आइतवार, जेष्ठ ६, २०८१ | May 19, 2024

वित्तीय सुशासन 

वित्तीय सुशासन 

  • Naveen Sanchar

  • मङ्लबार, अशोज १६, २०८०

  • 808
    Views
वित्तीय सुशासन 

 -महेश्वर काफ्ले

कार्यवाहक महालेखापरीक्षक

सुशासन भनको असल शासन हो, विधिको शासन हो, उत्तरदायी, जवाफदेही, पारदर्शी, खुला शासनप्रणाली हो, जहाँ सरोकारवाला सबैको सहभागिता रहेको हुन्छ । शासनको तल्लो निकायसम्म अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ भने वित्तीय सुशासन भनेको आर्थिक नीतिहरुको कुशल सञ्चालन जहां स्रोत साधनको प्राप्ति, उपयोग तथा वितरणमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारीता कायम गर्दै वितरण तथा बाँडफाँडकुशलता(Allocation efficiency), सञ्चालन(Operational efficiency) र व्यवस्थापकीय कुशलता(Managerial efficieny)का माध्यमबाट अधिक लाभ (Profit maximization)तथा प्रतिफल(Rate of return) प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । आर्थिक अनुशासनका मुख्य तीन आयामहरु मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता रहेका छन । मितव्ययिता आयाम अन्तरगत राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरु मुख्यतः आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक अनुदान, ऋण, आन्तरिक ऋण तथा सरकारको प्राथमिकता, नीति, कार्यक्रम अनुसार आवश्यक पर्ने स्रोत साधन न्यूनतम लागतमा संकलन गर्नु, संकलन लागत घटाउनु, स्रोत साधनको उपयोग गर्दा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिई लागत घटाउनु, न्यूनतम लागतमा अधिकतम उत्पादन गर्नु आदि पर्दछन । कार्यदक्षता आयाम अन्तरगत स्रोत साधनको उपयोग गर्ने क्रममा निर्गत(Input)को तुलनामा आगत(Output) अत्यधिक बनाउनु, विधि प्रक्रियाको सरलीकरण गर्नु, जिम्मेवारिता र जवाफदेहिता बहन गर्नु, निर्णयका तहहरु घटाउनु, गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिई वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउनु वा त्यतिकै उत्पादनका लागि स्रोत साधनको उपयोगमा कमी ल्याउनु हो । त्यस्तै, प्रभावकारिता आयाम अन्तरगत निश्चित उद्देश्य प्राप्ति गर्नु, आगत (Output) बढाउनु, समग्र पक्षको प्रभाव बढाउनु प्रभावकारिता हो । प्रभावकारिता पक्षले वास्तविक रुपमा परिवर्तनको अनुभूति गराउने भएकोले खर्चको सार्थक मूल्य प्राप्ति(Value of Money)को सुनिश्चितता गर्दछ । वित्तीय सुशासन कायम गर्न संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यबस्था गरेको पाईन्छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नागरिकका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु, राज्यका ३ अँगको कार्यविभाजन, आर्थिक कार्यप्रणाली, तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी संवैधानिक निकायको व्यवस्था आदि सबै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा अपरिहार्य व्यवस्थाकोको रुपमा रहेको पाईन्छ । त्यस्तै, आवधिक योजनाको गरिबी न्यून गर्ने, क्षेत्रीय सन्तुलन, दिगो आर्थिक विकास, क्षेत्रगत लक्ष्य तथा श्रोत साधनको महत्तम उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थाहरु वित्तीय सुशासन कायम गर्नेतर्फ परिलक्षित छन् । सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ मा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यता(Recognition)हरुलाई आत्मसाथ गर्ने उद्देश्य सहित प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी सामान्य व्यवस्था, जिम्मेवारी तथा कार्यविधि र उत्तरदायित्व स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा राज्यको काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेशी र जिम्वेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुंचलाई सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले सूचनाको प्रवाह, सार्वजनिक निकायको