सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सबैको पहुँच स्थापित हुनु सुखद र सकारात्मक पक्ष हो । सूचना प्रविधिले सञ्चार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य मनोरञ्जन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह जस्ता हरेक क्षेत्रलाई सहयोग गरिरहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले हरेक मानिसको दैनिकीलाई सहज बनाएको भए पनि यसका नकारात्मक पक्षहरू उत्तिकै मात्रामा देखिने गरेका छन् । पछिल्लो समय संसारभर नै साइबर अपराध टाउकोदुखाइको विषय बनिरहेको छ । नेपालमा विद्युतीय हमलाको अवस्था बढेर गएकाले विद्युतीय अपराधका घटनाहरूमा बृद्धि हुदै गइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा विद्युतीय हमलाका घटनाहरू बढेर गएको छ । पछिल्लो समय इन्टरनेटको प्रयोग ह्वात्तै बढेर गएको छ । इन्टरनेटले एकातर्फ मानिसलाई जोडेको छ भने सँगै टाढा पनि बनाएको छ । पछिल्ला केही घटनाहरु हेर्ने हो भने नेपालको साइबर स्पेस खतरामा छ । देश विदेशबाट नेपालको साइबर स्पेसमा कम्प्युटर, मोबाइल र यसका विभिन्न नेटवर्कबाट आक्रमण हुने क्रम रोकिएको छैन ।सरकार, दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक, बैंक, एयरलाइन्स लगायतका कम्पनीका सिष्टममा अझै आक्रमण भइरहेका छन । तर सबै घटना बाहिर नआउनु अलग पक्ष छ । कतिपय अवस्थामा नेपाल साइबर अपराधको हब बन्दै जानसक्ने सम्भाव्यतालाई पनि नकार्न सकिदैन । नेपालमा यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्न कठिन छ, कारण, कानुनको अपर्याप्तता । साइबर समस्याको मुल जड भने अधिकांश इन्टरनेट तथा कम्युटर प्रयोगकर्तामा साइबर थ्रेट बारे आधारभुत जानकारी नहुनु नै हो जसले साइबर सुरक्षाको चुनौती बढदै गएको हो । इन्टरनेट एक्सचेञ्ज नेपालका सिइओ रुपेश श्रेष्ठ इन्टरनेटमा हुने गतिविधिको सुरक्षाका रुपमा साइबर सेक्युरिटिलाई परिभाषित गर्छन ।विद्युतीय अपराधका घटनाहरू बढ्नुमा राज्यको विद्युतीय सुरक्षा नीति र व्यवस्थापन पक्ष नै फितलो हुनु हो । विद्युतीय अपराध बिरुद्धको अभियानमा राज्यको नीति र लगानीको खाँचो देखिन्छ । सूचना प्रविधि प्रयोगको सबैभन्दा उत्तम प्रयोग र उपयोग गरेर मात्रै यसको जोखिम न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । नेपालमा बढ्दो विद्युतीय थ्रेटसँगै विद्युतीय सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । त्यसैले साइवर अपराध र विद्युतीय अपराधबिरुद्धको अभियान अहिलेको आवश्यकता हो ।
प्रविधि र साइबर क्राइम
साधारणतया साइबर क्राइम भनेको कम्प्युटर र इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अपराध बुझिन्छ। नेपालमा पनि इन्टरनेटको पहुँचमा विस्तार र स्मार्ट फोनको बढ्दो प्रयोगले लाखौँको संख्यामा नेपाली अनलाइन हुन्छन्। मनोरञ्जन, सूचना र शिक्षाका लागि इन्टरनेटको प्रयोग हुने भए तापनि कतिपय अवस्थामा इन्टरनेट र कम्प्युटरको दुरुपयोगले विभिन्न साइबर अपराधमा पनि बढोत्तरी भएको समाचार बारम्बार आइरहेका छन्। साइबर क्राइम कम्प्युटर तथा कम्प्युटर नेटवर्क प्रयोग गरेर हुने जुनसुकै प्रकारका अपराधहरु हुन । विज्ञान र प्रविधिको विकाससगै अपराधको संसार पनि विकसित भएको छ । साइबर अपराध पनि विज्ञान र प्रविधिसँग जोडिएको अपराध हो । विद्युतीय उपकरणहरू कम्प्युटर, मोबाइल, तथा यसको नेटवर्कका माध्यमबाट हुने कुनै पनि प्रकारका अपराधिक कार्यलाई साइबर अपराधका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। तर अनलाइनमार्फत् हुने सबै घटनाहरू भने साइबर अपराध होइनन्।इन्टरनेटको प्रयोगमार्फत् गरिने चरित्र हत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसा, इन्टरनेट फ्रड (धोकाधडी), अर्काको पहिचान अनधिकृत रूपमा प्रयोग, क्रेडिट कार्ड तथा एकाउन्ट आदिको चोरी गरी गरिने बैंकिक कसूर, अर्काको कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पु¥याइने क्षतिलगायत अवैधानिक कार्य साइबर अपराध मानिन्छ।त्यस्तै, फेक आइडी बनाउने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी गाली गर्ने, वेभसाइट ह्याक गर्ने, फोटो एडिट गरी स्वरूप परिर्वतन गर्ने, अश्लील फोटो/भिडियो पठाउने, सञ्जालमार्फत् जिस्काउने, अपमान गर्ने, कल बाइपास,गैह्रकानुनी इमेल,एसएमएस, धम्की दिने आदि जस्ता सबै कार्यलाई पनि साइबर अपराध मानिन्छ।
यस्तो अपराधअन्र्तगत पर्ने अपराध अन्तर्गत वेवसाइट तथा इमेल ह्याकिङ, चरित्रहत्या, डाटा चोरी, इन्टरनेटमार्फत व्ल्याकमेलिङ, इन्टरनेट बैंकिङ जालसाजी, अर्काको पहिचान अनधिकृत रूपमा प्रयोग, क्रेडिट कार्ड, अर्काको कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पुर्याउने क्षति, जालसाजी आदि रहेका छन्। यस्तै साइबर अपराधमा इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेटसग सम्बन्धित आपराधिक सबै गतिविधिहरु पर्छन् ।साइबर अपराधलाई सामान्य रुपमा कम्प्युटर वा इन्टरनेटको प्रयोग गरेर गरिने आपराधिक कृयाकलापहरू र कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली, कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर कार्यक्रमविरुद्ध लक्षित आपराधिक कृयाकलापहरू हुन् भनी बुझ्न सकिन्छ । यसलाई कम्प्युटर अपराध पनि भनिन्छ। साइबर अपराध अन्य अपराधभन्दा चार कारणले भिन्न हुन्छ भनेर म्याक्कनेलले व्याख्या गरेका छन् । पहिलो, साइबर अपराध सिक्न निकै सजिलो हुन्छ । दोस्रो, साइबर अपराधका लागि भौतिक स्रोत कमै भए पनि पुग्छ । तेस्रो, भौतिक रूपले उपस्थित नभए पनि अपराध गर्न सकिन्छ । चौथो, यस्ता अपराध पूर्ण रूपमा गैरकानुनी नहुन पनि सक्छन् । उल्लेखित कारणहरूले गर्दा साइबर अपराधसँग सम्बन्धित घटना दिन दुईगुणा, रात चौगुणा दरले बढ्दै गएका छन् ।
परम्परागत अपराध (समाजमा पहिले देखि नै अपराध वा कसुर भनी पहिचान गरी कानुनले रोक लगाएका कार्यहरू) हरु पनि यदि कम्प्युटर वा इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिन्छ भने त्यसलाई पनि साइबर अपराध भनिन्छ । उदाहरणका लागि, जुवा खेल्ने कार्यलाई कानुनले रोक लगाएको छ र अपराधका रुपमा परिभाषित गरी सजायको व्यवस्था गरेको छ । इन्टरनेटको प्रयोग गरी जुवा खेलाउनु वा इन्टरनेटमा जुवा खेल्नु पनि अपराध हो र यसलाई धेरै देशहरूले अनलाइन ग्याम्बलिंङका रुपमा निषेध गरेका छन् । अनलाइन जुवा साइबर अपराध हो ।साइबर अपराध सम्बन्धि महासन्धिले साइबर अपराधको परिभाषा नगरेता पनि अनधिकृत पहुँच, गैरकानुनी अवरोध, तथ्याङ्क माथिको हस्तक्षेप, कम्प्युटर प्रणालीमा हस्तक्षेप, उपकरणहरूको दुरुपयोग, कम्प्युटरको माध्यमबाट हुने जालसाजी, किर्ते, बालयौन दुराचार, प्रतिलिप अधिकार र सोसँग सम्बन्धित अन्य अधिकारको उल्लंघनलाई समेटेको छ । राष्ट्रिय कानुनका साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि निश्चित विषयवस्तुलाई नियमन गर्न सकिने, वा प्रसारण गर्न नहुने विषयवस्तु भनी तोकेका छन् नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा २० ले युद्धको लागि गरिने कुनै पनि प्रचार एवं भेदभाव, शत्रुता वा हिंसालाई उत्तेजित पार्ने राष्ट्रिय, जातीय वा धार्मिक घृणाको वकालतमा रोक लगाएको छ। साथै, महासन्धिको धारा १९ मा अरुको अधिकार वा प्रतिष्ठाको सम्मान, तथा राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक व्यवस्था वा सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको संरक्षणका लागि विषयवस्तुहरू नियमन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
