आर्थिक अनुशासन र सरकारको प्राथमिकता
आर्थिक अनुशासन भनेको विधिसम्मत आय तथा व्यय व्यवस्थापन हो । विधिसम्मत आय तथा व्यय अन्तर्गत बजेट तर्जुमा तथा स्वीकृति, खर्च गर्ने अख्तियारी, लेखा तथा अभिलेख व्यवस्थापन, प्रतिवेदन प्रणाली, लेखापरीक्षण तथा लेखापरीक्षणबाट देखिएको कैफियत उपर तत्काल कारवाही गरी स्वच्छ आर्थिक कारोबार भएको सुनिश्चित गर्नु नै आर्थिक अनुशासन हो । स्वच्छ आर्थिक कारोबार गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा संस्थागत व्यवस्था, ऐन नियम, मार्गनिर्देशन, कार्यविधि, मापदण्ड, विधि, प्रक्रिया लगायत जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट गरिएको हुन्छ । स्वच्छ आर्थिक कारोबार तथा बित्तिय बिवरण तयारी, नियमपूर्वक खर्च गर्ने तथा गराउने, खर्च गर्दा बेरुजु नआउने गरी खर्च गर्नु पर्ने तथा लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु तत्काल असुलउपर तथा नियमित गरी फर्स्यौट तथा सम्परीक्षण गर्ने गराउने जिम्मेवारी र दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृत अर्थात सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवको हुन्छ । उक्त जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पुरा नभएका कारण बर्षेनि बेरुजुको मात्रा बढीरहेको छ र आर्थिक अनुशासनको स्तर घट्दै गएको पाईन्छ ।
बेरुजुको अवस्था
आर्थिक अनुशासनको अवस्था कस्तो छ भनि मापन गर्ने औजार भनेको लेखापरीक्षण हो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देशको आर्थिक अवस्थाको स्पष्ट झलक प्रस्तुत गरिएको हुन्छ । लेखापरीक्षणबाट बजेट तर्जुमा तथा स्वीकृति, निकासा तथा खर्च र लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा देखिएका बेरुजु तथा कैफियतहरु समयमै कारवाही गरी फर्स्यौट तथा राफसाफ गर्ने जिम्मेवारी खर्च गर्ने पदाधिकारी तथा लेखाउत्तरदायी अधिकृतको हो । सो अनुसार जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पुरा हुन नसकेको कारण प्रत्येक बर्ष बेरुजु बढ्दै गएको र आर्थिक अनुशासनको स्तर घट्दै गएको छ ।
नेपाल सरकारको सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय सञ्चित कोष, र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च, आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण लेखापरीक्षण तथा अन्य आर्थिक गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित गरी सङ्घीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक तथा उत्तरदायी बनाउन, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनमा रहेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ५०९२० मा उक्त ऐन बमोजिमको लेख राख्ने, खर्च गर्ने तथा बेरुजु फर्स्यौट गर्ने गराउने लगायतका वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा अधिकृतको हुने छ भन्ने व्यवस्था छ । सरकारी रकम खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने आदि सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था स्पष्ट भएता पनि वित्तीय कानुन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा भएका कमि कमजोरीका कारण आर्थिक वर्ष २०८१।८२ सम्म फर्स्यौट गर्न बांकी रहेको बेरुजु रु। ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम कुल रु ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड रहेको व्यहोरा महालेखापरीक्षकको त्रिषठ्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक बर्ष २०१९।२० देखि २०५९।६० सम्मको बेरुजु रु ५ अर्व २५ करोडको लगत महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा हस्तान्तरण भएकोमा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले बेरुजु लगत प्रविष्ट गर्ने सिलसिलामा उक्त बेरुज रु १८ अर्व १६ करोड रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त बेरुजुमध्ये धेरै कममात्र फर्स्यौट भएको छ ।
