काठमाडौं। नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिति २०८२ साल चैत्र १३ गते १०० बुँदे व्यापक शासकीय सुधार योजना स्वीकृत गरेको छ। उक्त योजनाले सुशासन, सेवा प्रवाह, डिजिटल रूपान्तरण, आर्थिक सुधार तथा सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्दै समग्र शासन प्रणालीलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

सरकारले निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सम्पूर्ण पक्षप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा शासन प्रणालीलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, सबै राजनीतिक दलका साझा प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय सहमतिमा रूपान्तरण गर्ने, संविधान संशोधनका लागि सहमति खोज्ने तथा दलित र वञ्चित समुदायप्रति औपचारिक माफी माग्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यसैगरी, हालैका आन्दोलनका पीडितलाई राहत तथा पुनःस्थापना गर्ने, घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तथा विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।

सरकारले प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने, अनावश्यक संरचना खारेज वा पुनर्संरचना गर्ने तथा कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने योजना अघि सारेको छ। कर्मचारी मूल्याङ्कनलाई कार्यसम्पादनसँग जोड्ने र सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

नागरिक सेवा सुधारतर्फ, सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र डिजिटल बनाइने, नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, २४ घण्टे गुनासो प्रणाली लागू गर्ने तथा “हेलो सरकार” प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने योजना समावेश गरिएको छ। साथै, सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याउने, डिजिटल हस्ताक्षर, फाइल ट्र्याकिङ तथा एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

डिजिटल क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि IT संरचना एकीकृत गर्ने, आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने तथा डिजिटल नियामक निकाय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, अनलाइन सेवा प्रणालीलाई सहज बनाउने र नागरिक एपमार्फत सेवा पहुँच विस्तार गरिनेछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ, सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने, डिजिटल सम्पत्ति ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गर्ने तथा e-procurement प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ।

आर्थिक तथा लगानी सुधारअन्तर्गत एकद्वार लगानी प्रणाली लागू गर्ने, स्टार्टअप प्रक्रिया सरल बनाउने, SME ऋण पहुँच सहज बनाउने तथा निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन रणनीति लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, परियोजना व्यवस्थापन सुधार, लगानी मोडेल निर्धारण तथा व्यवसाय सुरक्षामा जोड दिइएको छ।

ऊर्जा, पर्यटन, कृषि तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ पर्यटन क्षेत्र विकास, आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन, सडक आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने तथा खानेपानी व्यवस्थापन एकीकृत गर्ने योजना समेटिएको छ।

सामाजिक क्षेत्रतर्फ, स्वास्थ्य सेवा सुधार, शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति न्यूनीकरण, परीक्षा परिणाम समयमै प्रकाशन तथा कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाउने जस्ता निर्णय गरिएको छ। महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन तथा सार्वजनिक यातायात सुरक्षामा वृद्धि गरिनेछ।

यसैगरी, सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

सरकारले सबै सरोकारवाला पक्षको सहकार्यमा उक्त सुधार योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।