विद्युतीय उपकरणहरु कम्प्युटर, मोबाइल, तथा यसको नेटवर्कका माध्यमबाट हुने कुनै पनि प्रकारका अपराधिक कार्यलाई साइबर अपराध मानिन्छ । इन्टरनेटको प्रयोगमार्फत गरिने चरित्र हत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसा, इण्टरनेट फ्रड, अर्काको पहिचान अनाधिकृत रूपमा प्रयोग, क्रेडिट कार्ड तथा एकाउण्ट आदिको चोरी गरी गरिने बैङ्गिङ कसुर, अर्काको कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पुर्याइउने क्षति लगायत अवैधानिक कार्यलाई पनि विश्वका अधिकांश मुलुकका कानूनले साइबर अपराध मानेको छ । साइबर क्राइमलाई सम्बोधन गर्न अन्तराष्ट्रिय एवं क्षेत्रीयगत रुपमा विभिन्न कानून बनेका छन् । संयुक्त राष्ट संघ, अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन, युरोपियन युनियन लगायतले आफ्ना सदस्य राष्ट्रका लागि साइबर अपराध विरुद्ध ऐन र नियम ल्याइरहेका छन् ।
नेपालमा इन्टरनेटमा हुने मानव अधिकार विशेषगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत गोपनीयताको सन्दर्भमा विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को प्रयोग हुँदै आएको छ। तर कतिपय सन्दर्भमा इन्टरनेटमाथि हुने अभिव्यक्ति र गोपनीयता साइबर क्राइमको नाममा उल्लंघन हुँदै आएको छ। विगतका विभिन्न घटना हेर्दा पत्रकार र सामान्य नागरिकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गरेकै भरमा साइबर क्राइमको आरोप खेपिरहनुपरेको छ भने विभिन्न मुद्दामामिला पनि झेल्नुपरेको छ। यस सन्दर्भमा विभिन्न नागरिक संस्थाले विभिन्न नागरिक र पत्रकारलाई न्याय प्राप्तिका लागि यस कार्यमा सहयोग गर्दै आएका पनि छन्। ती अनुभवबाट के देखिन्छ भने नेपालमा इन्टरनेटमा हुने नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् भइरहेको छ। त्यसैले लामो समयदेखि विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ खारेज गर्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ। साइबर क्राइमलाई सामान्यरूपमा कम्प्युटर वा इन्टरनेटको प्रयोग गरेर गरिने आपराधिक क्रियाकलापहरू र कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली, कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर कार्यक्रमविरुद्ध लक्षित आपराधिक क्रियाकलाप भनी बुझ्न सकिन्छ।
साइबर अपराधसम्बन्धी बुढापेस्ट महासन्धिले साइबर अपराधको खासै स्पष्ट परिभाषा नगरे तापनि अनधिकृत पहुँच, गैरकानुनी अवरोध, तथ्यांकमाथिको हस्तक्षेप, उपकरणहरूको दुरुपयोग, कम्प्युटर माध्यमबाट हुने जालसाजी, किर्ते, बालयौन दुराचार, प्रतिलिपि अधिकार र सोसँग सम्बन्धित अन्य अधिकारको उल्लंघनलाई समेटेको छ।
नेपालमा साइबर अपराधको प्रवृत्ति 
साइबर अपराधको इतिहासमा विश्वको सबैभन्दा पहिलो घटना सन् १८२० मा दर्ता भएको थियो । फ्रान्सका कपडा बनाउने कारखानाका मालिक जोसेफ सेफ मेरी जेक्वार्डले कपडा बुन्ने स्वचालित मेसिन बनाएपश्चात त्यहाँका कामदारले आफ्नो रोजगारी गुम्ने डरले उद्योगको संरचना ध्वस्त बनाउने काम गरे, जसलाई साइबर अपराधको पहिलो घटनाको रूपमा दर्ता गरिएको थियो । हाल साइबर अपराध विभिन्न नयाँ–नयाँ स्वरूपमा देखिन थालेको छ ।विकसित देशहरूमा बैंक तथा क्रेडिट कार्डसम्बन्धी अपराध धेरै हुने गरेका छन् भने नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा अन्य व्यक्तिको नाम तथा तस्बिर प्रयोग गरेर बदनाम गरिदिने, इमेल तथा अन्य सामाजिक सञ्जालमार्फत धम्की दिने तथा नगद माग गर्ने, विभिन्न किसिमका नग्न तस्बिरमा व्यक्तिको मुहार जोडी इन्टरनेटमा राख्ने, सरकारी तथा अन्य संस्थाहरूको वेबसाइट ह्याक गर्ने, समाजमा विकृति फैलाउने खालका अश्लील तथा यौनजन्य सामग्रीहरू कम्प्युटर वा अन्य माध्यमबाट इन्टरनेटमा प्रसारण, प्रकाशन र वितरण गर्ने घटनाहरू धेरै हुने गरेका छन् ।

साइबर अपराधको बढ्दो ग्राफ
सूचना र प्रविधिको उच्चतम विकाससँगै प्रविधिको दुरुपयोग गर्ने क्रमले पनि तीव्रता पाएको अवस्था विधमान छ । प्रविधिसँग जोडिएर हुने गरेका अपराधका घटनाहरूले यतिखेर सिंगो विश्वको ध्यान आकृष्ट गरिरहेको छ । इन्टरनेटको प्रयोग गरेर ठगी गर्ने, ह्याकिङ गर्ने, व्यक्तिगत सूचना खुलासा गर्ने जस्ता गतिविधि विगत लामो समयदेखि नेपालमा पनि विधमान रहेको छ । कम्प्युटरबाट व्यक्तिगतदेखि संस्थागत गोप्य सूचनाहरू सार्वजनिक, इन्टरनेटका माध्यमबाट लाखौँको ठगी, वेबसाइट ह्याक, एटिएम कार्डबाट अनधिकृत पैसा झिकिएको जस्ता घटनाले आज समाजलाई चुनौती बढाइदिएका छन् । केही वर्षअगाडि जुलियन असान्जले सयौँ देशका गोप्य दस्तावेज विकिलिक्समार्फत सार्वजनिक गरिदिँदा विश्व नै तरंगित भएको थियो । ०७२ सालमा नेपालमा विभिन्न मन्त्रालयका वेबसाइट ह्याक गरिएको काण्ड निकै चर्चित रह्यो । राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल टेलिकम जस्ता महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइट ह्याक भएको घटनाले निकै सनसनी मच्चायो । नेपालका सरकारी कार्यालयका वेबसाइटहरू ह्याक हुने क्रम दिन प्रति दिन बढिरहेको अवस्था विधमान छ । टेलिग्राफका अनुसार विश्वमा हरेक १० मध्ये एक व्यक्ति साइबर अपराधबाट पीडित हुन्छन् भने एक सेकेन्डमा १४ व्यक्ति साइबर अपराधको सिकार हुन्छन् । इन्टरनेट क्राइम कम्प्लेन सेन्टरले गरेको अध्ययनअनुसार विश्वमा ७९ प्रकारका साइबर अपराधका घटना पहिचान गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टअनुसार विश्वमा इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका तीनमध्ये एक महिला कुनै न कुनै रूपमा साइबर हिंसाबाट पीडित हुने गरेका छन् । विभिन्न ८६ देशमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार १८ देखि २४ वर्षसम्मका अनलाइन प्रयोगकर्ता महिलाले अनलाइनमा यौन दुव्र्यवहार तथा धम्कीको सामना गर्नुपरेको अवस्था छ ।
साइबर अपराधसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था 
आजसम्म नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी छुट्टै कानून बनेको छैन । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ नै नेपालको सन्दर्भमा पहिलो साइबर कानून हो । यो कानून लागू हुनुअगाडि कम्प्युटरसँग सम्बन्धित अपराधहरूको कसुरमा केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७ अनुसार सजाय दिने गरिएको थियो । कतिपय अवस्थामा गाली बेइज्जती ऐन २०३३ अनुसार पनि कारबाही गर्ने गरिएको थियो । नेपालको साइबर कानुनको इतिहासमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को विशिष्ट महत्व छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न बनेका विभिन्न कानुन पनि केही हदसम्म साइबर कानूनसँग सम्बन्धित छन् । विद्यमान कानुनले साइबर अपराधका सबै घटनालाई समेट्न नसकेको, काुननमा विभिन्न अस्पष्टता र अपूर्णता रहेको कारणले छुट्टै साइबर कानून निर्माणको आवश्यकता खट्किएको छ । नेपालमा विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार विद्युतीय तथ्याङ्ग आदान–प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेखको सृजना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न र विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानुनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको । नेपालमा हालसम्म साइबर अपराधसम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन। साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन नभएकै कारण नेपाल प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मार्फत् काम गरिरहेको छ। जुन साइबर अपराधकै लागि बनेको भने होइन। विद्युतीय कारोबार ऐन विद्युतीय तथ्यांक आदानप्रदानको माध्यमबाट वा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट हुने कारोबारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न आएकाले यसमा साइबर अपराधलाई परिभाषित गरिएको पाइँदैन।