१७ वर्षदेखि सङ्घीय न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा ७.२५ डलरमै सीमित; श्रमिकको आम्दानी बढाउन र आर्थिक असमानता घटाउन सांसदहरूको नयाँ पहल

सहयात्री ढकाल, अमेरिका

वासिङ्टन — अमेरिकामा सङ्घीय न्यूनतम ज्याला वृद्धि र अर्बपतिहरूमाथि थप कर लगाउने विषयलाई लिएर राजनीतिक बहस चर्किएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बढ्दो महँगी, आवास तथा स्वास्थ्य सेवाको खर्च र न्यून आय भएका श्रमिकको जीवनस्तरलाई केन्द्रमा राखेर अमेरिकी सांसदहरूले नयाँ आर्थिक नीतिका प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

समाचारअनुसार सन् २००९ देखि प्रतिघण्टा ७.२५ डलरमा स्थिर रहेको सङ्घीय न्यूनतम ज्यालालाई बढाएर २० डलर पुर्‍याउने प्रस्ताव अमेरिकी सिनेटर रुबेन गालेगोले सन् २०२६ फेब्रुअरीमा अघि सार्नुभएको थियो। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘गिभ अमेरिका अ रेज एक्ट’ अन्तर्गत तीन वर्षको अवधिमा न्यूनतम ज्याला क्रमशः बढाएर २० डलर पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

पूर्णकालीन कामदारले अहिलेको सङ्घीय न्यूनतम दरमा सातामा ४० घण्टा काम गर्दा वार्षिक करिब १५ हजार ८० डलर कमाउँछन्। प्रस्तावित २० डलर प्रतिघण्टा लागू भएमा सोही अवधिमा वार्षिक आम्दानी ४१ हजार ६०० डलर पुग्नेछ। यो कर कटौतीअघिको हिसाब हो।

अमेरिकामा सङ्घीय दरभन्दा बढी न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने राज्यहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। क्यालिफोर्निया, वासिङ्टन, न्युयोर्कलगायत राज्यमा स्थानीय कानुनअनुसार सङ्घीय दरभन्दा बढी पारिश्रमिक लागू गरिएको छ। तर पेन्सिलभेनियालगायत केही राज्यमा सङ्घीय न्यूनतम दर नै कायम छ।

यसैबीच, न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले पनि लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ। उहाँले यसअघि सङ्घीय न्यूनतम ज्याला १७ डलर पुर्‍याउने विधेयकको नेतृत्व गर्नुभएको थियो।

अर्बपतिहरूमाथि पाँच प्रतिशत सम्पत्ति करको प्रस्ताव

न्यूनतम ज्याला वृद्धिको बहससँगै सिनेटर बर्नी स्यान्डर्स र क्यालिफोर्नियाका प्रतिनिधि रो खन्नाले अर्बपतिहरूमाथि वार्षिक पाँच प्रतिशत सम्पत्ति कर लगाउने विधेयक पनि अघि सारेका छन्।

सन् २०२६ मार्च २ मा प्रस्तुत गरिएको ‘मेक बिलियनेयर्स पे देयर फेयर सेयर एक्ट’ अनुसार एक अर्ब डलर वा सोभन्दा बढी खुद सम्पत्ति भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

स्यान्डर्सको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अमेरिकामा रहेका ९३८ अर्बपतिको कुल सम्पत्ति करिब ८.२ ट्रिलियन डलर रहेको अनुमान गरिएको छ। प्रस्तावित करबाट आगामी १० वर्षमा करिब ४.४ ट्रिलियन डलर राजस्व सङ्कलन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रस्तावित रकम स्वास्थ्य सेवा विस्तार, सस्तो आवास निर्माण, बाल हेरचाह खर्च घटाउने, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको पारिश्रमिक वृद्धि तथा न्यून र मध्यम आय भएका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न प्रयोग गर्ने योजना रहेको समाचारमा उल्लेख छ।

यस योजनाअन्तर्गत वार्षिक एक लाख ५० हजार डलर वा सोभन्दा कम आम्दानी भएका परिवारका प्रत्येक सदस्यलाई तीन हजार डलर प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्तावसमेत समावेश गरिएको छ।

प्रस्तावप्रति राजनीतिक मतभेद

अर्बपतिहरूमाथि सम्पत्ति कर लगाउने र न्यूनतम ज्याला बढाउने विषयमा अमेरिकी राजनीतिमा मतभेद देखिएको छ। श्रमिक अधिकारका पक्षधरहरूले बढ्दो जीवनयापन खर्चअनुसार ज्याला वृद्धि आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ व्यवसायी तथा कर वृद्धिका आलोचकहरूले श्रम लागत र करको भार बढ्दा लगानी, रोजगारी तथा साना व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

अमेरिकी सरकारी विधायी अभिलेखअनुसार २० डलर न्यूनतम ज्यालासम्बन्धी विधेयक सिनेटको स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम तथा पेन्सन समितिमा पठाइएको छ। त्यस्तै, अर्बपति सम्पत्ति करसम्बन्धी विधेयक सिनेटको वित्त समितिमा पठाइएको छ। दुवै प्रस्ताव हालसम्म कानुनका रूपमा लागू भएका छैनन्।

यसैबीच क्यालिफोर्नियामा अर्बपतिहरूमाथि एकपटक पाँच प्रतिशत सम्पत्ति कर लगाउने प्रस्तावलाई लिएर पनि निर्वाचनमा तीव्र बहस भएको छ। नोभेम्बर ४ मा रोयटर्सले सार्वजनिक गरेको समाचारअनुसार मतगणनाका क्रममा उक्त प्रस्तावविरुद्धको मत अगाडि देखिएको थियो। यसले अमेरिकामा धनीमाथि थप कर लगाउने विषय राजनीतिक रूपमा कति विवादास्पद छ भन्ने देखाएको छ।

समग्रमा, अमेरिकामा न्यूनतम ज्याला वृद्धि र अर्बपतिमाथि सम्पत्ति कर लगाउने प्रस्तावले श्रमिकको जीवनस्तर, आर्थिक असमानता, निजी क्षेत्रको लगानी र सरकारी राजस्वको उपयोगबारे नयाँ बहस जन्माएको छ। यी प्रस्तावले अन्ततः कानुनी रूप लिन्छन् वा लिँदैनन् भन्ने विषय भने अमेरिकी कंग्रेसको आगामी विधायी प्रक्रिया र राजनीतिक सहमतिमा निर्भर रहनेछ।