दोहा,कतार:जेन-जी एलायन्समा आवद्ध मुस्लिम जेन-जी नेपालले हिज मिति १२ सेप्टेम्बर, आईतबारका दिन एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकमा समानुपातिक र समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।नेपालको संविधान २०७२ ले सबै जात, धर्म, भाषा, लिंग र समुदायका नागरिकलाई समान अधिकार, अवसर र सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गर्दै हाल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा विस्तार भइरहेको मन्त्रिपरिषदमा सो संवैधानिक मर्म र भावनाको पूर्ण सम्मान हुने अपेक्षा व्यक्त विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा विभिन्न समुदायका जनताले आ–आफ्नो योगदान र बलिदान दिए पनि मुस्लिम समुदायको उल्लेखनीय सहभागिता उपेक्षित रहँदै आएको छ। विज्ञप्तिमा मुस्लिम, मधेसी लगायत ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित र सीमांतकृत समुदायहरूलाई आन्दोलनमा बलिदान गर्नुपर्ने अवस्था त रह्यो, तर बलिदानको कदर र अवसर भने निरन्तर असमान रहेको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जेन-जी आन्दोलनले समावेशी राज्य निर्माणको बाटो खोजेको हो, तर त्यसको व्यावहारिक अभ्यासमा मुस्लिम समुदायलगायत सीमांतकृत जनताको भूमिका देखिँदैन।”नेपालका सबै राजनीतिक दल, राष्ट्रपति र सरकारलाई सचेत गराउँदै मुस्लिम समुदायको योगदानको कदर गर्दै राज्यका सबै तहमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चाल्न आग्रह उनीहरुले आग्रह गरेका छन्।अन्त्यमा संगठनले भनेको छ, “समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता बिना न्यायपूर्ण शासन सम्भव छैन।