प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को परिछेद ९ को दफा ४४, ४५, ४६ र ४७ लाई टेकेर मुद्दा चलाउने गरेको छ। यसमा कुनै पनि सिस्टममा अनधिकृत रूपमा पहुँच बनाएमा अथवा कुनै पनि कम्प्युटर सिस्टम नेटवर्कहरूलाई बिगारी दिने भत्काइदिने वा क्षति पु¥याउने, त्यस्तै दफा ४७ अन्तर्गत अनलाइनमार्फत् प्रचलित कानुनले प्रतिबन्ध लगाएका क्रियाकलापहरू गरेमा त्यसलाई साइबर अपराध मानिने छ। ऐनको दफा ४७ ले सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदाय वीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्न किसिमका सामग्रीहरू तथा महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने किसिमका सामग्री कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएको छ । यस कानुन अन्तरगत विगत १० वर्षमा ३४९ साइबर अपराधको मुद्दाहरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ भएको छ । तर वर्षको पाँच देखि दश हजारसम्म उजुरी र गुनासो प्रहरीमा दर्ता हुने गरेको छ ।
अनलाइनमा भएका सबै अपराध साइबर अपराध होइनन्। यदि कसैले व्यक्तिगत गोपनीयता भंग हुने गरी क्रियाकलापहरू गरेको छ भने त्यस्ता घटनाहरूबारे भने सिधै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसूरलाई पनि साइबर अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको छैन।फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को भाग ३ मा वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुरअन्तर्गत गोपनीयताविरुद्धका कसुर र गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसुर उल्लेख गरी दफा ३०७ मा विद्युतीय माध्यमबाट गाली बेइज्जती गरेमा पनि सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। दफा ३०५ मा गाली गर्न नहुने, दफा ३०६ मा बेइज्जती गर्न नहुने र ३०७ मा बेइज्जती गरे कसुर हुने व्यवस्था उल्लेख छ।
साइबर अपराधको लागि प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत रहेका सजाय गर्ने भएकाले यसमा उल्लेख भएअनुसार कसूरदातालाई बढीमा ५ वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ। तर यदि कसुरदाताले एकभन्दा धेरै कसुर गरेको खण्डमा भने कानुनमा उल्लेख भए अनुसारका अन्य कसुरहरू पनि थप हुने व्यवस्था छ।विद्युतीय माध्यमबाट हुने अपराधहरू पनि भिन्नभिन्न किसिमले हुने भएकाले कानुनमा उल्लेख भएअनुसार छुट्टाछुट्टै कसुर हुने व्यवस्था छ। यदि कसैले एउटै अपराध गर्नको लागि विभिन्न कसूर गरेको छ भने त्यसअन्तर्गत छुट्टाछुट्टै कसूर थप हुने व्यवस्था छ। मानौँ– एउटा व्यक्तिले अनलाइनको प्रयोग गरेर कसैलाई ठगी गरेको छ र कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत गोपनीयता समेत भंग गरेको छ भने यस्तो अवस्थामा उसलाई विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी, ठगी कसूर र व्यक्तिगत गोपनीयता भंग गर्न नहुने सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कसूर लाग्न सक्छ, अथवा बैंकिङ कसूर गरेको छ भने त्यो पनि थप हुन्छ। कसुरदाताले गरेको अपराधको आधारमा सजाय हुने छ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८०
सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधार संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० सार्वजनिक गरेका हो । नीतिमा ‘साइबर सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, कानुन, संरचना, जनशक्ति, क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदानप्रदान लगायतका विषय समेटिएको छ । सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न साइबर सुरक्षा नीति ल्याइएको हो । साइबर स्पेसलाई सशक्त र सुदृढ बनाउँदै साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन एवम् कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु नीतिको उद्देश्य रहेको छ ।
यस नीतिले सङ्कलित, प्रशोधित, संग्रहित, प्रकाशित एवम् प्रसारित सूचना, तथ्याङ्ग एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीको गोपनीयता, अखण्डता, उपलब्धता, प्रमाणिकता र आधिकारिकताको स्तर वृद्धि गर्न संवेदनशील पूर्वाधार प्रदायकहरूले सञ्चालन गरेका वा उपयोग गरेका सूचना प्रणालीको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता वृद्धि गर्न समेत महत्त्वपूर्ण आधार निर्माण गर्ने हुँदा भरपर्दो, सुरक्षित एवम् उत्थानशील साइबर स्पेस निर्माणका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिएको हो । । राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन, विकासको व्यवस्थापन, सामाजिक सेवा प्रवाह तथा जनताका दैनिक क्रियाकलापहरू सूचना प्रविधिमा निर्भर हुँदै गइरहेको अवस्थामा सूचना प्रविधि प्रणालीलाई थप भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन आवश्यक देखिएकोले साइबर सुरक्षा नीति तयार ल्याइएको हो ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सूचना प्रविधि प्रणालीमा साइबर आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण र भविष्यमा हुन सक्ने त्यस्ता आक्रमणबाट सुरक्षित रहन साइबर सुरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरिएको हो । यो नीतिले साइबर सुरक्षासम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन र क्षमता विकास गर्दै सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय एवम् सहकार्य गर्ने र सफ्टवेयर विकासकर्ता एवम् आपूर्तिकर्तालाई जिम्मेवार बनाउने छ ।साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्धन, जनचेतना अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी तयारी, रोकथाम, पहिचान, प्रतिक्रिया तथा पुनर्लाभ गर्न चौबिसै घण्टा सम्पर्क निकायको रूपमा कार्य गर्न, डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान गर्न तथा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायको नियमनकारी निकायको रूपमा कार्य गर्ने गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिने नीतिमा उललखे छ । यस नीतिको कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको हुनेछ । नीतिको समग्र निर्देशन, सहजीकरण तथा मार्गदर्शनको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति बन्ने छ ।
यसैगरी नीतिको कार्यान्वयनको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा समन्वय तथा सहजीकरण समिति बनाइने छ । यसैगरी महिला तथा बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी कार्यका लागि महिला तथा बालबालिका अनलाइन सुरक्षा कार्य समूह गठन हुने छ ।
साइबर सुरक्षा र मानवअधिकार
