छ । सार्क मुलुकहरुमध्ये भारत, भुटान र श्रीलंकापछि चौथो स्थानमा नेपाल रहेको छ । डुईङ बिजनेस प्रतिवेदनले नेपाल साना लगानीकर्ताको सुरक्षामा ७२ औं, सीमापार व्यापारमा ८२ औं, टाट पल्टिएको विवाद समाधानमा ८३ औं, सम्पति सुरक्षामा ८८ औं, र ऋण प्राप्तिमा ९९ औं स्थानमा रहेको देखाएको छ ।त्यस्तै, व्यवसायको सुरुवात गर्न सहजताको १०७ औं, विद्युत उपलब्धताको १३७ औं, कर भुक्तानीमा १५८ औं, करार कार्यान्वयनमा १५४ औं र निर्माण अनुमतिमा १४८ औं स्थानमा रहेको पनि देखाएको छ । लामो र धेरै प्रयासगर्दा पनि नेपालमा विदेशी लगानी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी वातावरणमा सुधार नआएको डुईङ विजनेस प्रतिवेदनले देखाएको छ ।त्यस्तै, विश्व बैंकले ग्लोवल लगानी प्रतिस्पर्धा सर्भेक्षण गरी प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि वातावरण निर्माणमा राष्ट्रहरुबीच रहेको प्रतिस्पर्धाको जानकारी दिने गर्छ । सर्भेक्षणले समग्र आर्थिक स्थायित्व, राजनीतिक स्थिरता, कानूनी शासन, बजारको आकार, विदेशी मुद्राको परिवत्र्य सुविधा, मेघावी र दक्ष मानव संसाधन, भरपर्दो पूर्वाधार, न्यून कर दर, न्यून ज्याला दर, जग्गा प्राप्तिमा सरलता, वित्तीय सुविधाजस्ता आधारभूत पक्ष हेरेर कुन देशमा कस्तो लगानी वातावरण छ के कस्ता सुविधाहरु छन् देखाउने गर्छ ।ग्लोवल लगानी प्रतिस्पर्धा सर्भेक्षणमा पनि नेपालको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन । राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरुको सुस्त कार्यान्वयन तथा अन्य परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तता (समय, लागतमा बृद्धि), ६ महिना बित्दा पनि बार्षिक बजेटको केवल २० प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च हुने अवस्था र विदेशी सहयोग प्रशोचन (एवसोर्पटिभ) क्षमता ४० प्रतिशतभन्दा माथि नउठ्नाले स्वयं लगानीको वातावरण राम्रो नभएको पुष्टि गरिरहेका पनि छन् ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० का अनुसार आर्थिक बर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९२.८ प्रतिशतले कम भई रु. १ अर्व १७ करोड रहेको छ । गत आर्थिक बर्षको सोहि अवधिमा यस्तो लगानी रु. १६ अर्व ३० करोड रहेको थियो । २०७८ असार मसान्तमा वैदेशिक लगानी दायित्व रु. २ खर्व २७ अर्व ९५ करोड रहेकोमा २०७९ असार मसान्तमा रु. २ खर्व ४६ अर्व ५१ करोड कायम भएको छ ।
समस्या
नेपालको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक रहेको वैदेशिक लगानी अपेक्षित रूपमा फलदायी हुन सकेको पाइँदैन । मुलुकमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तन तथा विश्वव्यापीकरणका कारण आर्थिक नीतिमा परिवर्तन गरी विश्व जगत्मा एकाकार हुने प्रयत्न गरेको र देखिन्छ, तर आर्थिक सुधारमार्फत दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको मान्न सकिँदैन । यसका समस्याहरूमा राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता कायम रहनु, वैदेशिक सहायता तथा लगानी अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूबीच स्पष्ट एवं एकीकृत अवधारणाको अभाव रहनु, नीतिगत अन्योल एवं अस्पष्टताले गर्दा अपेक्षित रूपमा वैदेशिक सहायताको परिचालन तथा लगानी नहुनु, ऊर्जा र अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास अपर्याप्त हुनु, नेपाल सरकार र विभिन्न विदेशी कम्पनीबीच भएका सम्झौताहरूमाथि संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाई अदालतमा विवाद लैजाने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउनु, प्रतिस्पर्धी व्यवहार तथा उद्यमी–व्यवसायीहरूका बीचमा अपेक्षित व्यावसायिक इमानदारिता नदेखिनु, भारत तथा चीनबीचको व्यापारलाई विविधीकरण गर्न नसकिएको, लचिलो श्रम नीतिको अभावले औद्योगिक सम्बन्ध कमजोर रहनु र द्वन्द्वपश्चात् पनि राजनीतिक अस्थिरता र असुरक्षा कायमै रहनु ,लगानीका प्रशस्त सम्भावना भए तापनि वैदेशिक लगानी कम आकर्षित हुनु, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनको समसामयिक परिमार्जन नहुनु, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास कम हुनु, उद्योगहरू छरिएर