-नवीनसञ्चार सम्वाददाता
काठमाडौँ ।

यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगले अनुगमन टोली बनाई ४२ जिल्लाहरुमा निर्वाचनपूर्वको अनुगमन गरेको छ । आयोगको केन्द्रीय तथा प्रदेश कार्यालयबाट खटिएका अनुगमन टोलीले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट भएको निर्वाचन तयारी, आचारसंहिताको पालनाको स्थिति, शान्तिसुरक्षाको अवस्था लगायतका विषयमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायसँग छलफल समेत गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा मतदाताहरुसँग समेत आयोगले जानकारी लिएको थियो । आयोगले विगतका निर्वाचनहरुदेखि नै निर्वाचन अनुगमन गरी प्राप्त तथ्यका आधारमा सम्बन्धित निकायहरुलाई आवश्यक सिफारिस गरी निर्वाचनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन आग्रह गर्दै आएको छ । आयोगले आगामी निर्वाचनको दिन फागुन २१ गते पनि विभिन्न अनुगमन टोली बनाई देशैभर अनुगमन गर्नेछ ।
आयोगले गरेको निर्वाचनपूर्वको अनुगमनको क्रममा उम्मेदवारहरुबाट निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना हुन नसकेको पाइएको छ । देशका विभिन्न भागमा ¥याली तथा सभाहरुमा बालबालिका सहभागी हुनु, पत्रकारहरुमाथि धम्की तथा कुटपीट हुनु, आचारसंहिता विपरीत भौतिक रुपमा चुनाव चिन्हको प्रयोग हुुनु, विना अनुमति व्यक्तिका घरहरुमा प्रचार सामग्री र झण्डा टाँगिनु, स्थानीय निकाय तथा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरु निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा सहभागी हुनु, उम्मेदवारहरुले अनुमति विना बढी सवारीसाधन प्रयोग गर्नु, मतदाताहरुलाई अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास गरिनु, दलका कार्यकर्ता र समर्थकहरुले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी एक आपसमा गालीगलौज गर्नु, सीमान्तकृत समुदायमा पर्याप्त मतदाता शिक्षा पुग्न नसक्नु जस्ता तथ्यहरु पाइएका छन् । तथापि दलका नेता र उम्मेदवारहरु बिचको आपसी सौहार्दता, सुरक्षा निकायको सुरक्षा सतर्कता तथा निर्वाचन अधिकारी र स्थानीय प्रशासनबाट भएको निर्वाचनको तयारी जस्ता विषयलाई आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
आसन्न निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित र मानव अधिकारमैत्री रुपमा सम्पन्न गर्न सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहने हुँदा सबै पक्षहरुले धैर्यता र संयमता अपनाउन, समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नगर्न, गालीगलौज गर्ने प्रकारका सामग्री उत्पादन र प्रकाशन÷प्रसारण नगर्न, शान्ति सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन, संभावित अवाञ्छित गतिविधिहरु हुन नदिन तथा निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना गरी निर्वाचनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाई नागरिकको मानव अधिकारको सम्मान गर्न नेपाल सरकार लगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।