साइबर अपराध को परिभाषा गर्नु निकै संवेदनशील र महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा यसको स्पष्ट परिभाषा छैन । यसको परिभाषा गर्दा मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससँग मेल खानु पर्छ । साइबर अपराध सम्बन्धी बुढापेष्ट महासन्धीसँग मेल खाने गरी सरकारलाई उचित, समानुपातिक र प्रभावकारी साइबर अपराध सम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि प्रतिवद्ध बनाउनु पर्दछ ।साइबर अपराधको सम्बोधन गर्न विशेष गरी कानूनमार्फत चालिने कदमले अर्थ राख्दछ । अपराधसम्बन्धी विधानले साइबर अपराध सामना गर्न उचित, समानुपातिक र प्रभावकारी सहयोग पु¥याउनुका साथै मानिसलाई साइ चुनौतीबाट रक्षा गर्दै मानवअधिकारको संरक्षण गर्दछ । यद्यपि, साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनले मानवअधिकारलाई नकारात्मक असर पनि पार्न सक्छ । निश्चित कार्य वा व्यवहारको अपराधीकरण आफैँमा मानवअधिकारमाथि प्रतिबन्ध हो । वैकल्पिकरुपमा असमानुपातिक सजायसहितको निश्चित अपराध वा फौजदारी अपराधको अति बृहद् परिभाषाले मानवअधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ ।
साइवर अपराधका घटनाको अनुसन्धान र कारबाही विद्युतिय कारोवार ऐन २०६३ अन्तर्गत भइरहेको छ । त्यसो त नेपालभरमा भएको साइबर क्राइम सम्वन्धी मुद्दा हेर्ने अदालत काठमाण्डौ जिल्ला अदालत मात्र हो । त्यस्तै साइबर ब्युरो गठनको प्रक्रिया अघि बढि सकेको छ । तर, संसदबाट अघि बढ्न नसक्दा कानुनी मान्यताको अभावमा सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन । संसदको हिउदे अधिवेसनले पास गर्न सकेको खण्डमा सातै प्रदेशमा साइबर व्युरो खुल्ने छ । त्यसो हुदा नेपाल भर रहेका साइबर क्राइमबाट पीडितहरुले सहज उजुरी दिन सक्ने सक्ने छन् । विश्वको एक कुनामा बसेर अर्को कुनामा हुनसक्ने साइबर अपराध आफैमा जटिल छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तम सुवेदी साइबर क्राइम विश्वव्यापी समस्याका रुपमा अघि बढेको बताउछन् ।नेपालमा बढदो साइबर अपराधको खतराको संम्भावनालाई पुष्टि हुने किसिमका विभिन्न घटनाहरु पनि देखा परिसकेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै गरिने मानहानी, ब्लाकमेल लगायतका कुराहरु जताततै देखिन थालेका छन् । विदेशमा बसेर नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा गलत क्रियाकलापहरु गराउदै आएका घटनाहरु पनि प्रसस्त छन । यस्तोमा नेपाल प्रहरी प्रहरीसँग प्रविधि अभाव छ भने राज्यस्तरबाट पहलको ।
प्रहरीले पनि साइबर अपराध अनुसन्धान गर्नकै लागि साइबर ब्युरोको स्थापना गरी डिजिटल फरेन्सिक ल्याब सुधारको प्रयास सुरु गरेको छ । साइबर अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक डिजिटल फरेसिन्सक ल्याब बनाउन हार्डवेयर भन्दा सफ्टवेयरको समस्या बढि रहेको उच्च प्रहरी स्रोत बताउछन् । पछिल्लो समय हुने अधिकांश अपराधहरु साइबर सँग जोडिएर आउने गरेका छन् । हत्या, बलात्कार होस या लुटपाट नै होस, अपराधीले कतै न कतै डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेको हुन्छ भने प्रहरी पनि मोवाइलको लोकेसन, कल डिटेल या सामाजिक सञ्जालका क्रियाकलाब नहेरी अनुसन्धान नगरिररहन सक्दैन ।अनुसन्धान एउटा पक्ष छ तर पर्याप्त साइवर सम्वन्धी ऐनकानुन बन्न नसक्दा गम्भीर साइबर अपराध गरेका व्यक्तिहरुले पनि सहजै छुटकारा पाउने अवस्था रहेको छ । इन्टरनेट एक्सचेञ्ज उदेक लाग्दो कुरो, नेपालमा चलेका अधिकांश सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण संयन्त्र नेपालसँग छैन । जसका कारण सामाजिक सञ्जालमा नकरात्मकता फैलाउनेहरुदेखि फेक आइडीबाट ब्लाकमेल गर्न समेत पछि नपर्नेहरु सक्रिय बन्दै गएका छन् । नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलबाट तथा अन्य देशहरुसँगको समन्वयमा बाहिर बसेर अपराधीहरुलाई कार्वाही गर्ने भने गरिरहे पनि फेसबुक ट्वीटर जस्ता सामाजिक संजाल दुरुपयोग रोक्न नेपाल अझै पनि अक्षम छ ।नेपालसँग सामाजिक सञ्जाल माथिको नियन्त्रण या सुचना प्राप्त गर्ने आधिकारिकता नहुदा साइबर क्राइमको अनुसन्धानमा कठिनाइ देखिएको स्पस्ट छ । समस्या प्रहरीमा मात्र होइन अदालतमा पनि छ । साइबर क्राइम प्रविधिक पक्ष हो । तर सबैतिर प्राबिधिक अधिकारीहरु नहुंदा अनुसन्धानमा समस्या देखिइरहेको छ ।युद्ध देखि लुटपाट सम्म डिजिटलाइज्ड भइरहेका छन् । संसार विश्वग्रामको अवधारणा लिएर अघि बढ्दै गर्दा सबै भन्दा अघि दौडिरहेको छ, डिजिटलाइजेसन । तमाम सकारात्मक पक्षहरुका बीच यसका नकारात्मक पक्षहरु पनि छन् । प्रविधिको दुरुपयोग गर्नेहरुले संवेदनशिल डाटाहरु लिने, सुचनाहरु चुहावट गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु बढ्दै गएका छन् । यस्ता साइबर क्राइमहरु बढ्दै गर्दा संवेदनशीलता बढाउनु पर्ने हो ।साइबर सुरक्षा आजको विश्वकै संवेदनशील विषय हो, जसबाट नेपाल अछुतो रहन सक्दैन । यसका लागि सार्क, विमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनको माध्यमबाट नेपालले अन्य देशहरु स“गको सहकार्यमा साइबर क्राइम घटाउन पहल गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन्छ । विश्व ग्रामको अवधारणामा सबैभन्दा छिटो दौडिरहेको डिजिटलाइजेसन आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानुभन्दा अघि नै राज्यको नियन्त्रणमा रहनु आजको आवश्यकता हो ।सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटको दुरुपयोग गरी आफ्नो स्वार्थ पुर्ती गर्नेहरुको विगविगि केही बर्षयता ह्वात्तै बढेको छ । अझ केही मानिसहरुको लागि त सामाजिक सञ्जाल नकारात्मकता फैैलाउने महत्वपुर्ण क्षेत्र बनेको छ । मान्छेको भावनामा खेलेर होस या ब्लाकमेल गरेर होस, साइबर दुरुपयोग बढ्दो छ । यस्तो नकरात्मक मनोविज्ञानमा पिसिएका बालबालिका तथा युवाहरु कुन दिसामा जादैंछन्, यसको हेक्का राख्न कसैलाई फुर्सद देखिदैन । सीमित क्षेत्रलाई छोडेर यसको सचेतनामा फैलाउनमा पनि सक्रियता खासै देखिएको छैन ।डिजिटल अपराध, साइबर अपराध पनि भनिन्छ, नेपालमा एक महत्वपूर्ण चिन्ताको विषय हो, यो धेरै अन्य देशहरूमा छ। साइबर अपराध भन्नाले कम्प्युटर, नेटवर्क वा डिजिटल उपकरणहरू समावेश गर्ने कुनै पनि आपराधिक गतिविधिलाई जनाउँछ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्वन्धमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास
विश्वका २८ वटा देश आबद्ध युरोपेली युनियनले सन् २०२२ मा जारी गरेको ‘डिजिटल सर्भिसेज एक्टले अनलाइन प्लेटफर्मले डिजिटल कन्टेन्टका सम्बन्धमा नयाँ मापदण्डको प्रस्ताव गरेको छ । प्रयोगकर्ताको अधिकारको संरक्षण गर्दै कानुन विपरीतका कन्टेन्टको प्रवाहलाई सीमित गर्दै जाने उद्देश्य यो कानुनले राखेको बताइन्छ । सबै सदस्य राष्ट्रहरुले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुँदा यो मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन बाँकी छ ।
अमेरिकामा अनलाइन प्लेटफर्मको पक्षमा त्यहाँको कार्यविधि रहँदै आएकामा हालैका दिनमा आएर अनलाइन कन्टेन्टका साथै साइट सञ्चालकले प्रयोगमा ल्याउने अल्गोरिदमको पारदर्शीताको व्यवस्थासहितको कानुनको विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्था छ । चीनमा विकसित टिकटकलाई प्रतिवन्ध लगाएको भारतले अनलाइन कन्टेन्टसम्बन्धी इन्टरमेडियाटरिजलाई जिम्मेवार बनाउने विभिन्न शर्तसहित सूचना प्रविधिसम्बन्धी नियम २०२१ मा जारी गरेको थियो । सन् २०२३ मा आएर संशोधन समेत गरेको छ ।
साइबर सुरक्षाका लागि उच्च सतर्कता