रहँदा सुरक्षा, सेवा, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउन कठिनाइ हुनु, विदेशी पुँजी, प्रविधि ज्ञान र उद्यमशीलतालाई स्थानीय स्तरमा साझेदारीका माध्यमबाट परिचालन हुन नसक्नु, औद्योगिक सुशासनको अभाव, श्रम कानुन लगानीमैत्री नहुनु, पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, उद्योग तथा बजार अनुसन्धान र विकास नहुनु, उद्योग र लगानीसम्बन्धी विषय धेरै निकायसँग सम्बन्धित हुँदा अन्तरनिकायगत र नीतिगत समन्वय हुन नसक्नु, पुँजी बजारको विकास अपेक्षित रूपमा नहुनु तथा आर्थिक क्षेत्र र बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण नबन्नु, आन्तरिक बजार सानो भएकाले महत्तम प्रतिफल लिन नसक्नु,सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाले मूर्त रूप लिन नसक्दा अपेक्षित रूपमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग आबद्ध हुन नसकेको, विश्वव्यापीकरणबाट सिर्जना हुने चुनौतीलाई सामना गर्ने सामथ्र्य र व्यवस्थित योजनाको अभाव रहनु, अपेक्षित रूपमा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न नसकिएकाले शोधनान्तर स्थिति खस्कँदै जानु, अन्तर्राष्टिय वित्त बजारमा पर्याप्त बजारीकरण गर्न नसकिनु, लगानीको सम्भावना भएका मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता हुन नसक्नु, वैदेशिक लगानीका लागि दीर्घकालीन सोचको अभाव र कुल क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न खोजेका हौं, कुन क्षेत्र वैदेशिक लगानीको लागि खुला गर्ने, कस्तो सुविधा दिने, क्षेत्रीय सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणले तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्रमा केकस्ता थप सुविधाहरू दिने आदि प्रश्नहरू अनुत्तरित नै हुनु, नेपालको आन्तरिक बजार तुलनात्मक रूपमा सानो हुनु, वैदेशिक लगानीलगायत सम्पूर्ण लगानीलाई भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्त मात्रामा विकास हुन नसकेको, प्रशासनिक झन्झट, झैझमेला विद्यमान हुनु र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन गएको छ । सूचना प्रवाह प्रणाली कमजोर छ । देशमा विश्वासिलो पूर्वाधारको अभाव छ र दक्ष कामदार उत्पादनको आधारभूत पूर्वाधार पनि छैन ।साथै, श्रम व्यवस्थापनको विश्वासिलो वातावरण नभएको प्रमाण पटक–पटक विदेशी लगानी भएका व्यवसायमा भएको हडतालले दिइरहेको छ । श्रम ऐनमा लचकता छैन । एकद्वार नीतिको अवलम्बन भए तापनि झन्झटिलो र अपारदर्शी कार्यविधिले गर्दा लगानीको लागि उचित वातावरणको विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्था विधमान छ ।
नेपालमा नीतिमा अकस्मात परिवर्तन गर्ने प्रवृति छ । त्यसमाथि सरकार तथा राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वले निजी क्षेत्रमा सञ्चालित स्कुल, अस्पताल सरकारीकरण गर्ने तथा व्यक्तिगत सम्पतिका बारेमा जथाभावी बोल्ने गरेकाले विदेशी लगानीकर्ताले राजनीतिक तहको प्रतिवद्धतामा शंका गर्ने गरेको देखिन्छ ।उत्तरदायी एवं पारदर्शी व्यवहार राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा कम छ । लगानी गर्न चाहनेले अन्य देशको तुलनामा झण्डै पाँच गुणाभन्दा बढी दिन कम्पनीको स्वीकृति लिन मात्रै खर्च गर्नुपर्छ ।कम्पनी कानूनमा तोकिएको दिनभित्र दर्ता भइसक्दैन । कानून कार्यान्वयन कमजोर छ । कर्मचारीतन्त्रको हतोत्साही बनाउने रवैया, अफिस–अफिस चाहार्नुपर्ने बाध्यता र प्रक्रियागत ढीलासुस्तीले प्रवेश गर्दाका बखत नै लगानीकर्ता नाक खुम्च्याउन पुग्ने अवस्था विधमान रहेको छ । त्यसैगरी नीतिगत र कार्यसञ्चालन तहमा रहेको भ्रष्ट्राचार, काम गराइमा रहने अपारदर्शिता, सानो बजार, न्यून आय भएका उपभोक्ता, अदक्ष मानव संसाधन, उत्पादनका साधनहरुको न्यून उत्पादकत्व, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी क्षमता कमजोर तथा लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रत्याभूत गराउन नसक्नुजस्ता तत्वहरुले विदेशी लगानीलाई अनुत्प्रेरित गर्ने गरेका छन् । हाम्रो वैदेशिक लगानी नीति लगानीको प्रवेश केन्द्रित छ र नीतिले कार्यसञ्चालन र बर्हिगमन व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
