
काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा कार्यरत वा सेवानिवृत्त पदाधिकारीमध्येबाट महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने माग तीव्र रुपमा उठ्न थालेको छ । रिक्त महालेखापरीक्षकको पदका लागि नेपालको संविधानमा उल्लिखित योग्यता पुगेका नेपाल लेखापरीक्षण सेवाका बहालवाला अथवा अवकाशप्राप्त कर्मचारी नै सबैभन्दा उपयुक्त हुने भएकोले कार्यालयका कर्मचारीले उक्त माग गरेका हुन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा बाहिरको व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा कार्यालयको वस्तुस्थिति तथा लेखापरीक्षणका विषयवस्तु बुझ्न निकै समय लाग्ने गरेको महालेखाका एक अधिकारीले बताउनुभयो ।
सरकारी लेखापरीक्षणको अनुभव नै नभएका व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षकको संवैधानिक जिम्मेवारी दिँदा लेखापरीक्षण कार्य प्रभावकारी नहुने कार्यालयका कर्मचारीको धारणा छ । लामो समय सरकारी लेखापरीक्षणमा संलग्न भई विषयवस्तुको पूर्ण ज्ञान, अनुभव र दक्षता हासिल गरेका महालेखापरीक्षकको कार्यालयकै उम्मेद्वारमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षक नियुक्त गरेमात्र सार्वजनिक निकायको लेखापरीक्षण तथा सरकारी साधन स्रोतको संरक्षण कार्य प्रभावकारी हुने कर्मचारीको भनाई छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गराउने जस्तो गम्भीर जिम्मेवारी हचुवाका आधारमा दिनु घातक हुने उहाँहरु बताउनुहुन्छ ।
को को हुनुहुन्छ दाबेदार ?
महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट कार्यवाहक महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले, निवर्तमान कार्यवाहक महालेखापरीक्षक राममाया कुँवर, उपमहालेखापरीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारी, नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारी, नायब महालेखापरीक्षक वैकुण्ठ अधिकारी,पूर्व उपमहालेखापरीक्षक बाबुराम गौतम र पूर्व नायब महालेखपरीक्षक अशोक कुमार कार्की महालेखापरीक्षक पदको दाबेदारका रुपमा देखिनुभएको छ । सरकारी लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा उहाँहरु सबैको लामो अनुभव छ ।
पूर्व महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दंगालको अवकाशपछि रिक्त महालेखापरीक्षक पदका लागि बहालवालादेखि पूर्व सचिवले समेत दरखास्त दिनु भएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार गोपीनाथ मैनाली, तोयम राया, राम प्रसाद थपलिया, हरि बस्याल, रामशरण पुडासैनी, शङ्कर खरेल र शिशिर कुमार ढुङ्गानाको समेत आवेदन परेको छ । चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट मध्येबाट सुबोध कर्ण र हरि सिलवालले दरखास्त दिनुभएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।