प्रविधिको उच्चतम विकाससँगसँगै नयाँ–नयाँ चुनौती पनि भित्रिएका छन् । साइबर सुरक्षाका बारेमा न्यूनतम तथा आधारभूत ज्ञानको अभावमा यस प्रकृतिका घटना वृद्धि भइरहेका छन् । प्रविधिको प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउन सकेमा साइबर अपराधका घटनामा कमी आउनेमा कुनै विवाद छैन । रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु श्रेयष्कर हुन्छ । इन्टरनेटको प्रयोग गर्दा बलियो पासवर्ड निर्माण गर्न सकेमा वा पासवर्डको प्रयोगमा सावधानी अपनाउन सकेमा धेरै हदसम्म साइबर अपराधका घटनामा कमी आउने देखिन्छ । एक अध्ययनअनुसार मानिसले एकै प्रकारका पासवर्ड राख्ने गरेका छन् । सन् २०१६ मा सबैभन्दा बढी पासवर्ड ६ अंकको रहेको पाइयो । जुन ह्याक गर्न सजिलो कमजोर पासवर्ड हो । शोधकर्ताहरूले एक करोडभन्दा बढी सेक्युरिटी कोड्स प्रयोग गर्दा यस्तो तथ्य फेला परेको हो । १२३४५६७८९ वा एबिसिडी जस्ता कि सजिलै टाइप हुने र सम्झन सजिलो हुने भएकाले मानिसहरूले यस्तै सजिलो पासवर्ड राख्ने गर्छन् । तर, सजिलै टाइप हुने कीहरू सुरक्षाका दृष्टिकोणमा सबैभन्दा कमजोर पासवर्ड हुने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अमेरिकाको पासवर्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीका अनुुसार १७ प्रतिशत मानिसले १२३४५६ लाई नै पासवर्ड राख्ने गर्छन् ।७० भन्दा बढी भाषाको प्रयोग हुने फेसबुकमा अंग्रेजीमा लेखिएको रहेछ भने मात्र उसले अश्लील मान्छ, नेपाली युनिकोडमा जतिसुकै आपत्तिजनक र अश्लील कुरा लेखे पनि फेसबुकको नियमन शाखाले अश्लील मान्दैन ।खासगरी, पासवर्डको निर्माण तथा प्रयोग गर्दा गरिने लापरवाहीको कारणले साइबर अपराधका घटनाहरू अत्यधिक मात्रामा हुने गरेका छन् । यसतर्फ विशेष ध्यान दिन तथा सावधानी अपनाउन जरुरी छ । कमजोर पासवर्ड निर्माण गरिनु, समय–समयमा पासवर्ड परिवर्तन नगरिनु र कतिपय अवस्थामा पासवर्डका बारेमा अन्य व्यक्तिलाई जानकारी हुनु पनि मुख्य समस्याका रूपमा देखिएका छन् । पासवर्ड कम्प्युटर र सूचना सुरक्षणको एक महत्वपूर्ण अवधारणा हो । पासवर्डले कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरूको एकाउन्टको अग्रभागमा रहेर सुरक्षा प्रदान गर्छ । साइबर सुरक्षाका लागि पासवर्ड प्रयोग गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । पासवर्डको निर्माण, प्रयोग तथा सुरक्षामा ध्यान दिनु साइबर सुरक्षाको प्राथमिक सर्त हो ।
वित्तीय क्षेत्र उच्च जोखिममा
नेपालमा वित्तीय संस्था, गैरसरकारी संस्था, सरकारी क्षेत्र, एयरलाइन्स, आइएसपी र टेलिकमममा क्रमिक रुपले साइबर सुरक्षाको जोखिम रहेको पाइन्छ । पछिल्लो समय विदेशी एटिएम ह्याकरहरुले नक्कली कार्डबाट पैसा झिकिरहेका खबर आएका छन् ।साइबर अपराधी मनी माइन्डेड भइरहेका बेला उनीहरुको अबको आक्रमण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुन थालेको छ । तर, नेपालको केही बैंकहरुले मात्रै इन्फर्मेशन सेक्युरिटीमा इन्भेष्टमेन्ट गरेको पाइएको छ । यसकारण हामीले आर्थिक क्षेत्रले सूचना प्रविधि सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन नसकेको बुझ्न सक्छौं । अब फायरवेल र एन्टिभाइरसले मात्रै साइबर थ्रेट नरोकिने भएकाले उच्च तहको सेक्युरिटी थ्रेटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती छ । अहिले एटीएम, अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, एसमएस बैंकिङका सुविधासँगै गम्भीर चुनौति पनि बढ्न थालेको छ । यसअन्तर्गत उपभोक्तालई झुक्याएर अर्काको रकम आफूले निकाल्ने, एसमएस तथा इमेल फिसिङ्ग गर्ने क्रियाकलाप बढेका छन् । हाल बैंकिङ क्षेत्रलाई हिट गर्ने बैंकिङ ट्रोजनहरु को विकास एवं र रेनसमवेयरको बिगिबिगी देखिन थालेको छ । खतरानाक मालवेयरलाई सर्भिसको रुपमा बेच्ने ट्रेन्ड समेत देखापरेको छ ।साइबर अपराधी वा लुटेराहरुले लक्षित वर्ग छान्दै अनलाइनमा सेक्स विज्ञापन, पोर्नोग्राफी वा अन्य सेक्स ब्यापार गर्ने र अनलाइन मनी ट्रान्सफरबाट रकम कारोबार गर्ने गरिरहेका छन् । डिजिटल अपराधको लक्षित समूहभित्र पर्ने मुख्य निकाय भनेकै वित्तीय कारोबार गर्ने संघसंस्था नै हुन्। सरकारी अर्धसरकारी, गैरसरकारीमात्र होइन आर्थिक कारोबार गर्ने जुनसुकै निकाय पनि डिजिटल अपराधीको टार्गेट बन्न सक्छन्। यसैले यो अपराध रोक्न राज्यमात्र होइन सम्बन्धित संघसंस्था र निकायहरू आफैं पनि सचेत रहनुपर्छ। यसको निम्ति बलियो सुरक्षा उपाय सबैले अपनाउनुपर्छ। यो अपराध नियन्त्रण गर्न अपनाउनुपर्ने सुरक्षात्मक उपायमा मुख्यतः कारक प्रमाणीकरण लागू गर्ने, संवेदनशील डाटा इनकृष्ट गर्ने र नियमित सुरक्षा अडिटहरू सञ्चालन गर्ने नै हो। यसतर्फ ध्यान पु¥याएमा यो अपराधबाट केही हदसम्म बच्न सकिन्छ। यसको निम्ति राज्यले विशेष भूमिका निभाउनु जरुरी छ।यसरी सामाजिक सञ्जालबाट दिनहुँ प्रताडित भइरहँदा अधिकांशलाई न्यायका लागि कहाँ जाने ? कसलाई भन्ने ? नेपालमा योसम्बन्धी केकस्ता कानुनहरू छन् भनेर पनि थाहा छैन । नेपालको सन्दर्भमै पनि हेर्ने हो भने पछिल्लो केही समय यता बैििङ्कङ् तथा फाइनान्सियल क्षेत्रमा थ्रेट बढ्दै गएको छ । तर, सुरक्षा चुनौतीमा संवन्धित निकायको गाम्भीर्यता देख्न सकिन्न ।हाम्रो कमजोर साइबर सेक्युरिटीको संरचनाले जोखिमलाई अझ बढावा दिइरहे पनि सरोकारवालाको ध्यान अझै यतातर्फ केन्द्रीत हुन सकेको छैन । नेपालमा वित्तीय संस्था, गैरसरकारी संस्था, सरकारी क्षेत्र, एयरलाइन्स, आइएसपी र टेलिकमममा क्रमिक रुपले साइबर सुरक्षाको जोखिम रहेको पाइन्छ । यति मात्र होइन, सामाजिक संजालको प्रयोगमा पनि साइवर हमला सुरु भैेकेको छ । यद्यपी यसैलाई मुख्य सरोकार बनाइ अघि बढिरहेको भने पाइदैन ।अहिले एटीएम, अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, एसमएस बैंकिङका सुविधासँगै गम्भीर चुनौति पनि बढ्न थालेको छ । यसअन्तर्गत उपभोक्तालाई झुक्याएर अर्काको रकम आफूले निकाल्ने, एसमएस तथा इमेल फिसिङ्ग गर्ने क्रियाकलापहरु बढेका छन् । नेपालमै पनि बैंकको सर्वरमा आक्रमण गरेर लुट मच्चाउने प्रयास भैसकेका छन् । त्यसमा पनि एटीएम बाट धेरै प्रयास हुने गरेका छन् । श्रेष्ठ नेपालमा सहज पह“ुच र फितलो साइबर कानुनले गर्दा पनि यस्तो हुने गरेको बताउछन् ।अहिलेको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो र प्रविधिसँग दौडिनु आवश्यकता र बाध्यता दुबै हो भन्दा अत्युक्ति हुदैन । तर, प्रविधिको उपयोगिता सँगसँगै सुरक्षाको कुरा पनि आउ“छ । नेपालमा बैङ्किङ् क्षेत्र होस या सामाजिक सञ्जालको क्षेत्र नै होस । लक्ष्य सबैको सुविधा प्रदान गर्नु हो । तर प्रविधिलाई आफ्नो पकड भित्र राख्नु पनि दायित्व हो । यदि प्रविधिले मान्छेको नियन्त्रण बाहिर गएको खण्डमा नतीजा राम्रो नहुन सक्छ । अतः समयमै सम्वन्धित सबै सचेत बन्न आवश्यक छ ।
सामाजिक सञ्जालबाट बढ्दो साइवर अपराध
नेपालमा सबैभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालबाट साइबर अपराध हुने गरेको छ । फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर, स्काईप, ह्वाट्एसप, इन्स्टाग्राम, इमो जस्ता सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता बढिरहेकोमा दिनहुँ जसो ८ देखि १० जना यस्ता सञ्जालबाट पीडित भएको भन्दै महानगरिय अपराध अनुसन्धान शाखाअन्तर्गतको साइबर क्राइममा उजुरी टिपाउँछन् । सबै अपराधको तथ्याकं प्रहरीसँग छैन ।थोरै घटनाको उजुरीमात्रै प्रहरीसम्म पुग्ने गरेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तगर्त उजरी भएका घटनाहरुलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले मात्रै हेर्ने व्यवस्था छ । नक्कली फेसबुक एकाउन्ट बनाएर गाली गलौज, धम्की, चरित्र हत्या गर्ने गतिविधि भइरहेका छन् । अधिकांश घटनामा महिला, नेता, कलाकार र प्रहरी स्वयम् नै परेका छन ।
सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी नियमन
