आइतवार, मंसिर ७, २०८३ | November 22, 2026

विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष : द्वन्द्वपीडितको न्याय र परिपूरण अझै अधुरो

विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष : द्वन्द्वपीडितको न्याय र परिपूरण अझै अधुरो

  • Naveen Sanchar

  • शनिबार, मंसिर ६, २०८३

  • 13
    Views
विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष : द्वन्द्वपीडितको न्याय र परिपूरण अझै अधुरो

काठमाडौँ, मङ्सिर ५ गते । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भइसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितको न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
सम्झौताको २० वर्ष पूरा भएको अवसरमा इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमद्वारा शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा ९माओवादी० बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरी दिगो शान्ति स्थापना, मानव अधिकारको संरक्षण र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, सम्झौताको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितको न्याय र परिपूरणको अधिकार हनन भइरहेको छ ।”
सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको इन्सेकले जनाएको छ । आयोगहरूमा उजुरी दर्ता भए पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वर्तमान सरकार गठन भएको आठ महिना पूरा हुन लाग्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे आधिकारिक धारणा र स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक नहुनु थप चिन्ताको विषय भएको इन्सेकले औँल्याएको छ । सरकारको मौनताले अन्योल र निराशा बढाएको भन्दै विज्ञप्तिमा २०८३ वैशाख २२ गते अध्यादेश जारी गरी दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिए पनि लामो समयसम्म नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा आयोगको काम ठप्पप्रायः रहेको जनाइएको छ । इन्सेकको अभिलेखअनुसार दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट १३ हजार २४६ जनाको हत्या र ९३१ जनालाई बेपत्ता पारिएको छ । यस्तै यौन हिंसा, यातना, अपहरण तथा बलपूर्वक विस्थापनलगायत गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट हजारौँ नागरिक पीडित भएका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराउँदै इन्सेकले पीडित तथा सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी पारदर्शी र निष्पक्ष प्रक्रियाबाट दुवै आयोगमा सक्षम पदाधिकारी नियुक्त गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।


सम्बन्धित समाचार

© copyright 2026 and all right reserved to Naveen Sanchar Griha