काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि हुने गरेका अराजक गतिविधिको नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्था सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ । तोकिएमा समयमा ब्याज नबुझाउँदा समेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्था तत्काल हटाउन परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । संस्थापक शेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्र्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन,२०७३ को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न समेत परिसंघले माग गरेको छ । । यसले पूँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र होइन, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्ने बताउँदै परिसंघले मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा सो सुझाव दिएको हो ।
परिसंघले नवीनसञ्चार अनलाइनलाई पठाएको प्रेस विज्ञप्तिमा साना कर्जामा जोखिम भार कम गरिएको विषय स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै यसले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने जनाएको छ । तथापि ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सीमा तोकिसकेको अवस्थामा थप जोखिम भार हटाइँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने परिसंघको ठहर छ । हाल विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीको अवस्था साँघुरिँदै गएको तथा डिजिटल सेवा दिइरहेको अवस्थामा थप डिजिटल बैंकिङको लाईसेन्स नदिन परिसंघले माग गरेको छ ।

तीन महिने छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतिमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतिमा रुपान्तरण भइरहेको र सो कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कोषको खर्च बढिरहेको भन्दै परिसंघले धेरै छोटा अवधिका मुद्दति निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्थालाई हटाउनु सुझाव दिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रलाई दुई प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि बैंकलाई अन्य किसिमका शुल्क लगायतमा नियन्त्रण गरिनु उचित नदेखिएको परिसंघको धारणा छ । “आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर्जा विस्तार केवल ३.६ प्रतिशतमा सीमित भएको र यो अत्यन्तै न्यून भएको तथा यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च धान्न नसकिने हुँदा कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरुप हाँसिल गर्नका लागि पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सीमा लगायतका व्यवस्थामा थप लचिलो हुन जरुरी छ । ”–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सूक्ष्म मूल्याङ्ककनसहित सिबिफिनले पेश गरेका सुझाव सम्बोधन हुन सकेमा सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा आवश्यक सम्बोधनसहित कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिने अपेक्षा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।