बेरुजु फर्स्यौट तथा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
आर्थिक कार्यबिधि तथा बित्तिय उत्तरदायीत्व ऐन २०७६ को दफा ३८९४० बमोजिम गत बिगत बर्षको फर्स्यौट, सम्परीक्षण तथा फरफारख भएको बेरूजुको लगत अद्याबधिक गरी पछिल्ला अबधिको लेखापरीक्षण हुंदा सो समेत परीक्षण गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३९, ४०, ४१ मा बेरुजु फर्स्यौट, फरफारक तथा सम्मपरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था छ । सैद्धान्तिक बेरूजुहरु नीतिगत रूपमा गम्भिर असर पार्ने प्रकृतिका बेरूजु समावेश गरिएको भएकोले यस्ता बेरूजुहरू ऐन नियम, नीति, कार्यप्रक्रिया, कार्यव्यवहार, अभिलेख व्यवस्थापन, प्रतिवेदन प्रणाली तथा पारदर्शिता लगायतका माध्यमबाट सुधार गरी फर्स्यौट गर्नु पर्दछ । असुल गर्नु पर्ने बेरूजु सम्बन्धित व्यक्ति पदाधिकारी वा जिम्वेवार पदाधिकारीकाट असुल गरी वा असुल हुन नसकेमा कुमारी चोक तथा केन्द्रिय तहसिलको कार्यालयमा लगत राख्न पठाइ कार्यालयको बेरूजु फर्स्यौट गर्ने र कुमारी चोक तथा केन्द्रिय तहसिल कार्यालयले सरकारी बांकी सरह असुल उपर गर्नु पर्दछ ।त्यस्तै, नियमित गर्नु पर्ने बेरुजुका सम्बन्धमा लेखापरीक्षणको समयमा खर्चको प्रमाण तथा अभिलेख पेश गर्न नसकेको अर्थात सरकारी हानी नोक्सानी नभएको तथा सामान्य प्रक्रियासम्म नपुगेको प्रकृतिको बेरूजु प्रमाण पेश गरी वा लेखाउत्तरदायी अधिकृतले सम्बन्धित निकायको शिफारिसमा सरकारी हानीनोक्सानी नभएको पुष्ट्याइ सहित नियमित गरेको आधारमा बेरूजु फर्स्यौट गर्ने व्यस्था छ । पेश्की बांकी बेरूजु फर्स्यौट गर्ने जिम्वेवारी पेश्की लिने दिने दुवै पक्षको हो । पेश्की दिने बेलामा फर्स्यौट गर्ने म्याद तोकेर पेश्की दिएको हुन्छ, उक्त म्याद भित्र बिलभरपाइ फांटवारी पेश गरी फर्स्यौट नगराएमा वार्षिक व्याज सहित असुल गरी पेश्की फर्स्यौट गर्नु गराउनु पर्दछ ।
बेरुजुका कारण
साठी बर्षअघिदेखिको बेरुजु बाँकी छ । सरकारी कोषबाट एक रुपैयाँ पनि नियम विपरीत खर्च गर्न पाइदैन तर अरबौँ रुपैँया नियमविपरीत खर्च हुँदा पनि कारवाही हुने गरेको छैन । विलभर्पाइ र प्रमाण वेगर खर्च गर्ने प्रवृति छ । आर्थिक अनियमितता तथा प्रशासनिक विकृति छ । सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता छैन, सेवाको लागत बढी छ । दुरदृष्टि, गन्तव्य र लक्ष्य अनुसार काम हुने गरेको छैन । राजस्व चुहावट छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने गरेको छैन । राज्यको तीनतहका सरकार वीच समन्वय छैन । राजस्व वांडफांड तथा अनुदान हस्तान्तरण पारदर्शी छैन । राजनीति र प्रशासनको सीमा तथा अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट छैन । विकासोन्मुख देशको अनुरुप बिकास प्रशासनको मोडल अवलम्वन हुन सकेको छैन । योजना छनौट, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रक्रिया प्रभावकारी छैन । नतीजाउन्मुख व्यवस्थापन प्रणाली छैन । समग्र रुपमा बेरुजुका कारणहरु यिनै हुन ।
आर्थिक अनुशासनको जिम्मेवारी
अर्थ मन्त्रालयले नियमित बित्तिय सुशासनको अनुगमन गर्नुपर्ने, लेखाउत्तरदायी अधिकृत, बिभागिय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, लेखाप्रमुख र जिम्मेवार पदाधिकारीले नियमित रुपमा आफ्नो र मातहत कार्यालयको नियमित स्वअनुगमन गर्ने, जिम्वेवार पदाधिकारीले नियमितरुपमा बित्तिय उत्तरदायित्व बहन भए नभएको तथा आर्थिक अनुशासन सम्बन्धी काम र सो को प्रगतिको अनुगमन गर्ने व्यवस्था अवलम्वन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
