विषय प्रवेश

सूचना प्रविधि त्यसमा पनि वित्तीय सूचना प्रविधिमा द्रुततर विकास भईरहेको यथार्थतामा अध्यावधिक प्रविधिसँगको हाम्रो पँहुच, सोको अवलम्बन गर्न सक्ने आर्थिक तथा अन्य प्राविधिक क्षमता, जसलाई संचालन गर्ने दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र यी संस्थाहरुको सुशासन अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। समय समयमा हामीले सुन्दै, भोग्दै र देख्दै आएको सिस्टम ह्याक, तथ्यांक चोरी, अनधिकृत रकम झिक्ने तथा स्थानान्तरणका समाचारहरु प्रणालीमा देखिने यिनै कमजोरीका कारण हुने गर्दछन्।नागरिकका हिसाबले आफ्नो जीवनको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, हिंडडुलको स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको अधिकारको सुरक्षा सरह आफुले कमाएर बैंकमा जम्मा गरेको रकम अर्थात् पैसाको सुरक्षा उत्तिकै चासोको विषय हो। विज्ञान र प्रविधिीको उन्नति र प्रगतिले भुक्तानी प्रणालीमा सहजीकरण भएको छ । आज पैसा वोकेर हिड्नुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य भएको अवस्था छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको बढ्दो प्रयोग सँगै यसको सुरक्षा चुनौती समेत दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्था छ । भुक्तानी प्रणालीमा सुरक्षा संवेदनशिलता नअपनाउनाले लाखौ रुपैपा बैंक खाताबाट हराउन सक्ने छ । तसर्थ दिगो सुरक्षा संवेदनशिलता अवलम्वन गर्दै विधुतीय भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग गर्नु आवश्यक  छ । डिजिटल भुक्तानीको सुरक्षामाथि आउने चुनौतीले नागरिकलाई मात्र होइन कि सिंगो वित्तीय प्रणालीको सुरक्षालाई नै चुनौति थपिदिन्छ।

विद्युतीय भुक्तानी

कम्प्युटर, मोबाइल, क्यूआर, मोवाइल वालेट, कार्ड, कनेक्ट आईपीएस, आरटीजीएस जस्ता इन्टरनेट तथा कार्डमा आधारित माध्यमहरु मार्फत गरिने भुक्तानी कारोबारलाई विद्युतीय भुक्तानी भनिन्छ। कार्ड जस्ता विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग गरी इन्टरनेटका माध्यमबाट सम्पादन गरिने भुक्तानी कारोबारलाई विद्युतीय भुक्तानी भनिन्छ । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक गरी नेपालमा विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरू दुई प्रकारका छन् । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी कार्यको सञ्चालन, व्यवस्थापन र समाशोधनको कार्य गर्दछन् । ती संस्थाले समाशोधन गृह, विद्युतीय कार्ड सञ्जाल सञ्चालन र अन्य विद्युतीय भुक्तानी सञ्जाल समेत सञ्चालन गर्दछन् । कुनै पनि प्रकारका विद्युतीय कारोबारमा आबद्ध हुन प्रयोगकर्तासंग बैंक खाता हुनु अनिवार्य छ। बैंकखाता खोल्दा व्यक्तिका पहिचानका विवरणहरु लिइन्छ, जुन आजभोली डिजिटल माध्यमबाट पनि संकलन गरिन्छ र भौतिकरुपमा लिइएका विवरणहरु समेत डिजिटलाईज गरिएका हुन्छन्। बैंक खातालाई मोबाइल नम्बर वा अन्य डिजिटल भुक्तानीका माध्यमसंग अन्तरआबद्ध गराई विद्युतीय कारोबारलाई सहजीकरण गरिन्छ। विद्युतीय माध्यमबाट हुने कुनै पनि भुक्तानीको सुरक्षाको लागि प्रयोगकर्ता र सम्बन्धित सेवा प्रदायक जस्तै बैंक, वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली संचालक, भुक्तानी सेवा प्रदायकहरु दुवै पक्ष सचेत हुनु आवश्यक छ। विद्युतीय भुक्तानीको सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरुमा ग्राहकहरुको सम्पूर्ण सूचना एवं तथ्यांक रहने हुँदा ती संस्थाहरुको सूचना प्रविधि प्रणालीको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ भन्ने कुराले नै विद्युतीय भुक्तानीको सुरक्षा र नागरिकहरुको आफ्नो व्यक्तिगत विवरणको गोपनियताको साथै कारोबारको सुरक्षाको अधिकारको प्रत्यभूति गर्दछ।