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै जाँदा मिथ्या सूचना प्रवाह हुने क्रम बढेको छ । अनलाइन मिडिया लाइक, शेयर गर्ने मात्र हैन, कि युजर क्रिएटेड कन्टेन्टहरुको प्रयोग गरी शेयर, लाइक, कमेन्टको सङ्ख्या हेरी कमाई हुने प्रावधानका कारण तथा भाइरल हुने सुरमा कतिपय सामाजिक र नैतिक पक्षहरु गौण हुने जोखिम बढेर गएको छ ।सामाजिक सञ्जालका धेरै प्लेटफर्महरु प्रयोगमा छन् जसले गेम खेलेर समय बिताउनेदेखि लिएर जुवातास, लागूऔषधको कारोबार र डेटिङ सुविधासम्म उपलब्ध गराउँदछन् । यी सबै उपलब्धताले हामीलाई हेर्न बाध्य त पार्दैनन् तर लोभ्याउँछन् र लत बसाल्न प्रेरित गर्दछन् ।
सामाजिक सञ्जालले उस्तै रुचि र सम्बन्ध भएकाहरुबीचको अन्तरकृयालाई भेट नभैकन पनि सम्भव तुल्याउँछ त्यसैले यसलाई भर्चुअल कम्युनिटी पनि भनिन्छ । सामाजिक सञ्चालको लागि पूर्वाधार भनेको इन्टरनेट हो भने इन्टरनेटकै सहायताले प्लेटफर्म वा एपका रुपमा नयाँनयाँ सामाजिक सञ्जालहरु थपिदै गएको देखिन्छ । सन् २००४ मा फेसवुकको शुरुआत हुनुअघिदेखि नै माइस्पेस, फ्रेण्डस्टर र लिंकडिन जस्ता प्लेटफर्म प्रयोगमा आइसकेका थिए । अहिले आएर सयभन्दा वढी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सक्रियरुपमा सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ ।साइबर स्पेस भन्ने बित्तिकै इन्टरनेट जहाँजहाँ प्रयोग हुन्छ त्यहाँसम्मको दायरा समेटिने हुँदा सामाजिक सञ्जाल पनि साइबर क्राइम हुने सम्भावित क्षेत्र पर्ने नै भयो । नेपाल सरकारले पहिलोपटक जारी गरेको उल्लेखित नीतिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सुरक्षित प्रयोगतर्फ समेत इंगित गरेको छ । साइवर सुरक्षाका लागि निरन्तर अनुगमन गरी सुरक्षित अनलाइन स्पेस निर्माण गर्ने रणनीति अन्तर्गत कार्यनीतिका रुपमा इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी भ्रामक जानकारी सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिने, महिला, बालबालिका वा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका विरुद्ध लक्षित अनलाइन सेवाहरुलाई निषेध गरिने, इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा एवम् भेदभावलाई नियन्त्रण गरिने, राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पु¥याउने, घृणा वा द्वेष फैलाउने अनलाइन उत्पीडन र साइबर बुलिङ गर्ने सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पु¥ याउने अश्लिलता फैलाउने किसिमका डिजिटल सामग्रीको सम्प्रेषणलाई निषेध गरिने र स्पाम मेसेजहरु सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिने विषय समेटेको छ ।
सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि बन्ने कानुनको मस्यौदामा खासगरी नेपालको संविधानले महत्वका साथ व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै सामाजिक सञ्जालको रचनात्मक र समाजका लागि पाच्य हुने खालको वातावरण सिर्जना गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुनको मस्यौदा गरिरहँदा खासगरी सामाजिक सञ्जाल र यसको गलत प्रयोगसम्बन्धी शब्दावली र तिनको परिभाषा स्पष्टरुपमा उल्लेख हुनुपर्दछ ।
त्यस्तै गरी सूचीकरण वा दर्ताको प्रकृया समावेश गर्नुपर्दछ । यसबाट सरकारले वा आमनागरिकले सोसल साइटलाई चिन्न सकोस् । दर्ता प्रकृया सरल र अनलाइन तवरले गर्ने सकिनेसम्म उक्त उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दछ । सम्भव भएसम्म स्वनियमनका उपायहरु कानुनले समेट्नु उपयुक्त हुन्छ । यसमा प्लेटफर्म सञ्चालकहरुको दायित्वका साथै कोड अफ प्राक्टिसका साथै शिक्षा तथा सचेतनाका विषयहरु समेटिन सकून ।
यसैगरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा हुन सक्ने गल्ति कमजोरी सत्यापन गर्ने विधि र प्रविधिका सम्बन्धमा पनि कानुनले छुटाउनु हुँदैन । साथै, हालका कानुनले समेट्न नसकेका र समेटेको भएपनि निष्प्रभावी भएका के कस्ता गलत कामलाई कुन वर्गको देवानी वा फौजदारी अपराध मान्ने र सजाय के कति गर्ने भन्ने विषयमा ज्यादा वहस हुनु जरुरी छ । यसका साथै दर्ता तथा नियमन गर्ने निकाय तथा जिम्मेवार अधिकारीको प्रवन्ध पनि कानुनले गर्दछ नै । साथै, सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा प्रचलनमा रहेका कानुनहरुसँग नयाँ बन्ने कानुनको सम्बन्धमा पनि प्रष्टता ल्याउनु आवश्यक हुन्छ । ज्यादा महत्वपूर्ण विषय त विगतमा भएका अभ्यासबाट सिक्दै उस्तै खालका कमजोरीहरु यो कानुनमा दोहोरिनु हुँदैन ।
अपराधको दायरा ठूलो : कानून सीमित
नेपालमा प्रहरीले साइबर अपराधको नियमनका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को प्रयोग गदै आएको छ । उक्त ऐनको दफा ४७ नेपालमा हुने साइबर अपराध रोक्न सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने र सबैभन्दा बढी विवादित दफा हो । यस दफाले कम्प्यूटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री, कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गरे दोषीलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।सबै किसिमका साइबर अपराध यसले समेट्न नसक्ने र यसको परिभाषाभन्दा बाहिरका अपराधमा पनि यही ऐन आकर्षित गरिंदा यो विवादित बनेको हो । त्यतिबेला फेसबुक, ट्वीटर, भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जालको अवधारणा आइसकेको थिएन । त्यतिबेला सोर्सकोड चोरी हुन्, कसैको सिष्टममा ह्याम्पर गरी फाइनान्सियल इन्फर्मेशन चोर्ने लगायतका अपराध हुन्थे । अहिले अपराधको स्वरुप परिवर्तन भएको छ ।
अनुसन्धानमा प्रविधि र विज्ञताको अभाव
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रहरीले अदालतमा बुझाउने प्रतिवेदनलाई आधारमान्दा साइबर फरेन्सिकको कोण हेर्न अदालतमा प्रहरीले बुझाउने प्रमाणलाई सही मान्न नमिल्ने तर्क विज्ञहरुले गरेका छन् । अदालतले साइबर फरेन्सिक इलेक्ट्रोनिक प्रमाणको विश्वव्यापी मान्यतालाई लिएर निर्णय लिनुपर्ने हो । अनुसन्धान गर्ने निकायको दक्षता पनि निकै कमजोर छ । विकसित देशमा साइबर क्राइम रोक्न र यसको सुरक्षाका लागि हाइटेक र इन्टरनेट प्रोटोकल प्रयोग हुन थालेका छन् । अहिले नेपाल प्रहरीको मुख्यालयमा सानो डिजिटल फरेन्सिक ल्याब भनेर सानो स्केलको ल्याब सुरु गरिएको छ । तर, त्यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्षता विकास गर्न सकिएको छैन ।साइबर सेल र आइटी हेडको व्यवस्था गरिएको त छ तर साइबर अपराध अनुसन्धानको क्रममा अपनाउनुपर्ने राष्ट्रिय मापदण्डमा अभ्यस्त अनुसन्धान अधिकारीहरुलाई विकास गर्ने तहमा दीर्घकालीन तयारी भने गरेको देखिदैन । साइबरजन्य अपराधका घटना टिपाउन र अनुगमन गर्न अपराध अनुसन्धान महाशाखाअन्तर्गत साइबर क्राइम सेलको सञ्चालन केही वर्षदेखि हुदै आएको छ भने केही महिनाअघि प्रहरी हेडक्वार्टर नक्सालस्थित सिआइडीमा सीफोरको स्थापना गरिएको छ ।
साइबर सुरक्षामा संवेदनशीलता
