दमाम साउदी अरेबिया नबिन संचार ड्ट कम
साउदी अरेबियाको पूर्वी क्षेत्र दमाममा आयोजित दुई दिने राहदानी (पासपोर्ट) सेवा शिविर शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। पूर्वी क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिक तथा सर्वसाधारणलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको उक्त शिविरमा पहिलो दिनमै उल्लेखनीय सहभागिता देखिएको छ।
शिविरको पहिलो दिनमा कुल ५७७ जनाले नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिएका छन् भने यसअघि तयार भएका ४५७ वटा राहदानी सेवाग्राहीलाई वितरण गरिएको छ। साथै, ३१ जनाको ‘एक्जिट भिसा’ सम्बन्धी प्रक्रिया समेत सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। यसले सेवा प्रतिको आवश्यकता र सेवाग्राहीहरूको उच्च चापलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ।
तर स्थलगत अवलोकनका क्रममा सेवा प्रवाहमा अझै चुनौतीहरू देखिएका छन्। पर्याप्त डिजिटल प्रणालीको अभावका कारण सेवाग्राहीहरू परम्परागत प्रक्रियामै निर्भर रहन बाध्य भएका छन्। परिणामस्वरूप ४५–५० डिग्रीसम्मको अत्यधिक गर्मीमा लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले श्रमिकहरूको स्वास्थ्य, समय र श्रममा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
साउदी अरेबिया जस्तो विशाल देशमा—नेपालभन्दा झण्डै १५ गुणा ठूलो—सयौँदेखि हजारौँ किलोमिटर टाढाबाट राहदानी सेवा लिनुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ। करिब ४ लाख २० हजारभन्दा बढी नेपाली बसोबास गर्ने यस देशमा एउटा मात्र दूतावास र एउटा मात्र कन्सुलेट कार्यालय हुनु, साथै थप कन्सुलेट वा मानार्थ कन्सुलेटको अभाव तथा स्थानीय सेवा केन्द्रहरूको कमीले समस्या थप जटिल बनेको छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग प्रमुख भुपाल भण्डारीले स्थलगत निरीक्षण गर्दै सेवाको वर्तमान अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। उहाँका अनुसार साउदी अरेबियाबाट मात्र मासिक करिब ६ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भए पनि सेवा संरचना, जनशक्ति र प्रविधि अपेक्षाअनुसार सुदृढ हुन सकेको छैन।
भण्डारीले राहदानी सेवा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै अनलाइन आवेदन, अपोइन्टमेन्ट प्रणाली तथा मोबाइल-आधारित नवीकरण सेवा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ। साथै, तयार राहदानी घरमै पुर्याउने सेवा, थप कन्सुलेट कार्यालयहरूको स्थापना र जनशक्ति वृद्धि अत्यावश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
विशेषगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका नागरिकका लागि भौतिक उपस्थितिबिनै मोबाइलमार्फत राहदानी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सके हजारौँ श्रमिकलाई ठूलो राहत पुग्ने उहाँले बताउनुभयो।
समग्रमा, दमाममा सञ्चालन गरिएको उक्त शिविरले तत्काल राहत प्रदान गरे पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि सेवा प्रणालीको आधुनिकीकरण, विस्तार र पूर्ण डिजिटलीकरण अपरिहार्य देखिएको छ।
