बिहिबार, मंसिर ४, २०८३ | November 19, 2026

रोहिंग्या नरसंहार मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ऐतिहासिक फैसला बिहीबार

रोहिंग्या नरसंहार मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ऐतिहासिक फैसला बिहीबार

  • Naveen Sanchar

  • बिहिबार, मंसिर ४, २०८३

  • 9
    Views
रोहिंग्या नरसंहार मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ऐतिहासिक फैसला बिहीबार

गाम्बियाले म्यानमारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा सात वर्षपछि निर्णय हुँदै, ७ लाख ३० हजारभन्दा बढी रोहिंग्या विस्थापित भएको घटनाको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी परीक्षण

सहयात्री ढकाल

नेदरल्यान्ड्स । म्यानमारमा रोहिंग्या मुस्लिम समुदायमाथि भएको सैन्य दमन र नरसंहारको आरोपसम्बन्धी मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च न्यायिक निकाय अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले बिहीबार, नोभेम्बर १९ मा ऐतिहासिक फैसला सुनाउने भएको छ।

पश्चिम अफ्रिकी मुलुक गाम्बियाले म्यानमारविरुद्ध सन् २०१९ मा दायर गरेको मुद्दामा सात वर्ष लामो कानुनी प्रक्रियापछि अदालतले निर्णय दिन लागेको हो। सन् २०१७ मा म्यानमारको रखाइन राज्यमा रोहिंग्या समुदायमाथि भएको सैन्य कारबाही नरसंहारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको उल्लङ्घन हो वा होइन भन्ने विषयमा अदालतले निर्णय गर्नेछ।

अदालतको फैसला बिहीबार स्थानीय समयअनुसार बिहान १० बजे हेगस्थित शान्ति दरबारमा सार्वजनिक हुने कार्यक्रम छ। १५ न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले दिने निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र राज्यको जवाफदेहिताका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।

७ लाख ३० हजारभन्दा बढी रोहिंग्या विस्थापित

सन् २०१७ मा म्यानमारको सेनाले रखाइन राज्यमा सञ्चालन गरेको सैन्य कारबाहीका क्रममा रोहिंग्या समुदायका हजारौँ नागरिक मारिएको, महिलामाथि सामूहिक यौन हिंसा भएको तथा सयौँ गाउँमा आगजनी गरिएको आरोप छ।

उक्त घटनापछि ७ लाख ३० हजारभन्दा बढी रोहिंग्या आफ्नो घरबार छाडेर छिमेकी मुलुक बंगलादेश पुगेका थिए। अहिले बंगलादेशको कक्स बजारस्थित शरणार्थी शिविरमा करिब १२ लाख रोहिंग्या शरणार्थी बसोबास गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुसन्धान टोलीले म्यानमारको सैन्य कारबाहीमा नरसंहारका कार्यहरू भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। यद्यपि म्यानमारले भने सैन्य कारबाहीलाई सशस्त्र समूहविरुद्ध सञ्चालन गरिएको प्रतिआतंकवाद अभियान भन्दै नरसंहारको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।

गाम्बियाले किन दायर गर्‍यो मुद्दा?

गाम्बियाले इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) को समर्थनमा नोभेम्बर २०१९ मा म्यानमारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

गाम्बियाले म्यानमारले सन् १९४८ को नरसंहार अपराध रोकथाम तथा दण्डसम्बन्धी महासन्धि उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्दै रोहिंग्या समुदायमाथि भएका अत्याचारका लागि राज्यलाई जिम्मेवार ठहर गर्न माग गरेको छ।

मुद्दामा म्यानमारलाई पीडित समुदायलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, दोषीलाई कारबाही गर्न तथा रोहिंग्या शरणार्थीको सुरक्षित र सम्मानजनक स्वदेश फिर्ती सुनिश्चित गर्न आवश्यक आदेश दिनसमेत माग गरिएको छ।

फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पार्न सक्ने प्रभाव

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले यसअघि कुनै पनि राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा नरसंहार गरेको जिम्मेवार ठहर गरेको छैन। त्यसैले म्यानमारसम्बन्धी यो मुद्दाको निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी इतिहासमा विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।

अदालतको निर्णयले नरसंहारको प्रमाण, राज्यको जिम्मेवारी र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्याख्यासम्बन्धी महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्ने कानुनविद्हरूको विश्लेषण छ। यसले दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलविरुद्ध गाजामा नरसंहार गरेको आरोपमा दायर गरेको मुद्दासहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रियामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको फैसला अन्तिम र बाध्यकारी हुने भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने संयन्त्र सीमित छ। अदालतले व्यक्तिलाई जेल सजाय सुनाउने होइन, राष्ट्रहरूबीचको कानुनी विवाद र राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने काम गर्छ।

रोहिंग्या समुदायका लागि बिहीबार आउने फैसला केवल कानुनी निर्णय मात्र नभई वर्षौंदेखिको विस्थापन, पीडा र न्यायको खोजीमा महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।


सम्बन्धित समाचार

© copyright 2026 and all right reserved to Naveen Sanchar Griha