अहिले सुचना सुरक्षामा काम गर्ने निकाय केही सचेत देखिएका छन् । नयाँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति लागू भएको छ । तर, सूचना प्रविधिको सुरक्षा हेर्ने विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को केही धारामा मात्रै यसको कुरा छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले मात्रै साइबर अपराधको घटना हेर्छ भने सिआइबी र साइबर सेलले साइबर घटनाका उजुरीउपर अनुसन्धान गर्छन् । तर, साइबर सुरक्षाका लागि छुटटै सांगठिनक संरचनाको आवश्यकता नहुँदा समस्या देखापरेको छ ।प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयमा राखिएको फरेन्सिक ल्याबसमेत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । सरकारले ऐनमै रेस्पोन्स टिम खडा गरी साइबरजन्य अपराध हुनुअघि वा भइहाले तुरुन्तै एक्सन लिने व्यवस्था ल्याइनुपर्छ । भर्खरै सरकारले २२ सदस्यीय आइसिटी काउन्सिल गठन गरेको छ जसमार्फत साइबर सेक्युरिटीको क्षेत्रमा केही काम हुने अपेक्षा लिइएको छ ।साइबर सुरक्षाको मामलामा नेपालको कानुन निकै कमजोर वा कानुन नै नभएको तर्क सरोकारवालाको छ । १० वर्षअघिको विद्युतीय कारोबार ऐनले प्रविधिको क्षेत्रमा पछिल्लो समय आएका थ्रेटको सम्बोधन गर्न नसक्ने उनीहरुको बुझाई छ । मुख्यतः प्राइभेसी ल, डाटा प्रोटेक्सन ल आदिलाई ब्यापक क्षेत्रमा समेट्ने साइबर अपराध कानुन बन्नुपर्ने अवस्था छ । हाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ साइबर ऐन बनाउन लागेको खबर आएको छ । यसमा पछिल्लो साइबर अपराधको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन हुने गरी व्यवस्था ल्याउन जरुरी छ ।त्यसैगरी सेवाप्रदायक कम्पनी एवं अनुसन्धानका अधिकारीमा साइबर सुरक्षाबारे न्युतमन क्षमता समेत नहुँदा थप जटिलता आएको छ भने आइसिटी प्रयोगकर्ताले पनि आत्मसुरक्षाको उपाय नअपानाउँदा थप समस्या आएको छ । जसका कारण साइबर अपराध र सेक्युरिटी थ्रेट बढ्दै छन् र प्राइभेसीमा समस्या आइरहेको छ । त्यसैगरी नेपालमा सर्टिफाइड ह्याकिङको कोर्स व्यापक रुपमा विस्तार गरी सरकारी एजेन्सी र कम्पनीहरुमा त्यस्ता जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर दिन सके तुलनात्मक रुपमा साइबर अपराधका घटनामा कमी आउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
साइबर अपराधीहरूले नयाँ तरिका र प्रविधिहरू विकास गर्न जारी राखेकाले, नेपालमा व्यक्ति र संस्थाहरूले सतर्क रहनु, राम्रो साइबर सुरक्षा अभ्यासहरू अपनाउनु र डिजिटल अपराध विरुद्धको सुरक्षाका लागि सम्भावित खतराहरूबारे आफूलाई शिक्षित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।डिजिटल अपराध निरन्तर विस्तार र विकसित हुँदै आएको छ। डिजिटल प्रविधि पछिल्लो समयमा अपराधीकै औजार बन्दै आएको छ। यसैको माध्यमबाट विश्वमा नयाँ प्रकृतिका आपराधिक घटना देखा पर्दै आएका छन्। यसको प्रभाव नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकमा पनि परिरहेको छ। आपराधिक गिरोहले डिजिटल प्रविधिद्वारा हुने अपराधलाई परिस्कृत र परिमार्जित गर्दै ल्याएका छन्। जुन सबैको निम्ति चुनौतीको विषय हो। पछिल्लो तथ्यांकलाई नै हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा हाम्रो देशमा अनलाइन कारोबार सम्बद्ध अपराध २ सय ७६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। यो वृद्धिदर अत्यन्त उच्च र चिन्ताजनक हो। डिजिटल अपराधको अकल्पनीय वृद्धिले राज्यका नीति निर्माता, कानुन प्रवर्तकमात्र होइन प्रयोग र उपभोगकर्ता सबै नागरिक नै यो अपराध नियन्त्रणको लागि एकजुट बन्नुपर्ने संकेत गर्दछ।
फेसबुक, ह्वाट्सएप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, टिकटक, भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूको माध्यमबाट अपराधजन्य कार्य गर्ने क्रम बढेको छ। छद्म नाम प्रयोग गर्ने, अर्कै व्यक्तिको नाम र फोटोको समेत दुरुपयोग भइरहेको छ। यसले दूरगामी समस्या निम्त्याउन सक्छ। यस अपराधको नवीन परिवर्तित कार्यशैलीलाई पहिचान गर्न र नियन्त्रण गर्न कठिन पर्छ। नेपालमा देखिएको डिजिटल अपराधको पछिल्लो चुनौती अनलाइन कारोबारसम्बन्धी अपराध हो। यसमा आपराधिक गतिविधिहरूको दायरा समावेश हुन्छ। जस्तो, फिसिङ घोटाला, पहिचान चोरी, क्रेडिटकार्ड धोकाधडी र अन्य प्रकारका वित्तीय धोकाधडी यसमध्ये प्रमुख हुन्।पीडितले आफ्नो बचत, क्रेडिट, मूल्यांकन मात्र होइन सम्पूर्ण जीविकोपार्जनकै स्रोत क्षणभरमा गुमाउन सक्छ। डिजिटल अपराधको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नेपालमा गरिएको कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी छ।
डिजिटल अपराधका जोखिमबारेमा सर्वप्रथम जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। धेरै मानिसहरू अझै पनि अनलाइन लेनदेनको खतराबारेमा अनभिज्ञ छन्। यसैको परिणाम फिसिङ घोाटाला वा अनलाइन जालसाझीका आपराधिक घटनाबाट पीडित भइरहेका छन्। यसको साथै माध्यमिक तहकै विद्यालयको पाठ्यक्रममा ‘अनलाइन सुरक्षाको निम्ति अपनाउनुपर्ने कार्यविधि’ समावेश गरी विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ। यो अपराधलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न दण्ड सजायको व्यवस्था अझै कडा बनाउनुपर्छ। यसैगरी डिजिटल अपराधको परिस्कृत प्रकृतिलाई प्रतिविम्बित गर्न र यसबारे अनुसन्धान र अभियोजन गर्न स्रोतसाधनको व्यवस्था हरेक जिल्लास्तरसम्म पु¥याउनु पर्छ। यबारेमा कानुन नै निर्माण गर्नुपर्छ। यस अपराधलाई सहज बनाउन प्रयोग गर्न सकिने क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ अलगै कानुनको व्यवस्था हुनुपर्छ। पारस्परिक समन्वयको अभावमा यो अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। यसको निम्ति कानुन प्रवर्तक एजेन्सीहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ। डिजिटल अपराध प्रायः गरी अन्तर्राष्ट्रिय नै हुन्छ। डिजिटल अपराधमा संलग्न अपराधीको खोज अनुसन्धान र अभियोजनको लागि स्वदेशी मात्र होइन अन्तरदेशीय कानुन प्रवर्तक एजेन्सीहरूबीचको सहकार्यको आवश्यकता पर्छ।
गलत सूचनाको शिकार
त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा पनि उनीहरूलाई अपराधीहरूले होच्याउने र उनीहरूको चरित्रहत्या गर्ने प्रयास गर्छन् । यसरी समाजमा बदनाम भएको महसुस गर्दै कैयौँ महिला तथा पुरुषलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको छ ।त्यसैले, यस्ता समस्याहरूबाट टाढिन वा बच्नका लागि हामीले आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी अनलाइनमा राख्नु हुँदैन । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा चाहिने पासवर्ड सजिलै अनुमान गर्न नसकिने किसिमको राख्नुपर्छ ।इन्टरनेट चलाउँदा सधैँ सतर्क हुनुपर्छ । यदी तपाईंलाई कुनै पनि किसिमको साइबर अपराधबाट समस्या भएको छ भने आफ्नो अभिभावकलाई भन्नुपर्छ वा प्रहरी कार्यालयमा गई त्यसबारे उजुरी गर्नुपर्छ ।प्रायः मानिसले अरूको निजी जानकारी मात्र चोर्नु साइबर अपराध भन्ने बुझ्छन् तर साइबर अपराधमा नक्कली वेबसाइट सञ्चालन गर्ने, अश्लील दृश्य वा सामग्री राख्ने, सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जथाभावी अपशब्द प्रयोग गरी गाली गर्नेजस्ता कुरा पनि पर्छन् ।
साइवर सुरक्षाका विद्यमान चुनौती एवं समस्या ः
फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट ठगिनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । लोकलाज र घटना सार्वजनिक भए परिवार, आफन्त र समाजबाट झन् बहिष्कृत हुने डरले धेरैजसो पीडित कानुनी उपचारमै जाँदैनन् । रिलेसन बसेपछि सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड प्रसाद जसरी सेयर गर्ने भूल गरिन्छ । सबभन्दा गोप्य कुरा नै सेयर गरेपछि सम्बन्ध बिग्रँदा पीडितकै प्रोफाइलबाट अश्लील वा गोप्य कुराहरू सार्वजनिक गरिदिएर कतिपय अवस्थामा आत्महत्यासम्मको स्थितिमा पुग्ने गरेका छन् । इमेल, एसएमएसलगायत विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट चिठ्ठा परेको भन्दै ठगी गर्ने घटना पनि बढ्ने गरेका छन् । नेपालमा विद्युतीय सूचना संग्रह गर्ने प्रणाली निकै कमजोर छ । अहिले पनि धेरै मानिसलाई साइबर क्याफे, कम्युनिकेसन सेन्टरबाट आफ्नो बायोडाटा बनाउनुपर्ने तथा नागरिकता वा अन्य व्यक्तिगत कागजातको स्क्यान वा कपी गराउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता कैयौँ घटनामा त्यस्ता ठाउँबाट कपी गरिएका कागजातको दुरुपयोग गरी अपराध कर्म गरेको पाइएको छ । साइबर अपराध कुनै न कुनै रूपमा यौनसँग पनि जोडिने गरेको छ । यौन प्रतिशोध लिने (सेक्स रिभेन्ज), ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, नक्कली आइडी बनाएर सामाजिक सञ्जालबाटै चरित्रहत्या गर्ने, पूर्वसम्बन्धको बदला लिने क्रममा साइबर अपराध हुने गरेको पाइएको छ । साइबर अपराधअन्तर्गत ठगी संगठित र योजनाबद्ध रूपमा विकास हुँदै गएको देखिन्छ । अर्काको फोटोसहित प्रोफाइल राखेर अकाउन्ट खोल्नुलाई इन्टरनेटको भाषामा इम्पोस्टर भनिन्छ । सेलेब्रिटी तथा राजनीतिज्ञहरू पनि इम्पोस्टरबाट पीडित हुने गरेका छन् । सर्वसाधारणदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई सिकार बनाइरहेको इम्पोस्टरलाई अनुगमन गर्न सक्ने कानुन र दक्ष जनशक्ति दुवै छैनन्, नेपालमा । अर्काको नाममा फेसबुक अकाउन्ट खोेलेर पीडा दिने अपराध मनोवृत्तिको सिकार नेपालका चर्चित कलाकार र नेता मात्र होइन, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका छन् ।
सूचना र प्रविधिको उच्चतम विकाससँगै हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै रूपको साइबर अपराधको सिकार बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कमजोर कानुन, दक्ष जनशक्तिको अभाव, कमजोर अनुसन्धान पद्धतिलगायतका कारणले अपराधीहरू कानुनको दायरामा समेत नआउनु राज्यका लागि ठूलो टाउकोदुखाइको विषय बनेको छ । पर्याप्त काुननको अभाव, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, साइबर अपराधका सबै पीडित कानुनी उपचारका लागि इच्छुक नहुनु, कमजोर अनुसन्धान पद्धति पनि मुख्य समस्याका रूपमा छन् । ऐन लागू भएको एक दशक पूरा भइसक्दा पनि कम्प्युटर अपराधसम्बन्धी कसुरहरूको कारबाही र किनारा गर्नका लागि सूचना प्रविधि न्यायाधीकरण र सूचना प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधीकरणको गठनसमेत हुन सकेको छैन । ०६४ साल चैतदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालत साइबर अपराधको क्षेत्राधिकार तोकिएको एउटै मात्र अदालत भएका कारण यसबाट पाइने न्याय ढिलो, खर्चिलो, झन्झटिलो हुनुका साथै सहज पहुँचमा नभएको देखिन्छ ।
साइबर अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न थ्री एस अर्थात् सेन्सेटाइजेसन (सचेतना), सेफगार्ड (सुरक्षा) र स्यांक्सन (प्रतिबन्ध) जस्ता विषयलाई आधार बनाइनुपर्छ ।नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको फोटोसहितको विवरण राख्ने र अश्लील साइटहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुनको आवश्यकता छ । नेपालले मुलुकभित्र र बाहिर जहाँसुकैबाट हुने कुनै पनि प्रकारका साइबर अपराधको छानबिन गर्न सकेसम्म छिटो साइबर क्राइम सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । साइबर सुरक्षा योजना, साइबर सुरक्षा सेवा, साइबर थ्रेट एनालाइसिस, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, साइबर अनुसन्धान योजना, आइटी अनुसन्धान रणनीति, साइबर आतंकवाद अनुसन्धान, साइबर प्रविधि र वित्तीय अपराध अनुसन्धान, अभियोजन तथा कानुनी परामर्शजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न सञ्चालनमा रहेका डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, साइबर क्राइम को–अर्डिनेसन सेल, साइबर अपराध पिलर र साइबर क्राइम इन्भेस्टिगेसन सेललाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ । नेपालमा सूचना प्रविधि र साइबर क्राइम हेर्ने सम्बन्धित न्यायाधिकरण गठन नभएको हुनाले साइबर क्राइम हेर्ने एउटा मात्रै काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई तोकिएको छ।
निष्कर्ष
आजको २१औँ शताब्दीमा धेरै मानिसहरू साइबर अपराधबाट पीडित भएका छन् । अझ विशेष गरी त महिलाहरू साइबर अपराधको धेरै शिकार बनेका छन् । साइबर अपराधीहरूले मुख्यतः सामाजिक सञ्जालबारे धेरै ज्ञान नभएका सोझा र बेसहारा महिलालाई आफ्नो निशाना बनाउने गरेका छन् ।ती महिलाहरूलाई उनीहरूकै व्यक्तिगत तस्वीरहरू देखाएर अपराधीहरूले फसाउने, धम्क्याउने गर्ने गर्छन् । यसले ती महिलाहरूको मानसिकतामा नकारात्मक असर पर्छ र उनीहरू निराश बन्न थाल्छन् ।जापान, बेलायत, चीनजस्ता देशहरूले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कानुनहरू निर्माण गरेका छन् । साइबर अपराध कुनै निश्चित भौगोलिक एकाइभित्र मात्र सीमित नरहने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताको आवश्यकता खट्किन गएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता साझा संगठनहरूले समेत साइबर अपराध नियन्त्रणको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठान गरेका हुन् । नेपालले पनि यसतर्फ पहल गर्नुपर्छ । विद्यालयस्तरदेखि नै साइबर सुरक्षा र अपराधका विषयवस्तु समावेश गरिनुपर्छ । साइबर अपराधसम्बन्धी छुट्टै कानुन जति सक्यो चाँडो निर्माण अपरिहार्य छ ।यसको अतिरिक्त डिजिटल अपराधबाट बच्न हरेक व्यक्तिले सुरक्षा सावधानी अपनाउनुपर्छ। ठूलो परिमाणको कारोबार गर्ने निकाय र संघसंस्था मात्र होइन। सामान्य व्यक्तिदेखि व्यापार व्यवसायी एवं उद्योगपति सबैले नै डिजिटल अपराधीसँग होसियार रहनुपर्छ। सामान्य नागरिकले वित्तीय संस्थामा संकलन गरेको रकम नै गायब भएको अनेकौं दृष्टान्तहरू छन्। यो क्रम दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। यसर्थ असम्बन्धित एवं शंकास्पद व्यक्तिले विभिन्न बहानामा आर्थिक कारोबारका बारेमा जानकारी मागेमा कसैले पनि दिनु हुँदैन। सावधानी नै अपराधको रोकथाम हो भन्ने कुरा सबैले महसुस गर्नुपर्छ। यसर्थ सबैले गोप्य पासवर्ड प्रयोग गर्ने, आवश्यक देखिए समयसमयमा पासवर्ड परिवर्तन गर्ने। संवेदनशील विषयवस्तुमा अनलाइन साझेदारी नगर्ने तथा लिंकहरूमा क्लिक गर्दा वा अज्ञात स्रोतहरूबाट संलग्नहरू डाउलोड गर्दा सावधान रहने गर्नुपर्छ । वास्तवमा नेपालमा भर्खरै मात्र कडा रूपमा लागू हुन थालेको भएर पनि साइबर अपराधबारे एकदम कमैलाई मात्र जानकारी छ । सामाजिक सञ्जाल सबैलाई प्रयोग गर्न आए पनि त्यसबाट पर्ने अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट कसरी निस्कने भन्ने कमैलाई मात्र थाहा छ ।त्यसैले सामाजिक सञ्जालबाट कोही पनि पीडित नहुन् भनेर सरकारले साइबर अपराध र अपराध गरेबापतको दण्ड–सजायको व्यवस्था गरेको छ ।यो वास्तवमा सामाजिक सञ्जालमा कसैको व्यक्तिगत जीवनमा खलल पुग्ने काम गरेमा, समाजलाई असर पुग्ने काम गरेमा या कसैलाई जिस्क्याउने र अपमान गर्ने काम गरेमा साइबर अपराधअन्तर्गतको कसुर ठहरिने गर्छ ।त्यसैले अरूलाई अपमान गरी सामाजिक सञ्जालमा स्वतन्त्रताको दुरूपयोग गर्ने कार्य नै साइबर अपराध हो । प्रविधिको प्रयोग गरेर गर्ने सबै खालका गैरकानुनी गतिविधि साइबर अपराध हुन् । सूचना प्रविधिका उपकरण र त्यसमा पनि इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै जाँदा यससँग जोडिएको साइबर जोखिम पनि बढेको छ । सामाजिक सञ्जालले विश्व नै जेलिएको सन्दर्भमा केही राम्रा पक्ष हुँदाहुँदै पनि यसले सिर्जना गर्न सक्ने अफवाह, हिंसा एवम् मानवीय अन्तरसम्बन्धमा देखिने गलत परिणाम बढ्न नदिनका लागि सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता, सञ्चालकहरु र राज्यका तर्फबाट पनि उचित मापदण्ड वा स्वनियमनको औजार प्रयोग गरिनु आवश्यक रहेको छ । (लेखक उप्रेती हाल सहकारी विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)