नवीनसञ्चार संवाददाता हेटौँडा, नोभेम्बर १ २०२६। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले जबर्जस्ती विस्थापित नागरिकको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा सरकारले बलपूर्वक बस्ती हटाउने कार्य रोक्न माग गर्दै सन् २०२६ को ‘राइट फर राइट्स’ (Write for Rights) अभियान सुरु गरेको छ।
अभियानमार्फत संस्थाले काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानमा अनौपचारिक बस्तीबाट जबर्जस्ती हटाइएका हजारौँ नागरिकलाई तत्काल राहत, सुरक्षित वैकल्पिक आवास र सम्मानजनक पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, गत अप्रिल २५ देखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भएका बस्ती हटाउने कार्यबाट १५ हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन्। विस्थापितमध्ये तीन हजारभन्दा बढी बालबालिका रहेका छन्। पर्याप्त पूर्वसूचना, कानुनी प्रक्रिया र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी उनीहरूलाई घरबाट हटाइएको संस्थाको दाबी छ।
विस्थापन भएको छ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रभावित परिवारहरू आवासको सुनिश्चितता र भविष्यको अन्योलमा रहेको एम्नेस्टीले जनाएको छ। अस्थायी आश्रयस्थल अर्थात् ‘होल्डिङ सेन्टर’मा बसिरहेका विस्थापितको अवस्था समेत चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै संस्थाले आत्महत्या तथा स्वास्थ्य उपचारको पहुँच अभावलगायत कारण कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ।
विस्थापित हुनेमा दैनिक ज्यालादारी मजदुर, घरेलु श्रमिक, साना व्यवसायी, दलित तथा आदिवासी समुदायका नागरिक बढी प्रभावित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। घर गुमाएपछि उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षामा समेत गम्भीर असर परेको संस्थाको निष्कर्ष छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले हजारौँ नागरिकलाई घरविहीन बनाएर बालबालिकासहितका परिवारलाई निरन्तर अनिश्चितता र त्रासमा राख्ने सरकारले मानवअधिकारको सम्मान गरेको दाबी गर्न नसक्ने बताएका छन्।
उनले घर भनेको टाउकोमाथिको छानो मात्र नभई मानवीय मर्यादा, सुरक्षा र भयमुक्त जीवनको आधार भएको उल्लेख गर्दै प्रभावित समुदायलाई विकासको बाधकका रूपमा हेर्नुको सट्टा उनीहरूको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्।
थपलियाले पर्याप्त कानुनी प्रक्रिया, अर्थपूर्ण परामर्श र वैकल्पिक व्यवस्थाबिना गरिने बस्ती हटाउने कार्यले असमानता बढाउनुका साथै थप मानवअधिकार उल्लङ्घनको जोखिम सिर्जना गर्ने बताए।
नेपालको संविधानले समेत पर्याप्त आवासको अधिकारलाई मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै एम्नेस्टीले उचित कानुनी सुरक्षा र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी गरिने जबर्जस्ती निष्कासनले आवास, जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, गोपनीयता, समानता र मानवीय मर्यादासम्बन्धी अधिकार उल्लङ्घन गर्न सक्ने जनाएको छ।
अभियानअन्तर्गत एम्नेस्टीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित सम्बन्धित सरकारी निकायलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न, जबर्जस्ती निष्कासन रोक्न तथा विस्थापित सबै परिवारको शीघ्र र सम्मानजनक पुनःस्थापना गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, प्रभावित सबैको पहिचान गरी आधारभूत सेवा, सामाजिक सुरक्षा र मानवअधिकार उल्लङ्घनविरुद्ध प्रभावकारी न्यायिक उपचारको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।
‘राइट फर राइट्स’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको वार्षिक विश्वव्यापी मानवअधिकार अभियान हो। विगत २५ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको यस अभियानले पत्र लेखन, हस्ताक्षर सङ्कलन र सार्वजनिक पैरवीमार्फत मानवअधिकार उल्लङ्घनविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको छ।
यस वर्षको विश्वव्यापी अभियानमा इजिप्ट, पाकिस्तान, एल साल्भाडोर र हङकङलगायत देशका मानवअधिकार रक्षक तथा आदिवासी समुदायका अधिकारका लागि संघर्षरत व्यक्ति र समुदायका मुद्दा समेटिएका छन्।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले प्रत्येक वर्ष देशभरका ६ हजारभन्दा बढी सदस्य परिचालन गरी मानवअधिकार जोखिममा परेका व्यक्ति तथा समुदायको समर्थनमा एक लाख ५० हजारभन्दा बढी हस्ताक्षर सङ्कलन गर्दै आएको जनाएको छ। यस वर्ष पनि जबर्जस्ती विस्थापनमा परेका समुदायको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउन र सबै नागरिकको सुरक्षित तथा सम्मानजनक आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई दबाब दिन संस्थाले सर्वसाधारणलाई अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।