दायीतव, सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि आदि स्पष्ट गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन,ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी व्यबस्था गरेको छ । स्थानीय स्तरमा योजना तर्जुमा तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीयस्तरमा नै प्रदान गरी जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्न सक्ने गरी संस्थागत विकास गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहको संरचना, कार्यविधि आदि स्पष्ट गरेको छ । कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले संगठन संरचना, सेवाको गठन, कार्य प्रक्रिया, सेवा तथा सुबिधा, सजाय र पुरस्कार जस्ता व्यबस्थाहरु स्पष्ट् गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा संचित कोष वा सरकारी कोषको संचालन, बजेट तर्जुमा, निकासा खर्च, लेखा राख्ने, आन्तरिक नियन्त्रणको व्यबस्था मिलाउने, लेखापरीक्षण गराई बेरुजु फछर्यौट गर्ने आदी आर्थिक कार्यबिधिहरु स्पष्ट गरिएको छ । बित्तिय व्यबस्थापन प्रणाली अन्र्तगत संचितकोष र अन्य सरकारी कोषका संचालन तथा व्यबस्थापन, बजेट तर्जुमा, निकासा र खर्च, आर्थिक कारोवारको लेखांकन, तथा प्रतिबेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा यससम्बन्धी आर्थिक गतिबिधिलाई व्यवस्थित गर्ने बुझिन्छ । वित्तीय उत्तरदायीत्व भन्नाले बित्त सम्बन्धी प्रतिफलमा सुधार गर्न वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्न बहन गर्नुपर्ने जिम्वेवारी, जवाफदेहिता तथा सोबाट प्राप्त हुने प्रतिफल प्रतिको उत्तरदायित्व तथा परिपालना संझनुपर्दछ भनि परिभाषित गरिएको छ । वित्तीय उत्तरदायित्व अन्र्तगत वित्तीय व्यबस्थापन प्रणालीलाई जिम्वेवार पारदर्शी, नतीजामुलक तथा उत्तरदायी बनाउने, समष्ट्गित आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने आदि माध्यमबाट आर्थिक अनुशासन कायम गरिनु पर्दछ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, बस्तुनिष्ठ र बिस्वसनिय बनाउन खरिद बिधि, प्रक्रिया, संरचनागत व्यबस्था गरी खरिद व्यबस्थालाई जिम्वेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट््र गर्ने प्रयास गरिएको छ । अन्य क्षेत्रगत ऐन नियम, निर्देशिका, मानदण्डले श्रोत साधनको महत्तम उपयोगलाई केन्द्रविन्दुमा राखी कार्यविधिगत, प्रक्रियागत, प्रविधिगत र व्यबहारगत व्यवस्थाहरु गरिएका छन, जसबाट आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्दै वित्तीय सुशासनको लक्ष्यमा पुग्नृ विश्वास गर्न सकिन्छ । वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको मितव्ययितापूर्वक उच्चतम उपयोग गर्ने, स्रोत साधन उपलब्ध गराई क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर्मचारीहरुलाई विभिन्न तालिमहरु उपलब्ध गराई दक्ष बनाउने, उत्प्रेरणा, पुरस्कार, मान्यताका माध्यमबाट उत्प्रेरित गर्ने, पद्धतिगत र नतिजा उन्मुख प्रणालीमा जोड दिने, बजेट तर्जुमा प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने, रणनैतिक व्यवस्थापनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने जस्ता व्यबस्थाको अवलम्वन गरी वित्तीय सुशासनका पक्षहरुमा विशेष जोड दिनु पर्ने देखिएको छ । अतः वित्तीय सुशासनका आयामहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखी विद्यमान संबैधानीक, कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाको पालना, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको प्रर्वद्धन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण एवं सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याई उपलव्ध श्रोत साधनको उद्देश्यमूलक उपयोग गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।


सम्बन्धित समाचार

© copyright 2024 and all right reserved to Naveen Sanchar Griha