काठमाडौँ, कात्तिक १५ गते । सरकारले प्रत्येक वर्ष रासायनिक मलमा अनुदान रकम बढाउँदै गए पनि हरेक वर्ष धान रोप्ने समयमा मल नपाउने किसानको समस्या भने उस्तै छ । सरकारले कृषिमा विनियोजन गरेको बजेटमध्ये धेरै हिस्सा मलको अनुदानमा जान्छ तर बजार माग अनुसार आयात नहुँदा मलको अभाव भने निरन्तर छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा वार्षिक न्यूनतम आठ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पाँच लाख ६८ हजार टन मल आयात भएको छ । त्यसका लागि २८ अर्ब ८२ लाख रुपियाँ सुरु बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
चालु आव २०८३/८४ मा पनि पाँच लाख ५० हजार टन मल खरिद गर्ने लक्ष्य राखेर मन्त्रालयले ३२ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । बर्सेनि मलमा अनुदान रकम बढाउँदै गएको र आयात परिमाण पनि बढेको देखिए पनि बजार माग अनुसार आयात भने हुन नसकेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
