नबिन सन्चार रियाद साउदी अरेबिया-
प्रवास विभागका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय दीपक बोहोराको अध्यक्षतामा समसामयिक विषय, आगामी बजेट, भावी नीति तथा कार्यक्रम, आउँदै गरेको महाधिवेशन तथा स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित वृहत छलफल सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा अन्य दुई प्रतिनिधि सभा सदस्य, केन्द्रीय प्रवास विभागका पदाधिकारी तथा विश्वका ३३ भन्दा बढी देशबाट प्रवास विभागका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। मध्यपूर्वका विभिन्न देश, पूर्वी एसियाली मुलुक, युरोप, उत्तर अमेरिका तथा अष्ट्रेलियाबाट समेत भर्चुअल माध्यममार्फत सहभागिता रहेको जनाइएको छ।
छलफलका क्रममा केन्द्रीय प्रवास विभागका प्रमुख दीपक बोहोराले पार्टीलाई थप सुदृढ र जनमुखी बनाउने उद्देश्यसहित १० लाख सदस्यता विस्तार अभियानको लक्ष्य तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले विदेशमा नेपालीहरूले आर्जन गरेको सीप, प्रविधि तथा पूँजीलाई नेपालभित्र उत्पादन, उद्यम र लगानीसँग जोड्ने उद्देश्यले ‘स्किल बैंक’ स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सार्नुभयो। विदेशमा सिकेको सीप, अनुभव र आर्थिक स्रोतलाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्न सके देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय निर्माण सम्बन्धी योजना, आवश्यक तयारी तथा भावी कार्यदिशाबारे जानकारी गराउँदै संगठनलाई संस्थागत र थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत धारणा राख्नुभयो।
त्यसैगरी, साउदी अरबबाट सहभागी प्रवास प्रमुख श्री भूपाल भण्डारीले सरकार र प्रवासी नेपालीको संयुक्त लगानीमा देशका सातै प्रदेशमा ‘प्रवास टिचिङ अस्पताल’ स्थापना गर्न आगामी बजेटमार्फत आवश्यक विनियोजन गरिनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। उक्त अवधारणाले नेपाललाई मेडिकल तथा शिक्षण (टिचिङ) हबका रूपमा विकास गर्न सकिने, विदेशी विद्यार्थीलाई समेत नेपालमा अध्ययनका लागि आकर्षित गर्न सकिने तथा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा वार्षिक रूपमा बाहिरिने ठूलो धनराशीलाई नियन्त्रण गर्दै नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण निर्माण गर्न सकिनेछ। साथै, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमार्फत नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी श्रमशक्ति उपलब्ध गराउने राष्ट्रका रूपमा पहिचान बनाउन सक्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो।
त्यस्तै, श्री भूपाल भण्डारीले धेरै नेपाली बसोबास गर्ने देश तथा क्षेत्रमा कन्सुलेट कार्यालय विस्तार गरी ‘होम डेलिभरी’ शैलीमा छिटोछरितो सरकारी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई सहज, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
उहाँले प्रवासी नेपालीको योगदानका आधारमा भन्सार छुट सम्बन्धी व्यवस्था आगामी बजेट भाषणमा समावेश गरिनुपर्ने प्रस्ताव पनि राख्नुभयो। साथै, प्रवासी नेपालीलाई पार्टीको हरेक तहमा सम्मानजनक हैसियतसहित अधिकारसम्पन्न प्रवास विभागमार्फत प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने विषयमा समेत जोड दिनुभयो।
त्यसैगरी, साउदी अरबबाट सहभागी प्रवास प्रमुख श्री भूपाल भण्डारीले “जहाँ नेपाली, त्यहाँ नेपाल; जहाँ नेपाल, त्यहाँ मतदान” भन्ने अवधारणा अघि सार्दै अबको निर्वाचन प्रणालीलाई क्रमशः डिजिटल मतदान प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। विश्वका जुनसुकै देशमा रहेका नेपाली नागरिकले आफू बसेकै देशबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अहिलेदेखि नै कूटनीतिक तथा प्राविधिक तयारी थाल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
विदेशमा रहेका नेपालीको लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गर्न डिजिटल मतदान प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रवासी नेपालीलाई राष्ट्रिय राजनीतिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसले विश्वभर रहेका नेपालीको राजनीतिक सहभागिता बढाउनुका साथै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप समावेशी र प्रविधिमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने धारणा समेत व्यक्त गरिएको थियो।
छलफलका क्रममा अन्य सहभागीहरूले एनआरएनलाई दोहोरो नागरिकता प्रदान गर्ने विषय, वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन राज्यबाट विशेष सहुलियत तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए। साथै, आगामी राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र प्रवासी नेपालीमैत्री बनाउनुपर्ने विषयमा समेत गम्भीर छलफल भएको जनाइएको छ।
त्यसैगरी, प्रवास नेपाली सम्पर्क विभागका प्रमुखहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका स्वकीय सचिवहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास गरी प्रवासी नेपालीको पहुँच प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्री तथा मन्त्रालयसम्म विस्तार गर्ने विषयमा समेत छलफल गरी सहमति जनाएका थिए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रवासी नेपालीको अनुभव, सीप, लगानी र सहभागितालाई राष्ट्रिय विकास तथा पार्टी सुदृढीकरणसँग जोड्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा जोड दिएका थिए।