अवसर
हालसम्म मुलुकले आर्थिक विकासमा यसको यथेष्ठ रूपमा उपयोग गर्न नसके पनि आगामी दिनमा उद्योग, सेवा र पर्यटनका क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी बढाउन सक्ने देखिन्छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयन सुरु भएपछि बन्दै गएको लगानीको वातावरण, प्राकृतिक सम्पदाको प्रचुरता एवम् जैविक तथा सांस्कृतिक विविधता, तुलनात्मक रूपमा न्यून ज्यालादर, नेपाली समुदायको विदेशमा बढ्दो उपस्थिति र उनीहरूको सीप, क्षमता र अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्न सक्ने सम्भावना, वैदेशिक लगानी, व्यापार तथा विकास सहकार्यसम्बन्धी बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सम्झौताहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवेशमा पाउने सहजता र छिमेकी मुलुकहरूमा भएको उच्च आर्थक वृद्धि एवम् बढ्दो मध्यमवर्गीय जनसंख्याबाट व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा फाइदा लिन सकिनेजस्ता अवसर रहेका छन् । नेपालले पनि उदार आर्थिक नीति अवलम्वन ग¥यो । सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण गरियो । विकास र सेवा प्रवाहका काममा सरकारको संलग्नतामा कमी आयो र निजी क्षेत्र आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागी बन्न थाल्यो । । विश्वव्यापीकरण भनेको बस्तु र सेवा, पूँजी, श्रम, वित्त, ज्ञान, सीप र प्रविधिको एक देशबाट अर्को देशमा निर्वाध आवागमन हुनु हो । देशहरुले वस्तु, सेवा, प्रविधि, वित्तको आवागमनलाई पूर्णतः खुला गरे पनि लगानीकर्ता कामदारका लागि भने भिसाको प्रावधान राखी भूमण्डलीकरणलाई सीमित पारेको दोष देशहरुमाथि लागिरहेको छ । तापनि सुविधा र सहुलियत दिएका, राजनीतिक स्थायित्व भएका, सवल अर्थतन्त्र र स्रोतसाधनको प्रचुरता रहेका देशहरुमा विदेशी लगानीको ओइरो लागेको छ र ती देशहरुले छोटो समयमा अनुपम विकास गरेका छन् ।हाम्रो देशले पनि खुला बजार नीति अवलम्वनसँगै विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गरेको छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय हित अनुकुल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा बैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आर्कषित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने नीति लिएको छ ।आठौं योजनापछिका सबै आबधिक योजनाहरुले दिगो, फराकिलो र उच्च आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि विदेशी लगानीलाई आर्कषित र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छन् । त्यस्तै, विदेशी लगानीलाई आर्कषित र सुनिश्चित गर्नका लागि फ्रान्स, बेलायत, मौरिसस, फिनल्याण्ड, र भारत गरी ६ वटा देशहरुसँग बिप्पा सम्झौता गरेको छ ।छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुसँग व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता गरेको छ भने १० विभिन्न मुलुकहरुसँग दोहोरो करमुक्तिका लागि संझौता पनि गरेकोछ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीको सुरक्षा र लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजाने व्यवस्थाको प्रत्याभूतिका लागि नेपाल विश्व बैंकको भातृ संंगठन बहुपक्षीय लगानी सुनिश्चित नियोग (मिगा) को सदस्य बनेको छ ।विदेशी लगानीसम्वन्धी विवाद समाधानका लागि अन्तराष्ट्रिय व्यापार कानून सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोग (युनिसिटरल) को पनि नेपाल पक्ष रहेको छ ।नेपालमा विदेशी लगानीलाई आर्कषित र प्रोत्साहित गर्नका लागि औद्योगिक नीति, व्यापार नीतिमा सुधार गरी उदारवादलाई अंगीकार गर्दै विदेशी लगानीमैत्री बनाइएको छ । विदेशी लगानी नीति २०७१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । श्रम ऐन २०४८ मा सुधार गरी श्रमिक, सरकार र उद्योगपतिवीचको औद्योगिक सम्वन्धलाई सौहार्द बनाइएको छ ।
चुनौती
चुनौतीपूर्ण व्यवसाय सञ्चालन तथा पारवहन लागतमा कटौती गर्नु, विद्युत्को नियमित आपूर्ति तथा औद्योगिक पूर्वाधारको सहज, भरपर्दो र पर्याप्त व्यवस्था गर्नु, वैदेशिक लगानीमा न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति विकास गर्नु, युवा पलायनलाई निरुत्साहित गर्दै अद्र्धदक्ष तथा दक्ष जनशक्तिको पर्याप्तता सुनिश्चित गर्नु र श्रमनीति तथा कानुनलाई बढी लचिलो र लगानीमैत्री बनाउनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्
