आइतवार, असार ३१, २०८१ | July 14, 2024

सामाजिक सुरक्षा के हो ?

सामाजिक सुरक्षा के हो ?

  • Naveen Sanchar

  • बुधबार, साउन २४, २०८०

  • 528
    Views
सामाजिक सुरक्षा के हो ?
-भरत कुमार साउद
उपप्रबन्धक
कर्मचारी सञ्चय कोष
अवधारणा 
सुप्रसिद्ध जीववैज्ञानिक चार्ल्स डार्बिनको प्राकृतिक छनोटको सिद्धान्तभन्दा भिन्न, बलियाले बाँच्न पाउने भन्ने प्राकृतिक सिद्धान्तका विरुद्ध अशक्तले पनि मर्यादित जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा आधारित छ ।
 मानिस परस्पर सहायताहरुमा बाँचेको हुन्छ तसर्थ उसलाई समाज चाहिएको हो ।
 समाजमा सधैँ सबै सक्षमहरु मात्र हुँदैनन् । मानिस कुन बेला अशक्त वा अक्षम अवस्थामा पुग्छ कसैले भन्न सक्दैन ।
 समाजको कुनै सदस्य बिरामी अवस्थास् कामका बेला घाइते हुँदा, बेरोजगार हुँदा, गर्भावस्था,  वृद्धावस्था वा अन्य कुनै कारणले काम गर्न, जीविकाका लागि कमाउन नसक्ने गरी अशक्त हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उसको आफ्नो आयस्रोत नहुँदा ऊ स्वयम् र आश्रित परिवारलाई सामाजिक नीति मार्फत प्रदान गरिने आर्थिक सुविधा नै सामाजिक सुरक्षा हो ।
 उत्पादन वा आयआर्जन गर्न सक्षम मानिसको आयबाट असहाय, वृद्ध तथा विशेष अवस्थाका आयआर्जन गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुको पनि भरणपोषण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा सामाजिक सुरक्षाको धारणा विकास भएको हो ।
 लोककल्याणकारी राज्यको पुनर्वितरणकारी नीतिसँग सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धित छ । हुनेहरुसँग स्रोत लिएर नहुने र नसक्नेहरुको जीवन सरल, सहज र सम्मानयुक्त बनाउन पुनर्वितरण गर्नु राज्यको दायित्व र व्यक्तिको अधिकार पनि हो ।
 हाल सामाजिक सुरक्षालाई एक प्रमुख मानवअधिकारका रुपमा लिइन्छ ।
 कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको सुरुवात संगै सामाजिक सुरक्षाकोअवधारणाको विकास भएको,
 मानव  अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ र नागरिकहरूका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६ मा समेत सामाजिक सुरक्षालाई मानव अधिकारको रूपमा समेटिएको देखिन्छ ।
 गरिबी न्यूनीकरणस् मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा अपरिहार्य छ ।
संकटमा परेका नागरिकलाई खाना, कपडा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच भई समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने राज्यको दायित्व सामाजिक सुरक्षा हो । अनिश्चितताहरुको सामना गर्न सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति भएमा नागरिकको सुखानुभूति मात्र होइन उत्पादकत्व र इमान्दारितामा समेत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ ।अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार घोषणापत्रको धारा २२ र २५ ले सामाजिक सुरक्षालाई मानव अधिकारको रुपमा मान्यता दिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको उद्भव र विकास
– राज्य र समाजको विकासक्रम सँगसँगै यसको सुरुआत भएको हो ।
– आफ्ना सदस्यहरुले अनपेक्षितस् काबुबाहिरका र अप्रिय अवस्थाहरुको सामना गर्नुपर्दा समाज र राज्यका तर्फबाट सहयोग गर्ने चलनबाट नै सामाजिक सुरक्षाको धारणाको पृष्ठभूमि तयार भएको हो ।
– सामाजिक सुरक्षाको औपचारिक सुरुआत जर्मनीबाट बृद्धावस्था बीमा कार्यक्रमबाट भएको भन्ने मानिन्छ ।
– सन् १९३५ मा राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी. रुजबेल्टले  ‘द सोसियल सेक्युरिटी एक्ट’मा १४ अगस्ट १९३५ मा हस्ताक्षर गरेपछि अमेरिकामा औपचारिक रुपले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु भएको हो ।
– सन् १९३० को आर्थिक मन्दी त्यसको केही वर्षमै दोस्रो विश्वयुद्ध (१९३९–१९४५) बाट लाखौँ मानिसहरुले अनपेक्षित संकटहरु बेहोर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । आर्थिक रुपले परनिर्भर, अङ्गभङ्ग भएका र मृतकका आश्रित परिवारको लागि राज्यले वहन गर्नुपर्ने दायित्वका लागि युरोपका धेरैजसो देशहरुले सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुको सुरुआत गरेको देखिन्छ ।
– स्केन्डिनेभियन देशहरु नर्बे, स्विडेनस् डेनमार्क, फिनल्यान्ड र आइसल्यान्ड जस्ता देशहरुले आर्थिक मन्दीभन्दा पहिले नै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरिसकेका थिए ।