संघिय मन्त्रालय तथा प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय निकायले नीतिगत तथा सैद्धान्तिक बेरुजु फर्स्यौट तथा सम्परीक्षणको लागि नीतिगत सुधारका कार्य अवलम्वन गरी पुनः त्यस्तै बेरुजु नदोहोरिने व्यवस्था अवलम्वन गर्ने, असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजु ३ महिनाभित्र असुल गर्नका लागि सूचना जारी गर्ने, प्रमाण पेश गर्नु पर्ने बेरुजुको प्रमाण संकलन गरी बेरुजु फर्स्यौट गर्ने तथा नियमित गर्नु पर्ने बेरुजुका सम्बन्धमा आफ्नो र मातहत कार्यालयको एउटै प्रकृतिको बेरुजु सरकारी हानी नोक्सानी नभएको पुष्ट्याइ सहित टिप्पणी उठाइ आन्तरिक नियन्त्रण तथा बेरुजु फर्स्यौट समितिको राय लिई नियमित गर्ने र पुनः त्यस्तै बेरुजु नदोहोरिने व्यवस्था मिलाउने, म्याद नाघेको पेश्की फर्स्यौट गर्ने तथा फर्स्यौट भएको मोबिलाइजेसन पेश्की बेरुजु फर्स्यौट तथा सम्परीक्षण गर्ने गराउने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बेरुजु फर्स्यौट तथा सम्परीक्षणको मन्त्रालयगत प्रगतिको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले र कार्यालयगत प्रगतिको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले समन्वय र अनुगमन गर्नु पर्दछ ।
कार्यालय तथा आयोजनाले मन्त्रालय तथा केन्द्रिय निकायको निर्देशन र स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम बेरुजु असुल उपर वा प्रमाण पेश वा नियिमितको लागि फाइल पेश गर्ने वा पेश्की फर्स्यौटको कार्य गरी तालुक निकायमा पठाउने, तालुक निकायबाट बेरुजु फर्स्यौट तथा सम्परीक्षणको जानकारी प्राप्त भएपछी सो बिवरणअनुसार बेरूजु फर्स्यौट गरी सम्परीक्षण गराउनु पर्दछ ।
आर्थिक अनुशासनको उपाय
आर्थिक अनुशासन कायम गर्न विधिसम्मत बजेट तर्जुमा तथा स्वीकृति, खर्च, लेखा तथा अभिलेख व्यवस्थापन, प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार गरी आय तथा व्यय व्यवस्थापनका माध्मयबाट बेरुजु नै नआउने गरी आम्दानी तथा खर्च गर्ने व्यवस्था अवलम्वन गर्नु पर्दछ । लेखा तथा अभिलेख व्यवस्थानमा केही कमी कमजोरी हुनगई लेखापरीक्षणबाट देखिएको कैफियत उपर तत्काल कारवाही गरी स्वच्छ आर्थिक कारोबार भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । स्वच्छ आर्थिक कारोबार गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा संस्थागत व्यवस्था, ऐन नियम, मार्गनिर्देशन, कार्यबिधि, मापदण्ड, बिधि, प्रक्रिया पुरा गरी संस्थागत तथा पदिय जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पुरा गरिनु पर्दछ । लेखापरीक्षण गर्ने संस्थाले स्वतन्त्र, निश्पक्ष, वस्तुपरक भइ निष्ठापूर्वक लेखापरीक्षण गर्ने, प्रमाणको आधारमा मात्र बेरूजु कायम गर्ने र बेरूजु कायम भइसकेपछी कार्यकारीणीले समयमा बेरूजु फर्स्यौट तथा फरफारख गरी शुन्य बनाउने कार्य गर्नु पर्ने, नतीजामा आधारित कार्यसम्पादन लेखापरीक्षण प्रणाली लागू गर्ने, नीति केन्द्रित लेखापरीक्षण हुनु पर्ने, लेखापरीक्षणबाट सुझावात्मक राय सहितको प्रतिवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, आर्थिक कार्यर्बिधि तथा बित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ३७, ३८, ३९, ४० तथा नियमावली २०७७ को नियम ८७, ८८, ८९, ९० बमोजिम तोकिएको म्याद तथा प्रक्रिया पुरा गरी फर्स्यौट, सम्परीक्षण तथा राफसाफ गर्ने र सो को ऐनको दफा ३८९४० अनुसार लेखापरीक्षण कै क्रममा बेरुजु सम्परीक्षण गरी गराई बेरुजु राफसाफ गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, सार्वजनिक लेखा समितिले वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश व्यहोराहरू समयमै छलफल गरी निश्कर्ष सहित पुनः त्यस्तै बेरूजु नदोहोरिने गरी निर्देशन, मार्गनिर्देन तथा सुझाव दिने र सो को कार्यान्वयन गर्ने, वित्तीय अनुशासन मापनका सूचक तयार गरी कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक अनुशासनमा सरकारको प्राथमिकता
आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गराउन सार्वजनिक लेखा समिति, नेपाल सरकाररप्रदेश सरकाररस्थानीय तह र महालेखापरीक्षकको कार्यालय वीच त्रिकोणात्मक सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले कार्यबिधि, मार्गनिर्देशन, विधि पद्धति तयार गर्ने, नतिजामा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्ने, लेखाउत्तरदायी अधिकृत, कार्यालय प्रमुख, लेखाप्रमुख तथा जिम्मेवार पदाधिकारीले खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने, लेखा तथा अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, नतिजा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली लागु गर्ने, बेरुजु फर्स्यौट कार्यतालिका बनाइ फर्स्यौट कार्य गर्ने, कार्यकारीणीबाट प्रचलित आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ऐन कानूनको पालना गरी खर्च गर्ने, खर्चको सार्थक मूल्य प्राप्ति गर्ने प्रणाली बिकास गर्नु पर्ने, पहिलेको बेरूजु फरफारख गरीसकेपछी पुनः त्यस्तै प्रकृतिको बेरुजु आउन नदिने उपाय अवलम्वन गर्नु पर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा आर्थिक कार्यबिधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ५० बमोजिम योजना छनौट गर्ने, मध्यमकालिन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन गर्ने गराउने, योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी संबैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संबैधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुख र मन्त्रालय तथा केन्द्रियस्तरका सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मनत्रालयका विभागिय मन्त्रि वा राज्यमन्त्रीले वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्नु गराउनु पर्दछ । वित्तीय कारोबारको लेखा राख्ने, खर्च गर्ने तथा बेरुजु फर्स्यौट गर्ने गराउने लगायतका वित्तीय उत्तरदायित्व तथा जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बहन गर्नु गराउनु पर्दछ । साथै, विभागिय मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले वित्तीय उत्तरदायित्व बहन भए नभएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट र लेखाउत्तरदायी अधिकृतबाट वित्तीय उत्तरदायित्व बहन भए नभएको सम्बन्धमा संबैधानिक निकायको हकमा त्यस्तो निकायको प्रमुख र अन्य निकायको हकमा सम्बन्धित विभागिय मनत्री वा राज्यमन्त्रीले निगरानी गर्नु पर्दछ । उक्त निगरानीबाट कुनै पदाधिकारीले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गराउन नसकेको पाइएमा तत्काल विभागिय कारवाही गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गराउन प्राथमिकता दिनु पर्ने देखिन्छ ।
निश्कर्ष
प्रचलित कानुनवमोजिम सार्वजनिक खर्चको सुनिश्चितता गरी बेरुजु नै आउन नदिने गरी लेखा राख्ने पर्ने तथा लेखा राख्ने समयमा केही कमि कमजोरी भई लेखापरीक्षणबाट कैफियत देखिएमा प्रचलित ऐन नियममा उल्लिखित समयावधिभित्र असुल उपर, प्रमाण पेस वा पेस्की फर्स्यौट गरी महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नु अगावै बेरुजु शून्य बनाउने काम, कर्तव्य र अधिकार लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार पदाधिकारीको हो ।वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने गराउने सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०८३।८४ लाई वित्तीय अनुशासन वर्षको रुपमा प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गरी देहाय बमोजिम बेरुजु नै नआउने गरी आर्थिक कारोवार गर्ने तथा गत विगत वर्षका बेरुजुहरु आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी फर्स्यौट, सम्परीक्षण तथा बेरुजु राफसाफ गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गराउन आवश्यक देखिएको छ ।
महेश्वर काफ्ले
पूर्व उपमहालेखापरीक्षक
आर्थिक अनुशासन