आगामी कार्यदिशा
वैदेशिक लगानी परिचालनमार्फत प्रतिस्पर्धी एवम् गतिशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति लिने, वैदेशिक लगानीको आकर्षण र अभिवृद्धि गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने, नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उच्च र दिगो बनाउने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्लस्टरको निर्माण गर्नुका साथै उक्त क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्राथमिकता र प्रोत्साहन गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवद्र्धन गृह, औद्योगिक क्लस्टर र औद्योगिक क्षेत्रमा औद्योगिक पूर्वाधार (सडक, विद्युत्, पानी, बैंक र बिमा) लगायतका आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने तत्वहरुमध्य देशको वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नीति महत्वपूर्ण मानिन्छ त्यो। लगानीकर्ताहरुको भावना र देशको को राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार विज्ञहरुको राय अनुसार कमी कमजोरीमा सुधार हुनुपर्ने, वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट पुँजी, प्रविधि, प्राविधिक सीप तथा व्यवस्थापकीय कौशल भित्राउने , उपयोगमा नआएका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र पूर्वाधार विकास गर्ने, वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित कानुन समसामयिक संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने, वैदेशिक लगानी प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि कम्पनी रजिस्टार कार्यालय र उद्योग विभागमा सुरु गरिएको अनलाइन प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाउनु पर्ने देखिन्छ। बजार बन्दोबस्तीदेखि अन्तराष्ट्रिय बजारका आधारभुत संरचना तयार गर्न क्रमसः काम गर्नु पर्छ।बित्तिय समावेसिता, विधुतिय अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन र उचित नियमन गरेर आधुनिक विश्वमा सुरु भएका विधुतिय मुद्रा र पेमेन्ट टेक्नोलोजीलाई आत्मासात गर्नु अनिवार्य छ। बजारको आधुनिकरण पनि लगानी पूर्वाधारको एउटा पाटो हो। निर्यातको गुणस्तर वृद्धि गर्ने र भूमण्डलीय बजार संजालसंग नेपालका व्यापार र उत्पादनलाई जोड्न रणनीतिक योजना र कार्यक्रमको जरुरि देखिन्छ।
तुलनात्मक लाभ तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका वस्तु र सेवाको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक कूटनीति एवम् विदेशस्थित नेपाली नियोगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाई परिचालन गर्ने, विदेशी लगानीको प्रवद्र्धनका लागि लगानीको स्रोत मुलुकमा लगानीकर्तासँग अन्तरवार्ता तथा छलफल आयोजना गरी लगानी आकर्षित गर्ने, वैदेशिक लगानीको सम्भावना भएका मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, उल्लेख्य परिमाणमा आयात भइरहेका वस्तु तथा सेवा नेपालमै उत्पादन गर्न त्यस्ता वस्तु तथा सेवा उत्पादक अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त उत्पादक कम्पनीको लगानी आकर्षित गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण, प्राविधिक सीप एवम् व्यवस्थापकीय कार्य कौशलताको प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक लगानीलाई ठूला पूर्वाधार परियोजना र प्रविधिको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नेपालको अवस्था देखाउने गरी राष्टिय क्रेडिट रेटिङ गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग एवम् रोजगारमूलक उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न प्रोत्साहन, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने, वैदेशिक लगानीका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न तुलनात्मक लाभका आधारमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपाली तथा लगानी दूतको परिचालन गर्नु आवश्यक रहन आएको छ । देशको औद्योगीकरणका लागि सीमित पूंँजी भएकाले मानवीय एवं प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी अर्थव्यवस्थालाई सबल, गतिशील एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विदेशी लगानी परिचालन एवं नवीन प्रविधि हस्तान्तरण गर्न आवश्यक हुन्छ ।
