शनिबार, बैशाख १, २०८१ | April 13, 2024

न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधनप्रति बार एसोसिएसनको आपत्ति

न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधनप्रति बार एसोसिएसनको आपत्ति

  • Naveen Sanchar

  • मङ्लबार, अशोज २, २०८०

  • 114
    Views
न्याय परिषद् नियमावलीको  संशोधनप्रति बार एसोसिएसनको आपत्ति

नवीनसञ्चार सम्वाददाता
काठमाडौँ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित न्याय परिषद्को सूचनाद्वारा सार्वजनिक गरिएको न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधन, २०८० प्रति नेपाल बार एशोसिएशनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।उक्त संशोधनले न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीश पछिको रोलक्रममा, न्याय सेवाको राजपत्राड्ढित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको रोल क्रमका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिनेछ भनी संशोधित नियम ११ को खण्ड (ख) पछि खण्ड (ख१) र (ख२) थप गरिएको प्रावधान प्रथम दृष्टिमा नै नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) र प्रचलित कानूनसंग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिन गएको छ । उक्त संशोधनले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धि रोलक्रमको संशोधित व्यवस्था संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरित भएको नेपाल बार एशोसिएशनको ठहर छ ।
न्यायपालिकाको सुदृढीकरण गर्ने अह्म जिम्मेवारी बोकेको न्याय परिषद्ले पश्चागामी ढङ्गबाट अप्रत्यासित रुपमा गरेको रोलक्रमको फेरबदलले निश्चित केही व्यक्तिहरुलाई अनुचित ढङ्गबाट फाइदा पुग्ने र सिंगो न्यायकर्मीहरुलाई अपमानित, हतोत्साही र निरास गर्ने काम भएकोले यो संशोधन नेपाल बार एशोसिएशनलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन । यसका अतिरिक्त यो संशोधन पश्चागामी, विभेदपूर्ण, पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी समेत रहेको यस एशोसिएशनको ठम्याई छ ।
नेपाल बार एशोसिएशन लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन र मानव अधिकारको पक्षमा निरन्तर क्रियाशिल अग्रणी संस्था भएको हुँदा विधिको शासन विपरित हुने कुनै पनि विषयमा यस एशोसिएशनको चासो र सरोकार स्वभाविक रुपमा रहन्छ । यो संशोधन तत्काल नसच्याइ कार्यान्वयन गरिएमा यस विरुद्ध ने.बा.ए.ले आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ ।एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे र महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ -‘उक्त संशोधन अविलम्ब खारेज गर्न र सो संशोधनका आधारमा साविकका न्यायाधीशहरुको मर्यादाको रोल क्रमको प्रावधानमा कुनै कुरा फेरबदल नगर्न, नगराउन न्याय परिषद् लगायत सम्बन्धित निकायलाई नेबाए गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’


सम्बन्धित समाचार

© copyright 2024 and all right reserved to Naveen Sanchar Griha