बैंककमा उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवाद आयोजना गर्दै जलवायु संकटबारे विश्वको ध्यानाकर्षण; विपद् पूर्वसूचना, भू–उपग्रह प्रविधि र क्षेत्रीय तथ्यांक आदानप्रदानमा सहकार्यको प्रस्ताव

नवीनसञ्चार संवाददाता

बैंकक/काठमाडौं, कात्तिक १४। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको विपद्को जोखिम र गत भदौमा नेपालमा गएको भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपालले थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवाद आयोजना गरेको छ।

नेपालले भोगेको प्राकृतिक विपत्तिको अनुभवलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउँदै सम्भावित जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि साझा रणनीति र सहकार्य आवश्यक रहेको सन्देश दिएको हो। यस क्रममा विपद् पूर्वतयारीका लागि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्य गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई ५३ देशले समर्थन गर्दै सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी) को पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका अवसरमा बिहीबार नेपाल र यूएन ईएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा उक्त संवाद भएको हो।

‘सगरमाथादेखि सागरसम्म 

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा शृंखलाबद्ध विपद् रोक्न नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिले सिकाएका पाठहरू’ विषयक संवादमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।

बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित संवादमा नेपालले गत भदौमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएको विशाल हिमपहिरोका कारण भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा उत्पन्न शृंखलाबद्ध विपत्तिको प्रभावबारे विस्तृत जानकारी गराएको थियो। उक्त विपत्तिले जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार, सीमावर्ती संरचना तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो।

नेपालले भोगेको यो घटनाले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिम सीमित भौगोलिक क्षेत्रमा मात्र नरहने र त्यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्र तथा सीमापारसम्म फैलिन सक्ने चुनौती उजागर गरेको कार्यक्रममा औँल्याइएको थियो।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनका कारण हिमपहिरो, हिमतालजन्य जोखिम तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को सम्भावना बढ्दै गएको सन्दर्भमा एउटै देशको प्रयास पर्याप्त नहुने निष्कर्षसहित क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिइएको थियो।

हिमाली विपद् व्यवस्थापनमा प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रस्ताव

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्ति नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण एसिया–प्रशान्त क्षेत्रकै लागि चेतावनी भएको बताउनुभयो।

उहाँले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायुजन्य जोखिमको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, भू–उपग्रह तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र पर्याप्त वित्तीय स्रोत परिचालन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने, सम्भावित असरको पूर्वानुमान गर्ने र समयमै सूचना प्रवाह गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

त्यस्तै, थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओली र यूएन ईएससीएपीका कार्यकारी सचिव अमिदा सल्सीया अलिस्याहबानाले हिमाली क्षेत्रदेखि समुद्रसम्म जोडिएको पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणका लागि क्षेत्रीय तथ्यांक आदानप्रदान र एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।

संवादमा विपद् उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने तीन प्रमुख विषयमा छलफल भएको थियो। पहिलो, जलवायु, हिममण्डल र भौगर्भिक परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने अन्तरसम्बन्धित जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन तथा निगरानी गर्ने। दोस्रो, संकटका बेला छिमेकी देशबीच आपत्कालीन तथ्यांक, जलवैज्ञानिक मापन र जोखिमसम्बन्धी सूचना तत्काल आदानप्रदान गर्ने। तेस्रो, अन्तरिक्ष प्रविधि, भू–उपग्रह नक्सांकन, कृत्रिम बौद्धिकता र युवाकेन्द्रित प्रविधिको प्रयोगबाट पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने।

कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्य, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी धर्मराज उप्रेती र जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठले कार्यपत्र तथा विश्लेषणात्मक प्रस्तुति दिनुभएको थियो।

अन्तरिक्ष प्रविधिमा क्षेत्रीय सहकार्यका लागि ५३ देशको समर्थन

संवादको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा जलवायुजन्य विपद्को पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका लागि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्य गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई ५३ देशले समर्थन गर्दै सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले विपद्को प्रभावकारी पूर्वानुमान, जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रीय रूपमा अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग, भू–उपग्रहबाट प्राप्त सूचनामा सहज पहुँच र देशहरूबीच तथ्यांक आदानप्रदानको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो।

नेपालको प्रस्तावप्रति प्राप्त समर्थनले जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्य, प्रविधिको साझा उपयोग र सूचनाको पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावनालाई अघि बढाएको छ।

नेपालले उक्त संवादबाट भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका प्रयासमा सहयोग जुट्नुका साथै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अन्य देशका लागि समेत नीतिगत मार्गदर्शन र साझा रणनीति निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।

हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद्को प्रभाव सीमापारसम्म पुग्न सक्ने वास्तविकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै नेपालले जलवायु संकटको सामना कुनै एक देशको एकल प्रयासबाट सम्भव नहुने र साझा तथ्यांक, प्रविधि, स्रोत तथा क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ।