वरिष्ठ उपाध्यक्ष

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) – राष्ट्रिय समन्वय परिषद् क्यानाडा

उपाध्यक्ष

एसोसिएसन अफ नेप्लीज इन द अमेरिकाज (एएनए)

—————————————————————————

मध्यपूर्वमा विकसित हुँदै गएको पछिल्लो भू–राजनीतिक तनावले विश्व ऊर्जा बजारको संवेदनशीलता पुनः उजागर गरेको छ। आधुनिक विश्व अर्थतन्त्र अझै पनि ठूलो हदसम्म पेट्रोलियम आपूर्तिमा निर्भर भएकाले कुनै एक रणनीतिक क्षेत्रमा अस्थिरता आउँदा त्यसको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा देखिन्छ। अहिलेको संकटको केन्द्रमा रहेको स्ट्रेट अफ होर्मुज विश्वकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गहरूमध्ये एक हो। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) का अनुसार यस समुद्री मार्गबाट दैनिक करिब २० मिलियन ब्यारेल तेल—विश्वको कुल पेट्रोलियम आपूर्तिको लगभग २० प्रतिशत—ढुवानी हुने गर्दछ, जसले यसलाई विश्व ऊर्जा सुरक्षाको प्रमुख “chokepoint” बनाएको छ। यस्तो मार्गमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध वा सैन्य तनाव देखिँदा विश्व ऊर्जा बजारमा तुरुन्तै मूल्य र आपूर्ति सम्बन्धी दबाब देखिन थाल्छ।

साउदी अरेबिया, इराक, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतार जस्ता प्रमुख तेल उत्पादक देशहरूको ठूलो हिस्सा यही मार्गबाट विश्व बजारमा पुग्ने भएकाले यो क्षेत्र विश्व ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। हालको द्वन्द्वले समुद्री सुरक्षा, जहाज बीमा लागत, ढुवानी जोखिम र ऊर्जा पूर्वाधारमाथि पर्ने सम्भावित खतरा बढाएको छ। ऊर्जा बजारमा प्रायः वास्तविक आपूर्ति अवरोध भन्दा पनि भविष्यको अनिश्चितताको संकेतले नै तेलको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव ल्याउने गर्दछ। त्यसैले मध्यपूर्वमा तनाव बढ्दा तेल बजार तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिने गर्दछ।

यस सम्भावित आपूर्ति संकटलाई नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (IEA) का सदस्य राष्ट्रहरूले आवश्यकता अनुसार रणनीतिक तेल भण्डार प्रयोग गर्ने नीति अपनाएका छन्। विश्वका प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरूसँग सयौँ मिलियन ब्यारेल बराबरको आपतकालीन तेल भण्डार रहेको छ, जसलाई बजार स्थिर बनाउन अल्पकालीन रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर ऊर्जा बजार विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो रणनीतिक भण्डार केवल छोटो अवधिको “shock absorber” मात्र हो। यदि भू–राजनीतिक तनाव लामो समयसम्म जारी रह्यो भने भण्डार प्रयोग गरेर मात्र ऊर्जा बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर राख्न सकिँदैन।

यसबीच विश्व ऊर्जा सन्तुलनमा रूसको भूमिका पनि महत्वपूर्ण बनेको छ। युक्रेन युद्धपछि पश्चिमी देशहरूले ऊर्जा प्रतिबन्ध लगाए पनि रूसले आफ्नो तेल निर्यातलाई चीन, भारत तथा अन्य एशियाली बजारतर्फ मोड्दै उत्पादनलाई कायम राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार विश्लेषणहरूका अनुसार यस्तो पुनर्संरचनाले विश्व ऊर्जा बजारमा वैकल्पिक आपूर्ति कायम राख्न सहयोग गरेको भए पनि मध्यपूर्वमा संकट बढ्दै जाँदा रूसी तेलको रणनीतिक महत्व अझ बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ, जसले वैश्विक ऊर्जा राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ।

तेल मूल्य वृद्धि केवल ऊर्जा क्षेत्रको समस्या मात्र होइन; यसको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रका लगभग सबै क्षेत्रमा पर्छ। ऊर्जा मूल्य बढ्दा ढुवानी, कृषि उत्पादन, उद्योग र निर्माण क्षेत्रको लागत बढ्छ, जसको अन्तिम असर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा देखिन्छ। इतिहासले देखाएको छ कि १९७३ को तेल संकट, १९७९ को इरानी क्रान्ति र १९९० को खाडी युद्ध जस्ता घटनाहरूले विश्व अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति र आर्थिक मन्दी दुवै सिर्जना गरेका थिए। अहिलेको परिस्थितिले पनि ऊर्जा मूल्य वृद्धि मार्फत मुद्रास्फीति र आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना बढाएको देखिन्छ।

नेपालजस्ता आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यस्तो ऊर्जा संकट झनै संवेदनशील हुन सक्छ। तेल आयात महँगो हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्न सक्छ, मुद्रास्फीति तीव्र हुन सक्छ र आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता आउन सक्छ। त्यसैगरी क्यानाडा जस्तो ठूलो तेल उत्पादक देशमा पनि यसको प्रभाव पूर्ण रूपमा टार्न सकिँदैन, किनकि उत्तर अमेरिकी ऊर्जा बजार अत्यन्त एकीकृत छ। क्यानाडाबाट ठूलो मात्रामा कच्चा तेल अमेरिकी रिफाइनरीहरूमा पठाइन्छ र दुवै देशको ऊर्जा प्रणाली पाइपलाइन, रिफाइनिङ क्षमता र व्यापारिक संरचनामार्फत घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ। त्यसैले विश्व बजारमा तेल मूल्य बढ्दा क्यानाडामा पनि पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा दबाब बढ्ने सम्भावना रहन्छ।

यसरी हेर्दा अहिलेको ऊर्जा संकट केवल मध्यपूर्वको क्षेत्रीय द्वन्द्व मात्र होइन; यो विश्व ऊर्जा आपूर्ति शृङ्खला, ऊर्जा सुरक्षा, भू–राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र वैश्विक मुद्रास्फीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको रणनीतिक चुनौती हो। यदि स्थिति छिट्टै स्थिर हुन सकेन भने आगामी महिनाहरूमा तेल मूल्य, मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिमा विश्वव्यापी दबाब अझ स्पष्ट रूपमा देखिन सक्छ। आजको विश्वका लागि एउटा कुरा स्पष्ट हुँदै गएको छ—ऊर्जा सुरक्षा अब केवल आर्थिक विषय मात्र होइन; यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, आपूर्ति शृङ्खला र रणनीतिक स्थिरताको केन्द्रमा रहेको विषय बनिसकेको छ। (पूर्व पर्यटन सद्भावना दूत, नेपाल सरकार)

—————————————————————————————————————————–