लगानीकर्ता आफ्नो स्वार्थ र उद्देश्यलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रुपमा लिँदै लगानी गर्दा लगानीको सरलता, लगानी गर्दाको सम्मान र लगानीको भविश्य हेर्ने गर्छ ।नयाँ बजारको खोजी, उत्पादन लागतमा कमी ल्याउने, नयाँ रणनीतिक सहयात्री खोजी गर्ने, नयाँ प्रविधिमा पहुँच, व्यवसायको अन्तर्राष्ट्रिय बिस्तार र स्रोतसाधन माथि पहुँच बढाउने जस्ता उद्देश्य पुरा गर्नको लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु अन्य देशमा लगानी गर्न उत्प्रेरित हुने गर्छन् । यसकारण प्रत्यक्ष लगानी भित्रयाउनका लागि सरकारले लगानीको प्रबेश, लगानीपछिको कार्यसञ्चालन सहजता तथा लगानीको बर्हिगमन प्रक्रिया स्पष्ट गरी लगानीकर्तालाई बुझाउनुपर्छ ।विदेशी लगानीलाई प्रभावित गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक स्थायित्व, विश्वास र जवाफदेहिता हो । राजनीतिक स्थायित्व प्राविधिक पक्ष हो । खासमा राजनीतिज्ञहरुको मनोवृति र व्यवहार बदलिनुपर्छ । सरकार र राजनीतिक दलका राजनीतिक पदाधिकारीहरुले निजी सम्पतिको अधिकार र सुरक्षा, खुला बजार नीति तथा परराष्ट्र नीति जस्ता विषयमा जथाभावी बोल्ने वानी रोक्नुपर्दछ ।कर्मचारीतन्त्रीय झञ्झट नै विदेशी लगानी भित्रयाउने सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएकाले निजामती सेवा सभ्य सुसंस्कृत र नैतिकवान बन्नुपर्दछ । निजामती सेवाको काम गराई सूचना प्रविधिमा आधारित छिटो छरितो हुनुपर्छ ।साथै, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरता, कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, सही सूचना प्रवाहको संस्कृति, भरपर्दो पूर्वाधारको विकास, दक्ष मानव संसाधनको विकास, हार्दिक औद्योगिक सम्वन्ध, लचिलो श्रम कानून, सशक्त पुँजी बजार, भ्रष्टाचारको शुन्यता र जिम्मेवारपूर्ण व्यवसायिक व्यवहार हुनुपर्छ भने करका सरल प्रावधानहरुको सुविधा दिनुपर्दछ ।सबैभन्दा महत्वपूर्ण विदेशी लगानीको कम्पनिको दर्तादेखि खारेजीसम्मको सवै कार्य एकलविन्दुबाट विश्वका सबै देशको भन्दा कम समयमा निप्टाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । विवादको व्यवस्थापन अन्तराष्ट्रिय कानूनअनुसार हुने व्यवस्था प्रचार गर्नुपर्छ ।लगानी भित्र्याउनु मात्र ठूलो कुरा होइन । लगानीका लागि आएको पैसा सतप्रतिशत नै लगानी गर्नु, विनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमता बनाउनु ठूलो कुरा हो । साथै, राजनीतिक जोखिमको विमा गर्ने व्यवस्था तथा ब्ल्याकचेन प्रविधि, विटक्वाईन र क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोगबाट बेसी विदेशी लगानी आउँछ भने बौद्धिक मन्थन गरी उपयुक्त कानून बनाउनु पनि पर्छ ।
निष्कर्ष
विदेशी लगानी ल्याउन सकेमा हामीलाई विदेशी सहयोगका लागि अनुनय विनय गरिरहनु पर्दैन, ऋणको भार थपिँदैन विदेशी लगानीमा उत्पादित बस्तुको बजारको खोजी स्वयं लगानीकर्ताले पहल गर्ने भएकाले सरकारले विदेशमा निर्यातको वातावरण र स्वदेशमा लगानीको वातावरण मिलाउँदा नै पर्याप्त हुन्छ ।देशको विकास र जनताको कल्याणका लागि देशभित्र लगानी नगरेसम्म विदेशमा रोजगारी गर्ने युवाहरु देशमा बस्ने वातावरण बन्दैन । युवाशक्ति पलायन हुँदासम्म देशको विकास पनि हुँदैन । लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न देशमा उपलब्ध लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसकारण प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउनु आजको आवश्यकता बनेकाले लगानीका आकांक्षीहरुको प्रतिस्पर्धामा उछिन्ने गरी लगानी वातावरण बनाउनु पर्ने देखिन्छ । सरकारले लिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन, दिगो विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्न र मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने एक मात्र प्रभावकारी विकल्प भनेकै विदेशी लगानी हो ।