– अन्तराष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संगठनका अनुसार हाल संसारको कूल जनसंख्याको ५० प्रतिशत हिस्सा कुनै न कुनै किसिमको सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छ तर २० प्रतिशत जनसंख्याले मात्र पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपभोग गर्न पाएको छ ।
– विश्व महाशक्ति भनिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको सार्वजिनक खर्च हेर्ने हो भने  उसले रक्षाभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्छ भन्ने देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य
 विपन्न र गरिबका लागि न्यूनतम आयको सुनिश्चितता गर्नु,
 उपयोग र वितरणको सुनिश्चितता गर्नु,
 विपत्ति सामनाको लागि सामाजिक विमा र सुरक्षा कवचको रुपमा रहनु,
 आधारभूत सुबिधाका लागि सहयोग वञ्चित तथा सीमान्तकृत वर्गको आर्थिक सामाजिक कल्याण गर्नु,
 सरकार र नागरिकहरुबीच सुसम्बन्ध कायम गराउनु आदि ।
 मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रका विषयहरूलाई मूर्त रूप प्रदान गर्नु,
 राज्यको मौलिक तथा मानवअधिकारप्रतिको दायित्व पूरा गर्नु,
 लक्षित वर्गका सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति गर्नु
 सामाजिक जोखिम तथा खतराहरूको अन्त्य गरी सबै समान तथा सम्मानित जीवनयापन सुनिश्चित गर्नु,
 व्यक्तिको भविष्यप्रतिको जिम्मेवारीका लागि राज्यलाई उत्तरदायित्व पूरा गर्नु
 नागरिकका अधिकारलाई व्यावहारिक तवरले स्थापित गर्नु
 लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थाका आकाङ्क्षा तथा सङ्कल्पहरूलाई मूर्तता प्रदान गर्नु,
 समतामूलक समाजको निर्माण गरी राष्ट्रिय विकासमा उल्लेखनीय योगदान गर्नु,
सामाजिक सुरक्षाका सामान्य सिद्धान्त
– राज्यउत्पत्तिको सिद्धान्त : राज्यको उत्पति नै लोककल्याणका लागि भएको
– सामाजिक जिम्मेवारीको सिद्धान्त : एकका लागि सबै र सबैका लागि एक
– लोककल्याणकारी राज्यको सङ्कल्पको सिद्धान्तः जनहित गर्नु राज्यको संकल्प रहने
– लोकतान्त्रिक शासनकोको सिद्धान्तः जनताका प्रतिनिधिद्वारा जनताका लागि शासन गर्ने
– मानतावादी चिन्तनको सिद्धान्तः सम्पूर्ण मानव जातिको हित गर्ने
– मानव अधिकारको सिद्धान्तः मानव अधिकारको सम्मान गर्ने, सबैको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चिता
– सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्त : सबैका लागि न्याय सबै लाई राज्यद्वारा सुरक्षा
सामाजिक सुरक्षाका विषयगत क्षेत्र
औषधिउपचार सुविधा – दीर्घरोगी, निश्चित उमेरसमूहभन्दा माथिका वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएकाहरुलाई
बिरामी सुविधा – मेडिकल प्रमाणपत्र पेश गरी लिन सकिने
बेरोजगारी बीमा सुविधा – कामगर्ने सीप र इच्छा भएर पनि काम नभेटेका, उचित कारणले काम छाडेकास् बेरोजगारका रुपमा दर्ता भएका
वृद्धभत्ता – योगदानमा आधारित, योगदानरहित र ऐच्छिक योगदानमा आधारित
प्रसूति सुविधा – प्रसुति स्याहार तथा प्रसुतिका लागि नगद, प्रसुति औषधि उपचार
आश्रित सुविधा – योगदान गर्ने मृतकका परिवारलाई तत्काल गरिने सहयोग र आश्रित भत्ता
अपाङ्गता सुविधा –  सधैँका लिग वा अल्पकालका लागि काम गर्न असक्षम हुने गरी अपाङ्ग हुन पुगेमा
अशक्तता सुविधा – शारीरिक वा मानसिक कारणले सधैँका लिग वा अल्पकालका लागि काम गर्न असक्षम हुने गरी अशक्त भएमा
परिवार सुविधा – मृतकका परिवारलाई एकमुष्ट रकम वा नियमित पारिवारिक पेन्सन र सन्तति वृत्ति
कार्यस्थल दुर्घटना सुविधा – रोजगारीका क्रममा कार्यस्थलमा भएको दुर्घटनाका कारण, रोजगारीजन्य रोगले संक्रमित भएको व्यक्ति र कार्यालयमा महामारी फैलन सक्ने जोखिम भई आइसोलेसनमा राखिएको व्यक्तिका लागि
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
विकासक्रम –
-१९९१ सालमा सैनिक द्रव्य कोष
– १९९३ सालबाट अवकासप्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था
– २००१ मा निजामति प्रोभिडेन्ट फन्ड (उपत्यकाभित्र)
– २००५ देखि मुलुकभरका निजामति कर्मचारीहरुको कोषकट्टी सुरु
– २०१७ सालमा सञ्चयकोष विभाग
– २०१९ सालमा कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन जारी
– २०३० सालमा बोनस ऐन जारी गरेर श्रमिकले मुनाफामा हिस्सा पाउने व्यवस्था भयो ।
– २०३६ सालदेखि सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरुको कोषकट्टी सुरु
