काठमाडौँ, कात्तिक १५। विद्यालय शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउन सांसदहरूले माग गरेका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा छलफल गर्न शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) ले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सांसदहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ विधेयक निर्माण गरिरहेको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा सांसदहरूले विधेयकलाई समावेशी, न्यायपूर्ण र कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुम महर्जनले शिक्षा क्षेत्रको सुधार सबैको साझा दायित्व भएको बताउँदै विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा गहन छलफल गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सबै पक्षलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. प्रमिलाकुमारी गच्छदारले राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले उठाएका सवाललाई विधेयकमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
नेकपा (एमाले) का प्रतिनिधिसभा सदस्य गुरुप्रसाद बरालले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई स्पष्ट र प्रभावकारी बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो। एमालेकै अर्की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले विधेयक निर्माण प्रक्रियामा बाह्य पक्ष हावी हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो।
बागमती प्रदेशसभा सदस्य हरिप्रभा खड्गीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षासम्बन्धी अधिकार बाँडफाँटमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नीति निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र हावी हुन नहुने धारणा पनि राख्नुभयो।
पूर्वशिक्षा सचिव तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेलले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा हुने गरी शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने गरी शिक्षा विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
