काठमाडौं नबिन सन्चार
करिब १५०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेशसँगै ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने कार्यविधि २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। यससँगै अब राजनीतिक पहुँचका आधारमा होइन, योग्यता र क्षमताका आधारमा राजदूत नियुक्त हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार राजदूत बन्नका लागि स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ। न्यूनतम योग्यता अन्तर्गत नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, उमेर ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, उम्मेदवारसँग कूटनीति वा परराष्ट्र क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव वा सार्वजनिक प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, अध्यापन, अनुसन्धान, कानुन वा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव आवश्यक पर्नेछ। अंग्रेजी भाषामा दख्खल अनिवार्य गरिएको छ भने सम्बन्धित देशको भाषा जान्ने उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
फौजदारी पृष्ठभूमिमा नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएको वा भ्रष्टाचार, ठगी, किर्ते जस्ता मुद्दामा संलग्न व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्।
यी व्यक्तिहरू अयोग्य
नयाँ नियमअनुसार बहालवाला जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, बैंक वा सहकारीको कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, विदेशको PR/DV लिएका तथा नियुक्त हुने देशमा आफ्नै व्यवसाय भएका व्यक्तिहरू राजदूत पदका लागि अयोग्य ठहरिनेछन्।
छनोट प्रक्रिया कडा र प्रतिस्पर्धात्मक
राजदूत चयन अब पूर्ण रूपमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनेछ।
प्रक्रियाअनुसार:
- परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक विज्ञापन जारी गर्ने
- १०० पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा लिइने
- १०० पूर्णाङ्कको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता हुने
- मेरिट लिस्टका उत्कृष्ट ३ जनामध्येबाट संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने
- संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गरिने
लिखित र अन्तर्वार्तामा न्यूनतम ६० प्रतिशत अंक ल्याउने उम्मेदवार मात्र मेरिट सूचीमा पर्नेछन्।
के छ नयाँ व्यवस्था?
यस कार्यविधिले ‘पावर ब्रोकर’ प्रभावलाई अन्त्य गर्दै पारदर्शी प्रणालीको सुरुवात गरेको छ। उमेर सीमा निर्धारण, PR/DV धारकलाई रोक, र न्यूनतम १५ वर्ष अनुभव अनिवार्य जस्ता प्रावधानले अब योग्य र अनुभवी व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले ‘हाम्रो मान्छे’ होइन, ‘राम्रो मान्छे’ राजदूत बन्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ। अब अमेरिका, बेलायत, भारत र चीनजस्ता महत्वपूर्ण देशहरूमा दक्ष कूटनीतिज्ञ, पूर्व प्रशासक तथा विज्ञ व्यक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।