– २०४७ सालदेखि निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको कोषकट्टी सुरु
– कर्मचारी तथा श्रमिकलाई बचत गर्न अभिप्रेरित गर्न २०४७ सालमा नागरिक लगानी कोषको स्थापना
– २०५१ सालबाट वृद्धभत्ताको सुरुआत
कानूनी व्यवस्था
संवैधानिक व्यवस्था
धारा ३४. श्रमको हक – (२) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
धारा ४३. सामाजिक सुरक्षाको हक : आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय र एकल महिला अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी हक धारा ३५, खाद्य सम्बन्धी हक धारा ३६, आवासको हक धारा ३७, महिलाको हक धारा ३८, बालवालिकाको हक धारा ३९, दलितको हक धारा ४०, ज्येष्ठ नागरिकको हक धारा ४१, सामाजिक न्यायको हक धारा ४२, उपभोक्ताहक  धारा ४४, लगायत व्यापक मौलिक हकको व्यवस्था मार्फत सामाजिक सुरक्षालाई जोड दिएको ।
ऐन, नियम र कार्यविधिको व्यवस्था
– सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५
– सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६
– सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७
– कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९
– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५
– अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४
– रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५
– श्रम ऐन, २०७४
– श्रम नियमावली, २०७५
– निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५
– बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५
– सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
– समाजकल्याण ऐन, २०४९
– नागरिक लगानी कोष, २०४७
नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु
नेपालको संविधान बमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा का कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मुख्य गरी दुई किसिमले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालित छन् :
१ योगदान रहित
२. योगदानमा आधारित
योगदानरहित कार्यक्रम
– सामाजिक सुरक्षा भत्ता
– राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई निवृत्तिभरण लगायत सुविधा
– वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट आर्थिक सहायता
– कडा रोग तथा विपन्न नागरिक औषधीउपचार
– विपद पीडितलाई राहत तथा उद्दार
– छात्रवृत्ति
– जनता आवास
– आर्थिक सहायता
– निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्योपचार तथा औषधी वितरण लगायतका कार्यक्रम
योगदानमा आधारित कार्यक्रम
– स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम
– योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (२०७६ साल साउन १ गतेभन्दा पछि नियुक्त हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुका लागि)
– नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेका पेन्सन र उपदान योजना
– निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरुले सञ्चालन गरेका स्वीकृत अवकास कोषहरु
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका चुनौतीहरु
 सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सर्वव्यापी बनाउनु
 सबै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत योजना र नियमनमा रहने गरी व्यवस्थापन गर्नु
 बहुतहका सरकारका निकायहरु बिच समन्वय तथा सहकार्य गर्नु
 अव्यवस्थितस् दोहोरो परेका र छरपष्ट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत र व्यवस्थित गरी योगदानमा आधारित बनाउदै लैजानु
 विपन्न र वास्तविक सामाजिक सुरक्षा अवश्यक नागरिकको पहिचान र वर्गीकरण गर्नु
 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका रोजगारदाता तथा व्यक्तिहरुलाई व्यापक रुपमा समेट्नु
 गरिबीको दुष्चक्रस् वञ्चितीकरण र जोखिममा रहेका व्यक्तिहरु र तिनका परिवारका जीवनस्तरमा अर्थपूर्ण परिवर्तन ल्याउनु
 सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी योजनालाई वित्तीय रुपमा दिगो बनाउनु
 सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक सामाजिक विकासका नीति तथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गराउनु
 वास्तविक वञ्चितीकरण र जोखिममा रहेका वर्ग र समदायको पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरुमा उनीहरुको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु
 ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्याको हिस्सा बढ्दै जाँदा राज्यकोषमा पर्ने सामाजिक सुरक्षा दायित्वलाई सम्बोधन गर्नु
 सामाजिक सुरक्षा र सरंक्षणमा संगठित निजी क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्रबाट ठूलो दायित्व बहन गराउनु
 ठूलो राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राज्यको असीमित दायित्व र सानो वित्तीय क्षमताबीच सन्तुलन कायम गरी सामाजिक सुरक्षा योजना र कार्यक्रमको स्वचालित तथा दिगो प्रणाली स्थापना गर्नु
समस्या
 सूचना र तथ्याङ्कको अभावमा सामाजिक सुरक्षा योजना तर्जुमा लगानीको आँकलन र श्रोतमाथिको दबाब अनुमान गर्न नसकिनु
 सरकारका विभिन्न निकाय र तहबाट सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदा एकीकृत ढाँचाको अभावमा खण्डीकृत दोहोरो र असामाञ्जस्य कायम हुनु
 नीतिगत अष्पष्टता, कार्यक्षेत्र समान भएका अनेक संरचना र दोहोरोपनले सबै क्षेत्रमा अन्योल
 अनिवार्य वचत गरिने व्यवस्थाले प्रतिष्पर्धात्मक र कार्यकुशल सेवाप्रवाहमा संकुचन
 अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न नसकिनु
 नागरिकको सहज पहुँच स्थापित हुन नसकिनु
 सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु
 कार्यान्वयनमा सरकारी निजी सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्र बीच समन्वय हुन नसक्नु
 निजीक्षेत्रका रोजगारदाताको न्यून सहभागिता
अवसर
 नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था
 श्रमिकको कानूनी सुरक्षाका लागि योगदानमा आधारित योजना र कार्यक्रम सञ्चालन
 निजी क्षेत्रका रोजगारदाताको श्रमिकप्रतिको सामाजिक सुरक्षा दायित्व किटान भई प्रतिबद्धता समेत व्यक्त भएको
 कर्मचारी सञ्चयकोष नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता दीर्घकालीन कोष परिचालन गर्ने संस्थाहरुको विद्यमानता
 जोखिम बहनका लागि बीमा क्षेत्रको विविधीकरण र बजार विस्तार हुनु
 सामाजिक सुरक्षा खर्चमा राज्यले प्राथमिकताका साथ खर्च गर्नु ( अर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता औषधीउपचार र आर्थिक सहायता समेतका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको ) कूल बजेटको ११.३४ प्रतिशत
 दिगो विकास लक्ष्यमा सामाजिक सुरक्षाका विषयहरु समेटिनु
 सम्भाव्य बजारको ठूलो हिस्सा हुनु
 विश्व श्रम संगठनका विभिन्न अभिसन्धिहरुमा सरकारले हस्ताक्षर गरेको अवस्था
 विपद् र महामारीमा सामाजिक सुरक्षाको महत्त्व उजागर भएको ।
 श्रमिकको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षाको दायरा बाहिर रहेको ।
भविष्यको योजना वा सुझाव
 वृहत सामाजिक सुरक्षासंहिताको तर्जुमा गरी श्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धिक कानूनहरुलाई एकीकृत गर्ने
 सामाजिक सहयोग र संरक्षणका कार्यक्रम विस्तार गरी आर्थिक सामाजिक वञ्चितीकरण तथा जोखिममा परेका क्षेत्र लिङ्ग वर्ग र समुदायको पहुँच बढाउने
 योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई औपचारिक मात्र नभई अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसम्म विस्तार गरी सर्वव्यापी बनाउने
 सामाजिक सुरक्षा सहयोग र संरक्षणमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरसरकार सूचना प्रणालीको विकास गर्ने
 निजी क्षेत्रलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने स्वीकृति प्रदान गरी बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक र व्यावसायिक बन्न प्रेरित गर्ने
 सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका कर्मचारी सञ्चयकोष जस्ता संस्थालाई निमयनकारी भूमिका प्रदान गर्ने गरी राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा बोर्डको अवधारणालाई कार्यरुप दिने
 कुनै अमुक संस्थामा मात्र आबद्ध हुनै पर्ने जस्ता प्रतिस्पर्धा न्यूनीकरण गर्ने किसिमका नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने
 लगानीको वातावरणमा सुधार गर्दै लैजाने
 श्रम सम्बन्धमा सुधार गर्ने
 कोष बिनाका दायित्व बढ्ने गरी ल्याइने लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई कम गर्ने
(यस लेखमा व्यक्त विचार लेखकका व्यक्तिगत हुन्। यसले लेखकसम्बद्ध संस्था, समुदाय वा कार्यालयको धारणा प्रतिविम्वित गर्दैन ।)


सम्बन्धित समाचार

© copyright 2024 and all right reserved to Naveen Sanchar Griha