नेपालमा विधुतिय भुक्तानीको अवस्था

नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल),फोन पे सर्भिस,स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजी,नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स),फर्स्ट पे टेक्नोलोजी,गेटवे सर्भिस पेमेन्ट,मास्टर कार्ड एशिया÷प्यासिफिक,नेपाल पेमेन्ट सोलुसन,युनियन पे इन्टरनेसनल कम्पनी,भिसा वर्ल्ड वाइड लगायतले भुक्तानी सेवा प्रदायकका रुपमा २८ कम्पनीहरुले वालेट सञ्चालन गरिरहेका छन् ।भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारमा ग्राहकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्दछन् । ती संस्थाले भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिप्राप्त संस्था र ग्राहक तथा सेवा प्रदायकको बीचमा वस्तु, सेवा, सम्पत्ति वा अन्य दायित्व वापतको रकम भुक्तानी गरिदिने, स्वदेश तथा विदेशमा रकम ट्रान्सफर गर्ने आदि विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानी कारोबार सञ्चालन गर्दछन् ।

नेपालमा सन् २०२० मा सुरु भएको कोभिड महामारीका कारण विद्युतीय भुक्तानीको विकास र प्रयोग ह्वात्तै बढेको अवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार सन् २०२१ को जुलाइ महिनामा नेपालमा मोबाइल वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या ८८ लाख ८५ हजार रहेकोमा जुलाइ २०२२ मा  १ करोड ३६ लाखभन्दा बढी रहेको देखाएको छ। यो संख्या सन् २०२० को सोही समयमा करिब ६२ लाख ७४ हजार रहेको थियो। यसले पनि नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको बढ्दो लोकप्रियतालाई देखाउँदछ। अहिले त केन्द्रीय बैंकले मुद्रा नै डिजिटल बनाउन अर्थात् डिजिटल करेन्सीको लागि अध्ययन एवं गृहकार्य गरिहेको छ। त्यसैले भुक्तानी प्रणालीमा अबको भविष्य भनेकै विद्युतीय भुक्तानी एवं कारोबारको हो। आजभोलि चिया,कफी पसलदेखि ठूल्ठूला संस्थागत कारोवारका लागि परम्परागत नगद वा चेक भुक्तानीको सट्टामा विद्युतीय भुक्तानीका तरिकाहरु अपनाइएको पाइन्छ। हाल विद्युतीय भुक्तानीको प्रचलन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ ।

भुक्तानीको सीमा र लाग्ने शुल्क

विद्युतीय भुक्तानीहरुका लागि केही सीमा भने तोकिएको छ । जस्तो १० लाख रुपैयाँ भन्दा माथि नगद कारोबार गर्न पाइँदैन । चेकका लागि भने कारोबारको सीमा तोकिएको छैन । चेकबाट जति रकमको पनि कारोबार गर्न सकिन्छ । तर विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारका लागि भने केन्द्रीय बैंकले केही सीमा तोकेको छ ।जस्तो, मोवाइल बैंकिङ कारोबारको सीमा प्रतिदिन एक लाख र प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँ पुरयाइएको छ । यस अघि प्रतिदिन ५० हजार रुपैयाँ र प्रति महिना २ लाख रुपैयाँमात्रै कारोबार गर्न पाइन्थ्यो । इन्टरनेट बैंकिङमा मर्चेन्ट पेमेन्टको प्रतिदिन १० लाख र प्रति महिना ३० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ भने खाता ट्रान्सफरका लागि दैनिक १० लाख रुपैयाँ र प्रतिमहिना ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न पाइन्छ ।यसैगरी वालेटबाट अन्य बैंक खातामा कारोबार बढाएर प्रतिकारोबार २५ हजार, प्रतिदिन १ लाख र प्रति महिना ५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा राष्ट्र बैंकले तोकेको अवस्था छ । यस अघि प्रति कारोबार भनेर तोकिएको थिएन भने प्रतिदिन २५ हजार रुपैयाँ र प्रतिमहिना ५० हजार रुपैयाँमात्रै कारोबार गर्न पाइन्थ्यो ।एक वालेटबाट अर्को वालेटमा ट्रान्सफर गर्ने सीमा पनि र प्रतिकारोबार २५ हजार, प्रतिदिन १ लाख र प्रति महिना ५ लाख रुपैयाँ नै तोकिएको छ ।विद्युतीय भुक्तानीका लागि एकै प्रकारको भने शुल्क तोकिएको छैन । जस्तो क्यूआर पेमेन्टमा शुल्क नलिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । क्यूआर पेमेन्ट गरे वापत कही शुल्क तिर्नुपर्दैन । यसबाहेक इन्टरनेट बैंकिङ, मोवाइल बैंकिङ वा वालेटहरुबाट गरिएको भुक्तानीहरुमा भने शुल्क तोकिएको छ ।प्रत्येक संस्थाले भुक्तानी कारोबारको प्रकृति अनुसार लाग्ने शुल्क निर्धारण गरेका हुन्छन् । त्यसरी निर्धारण गरेको शुल्क सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित संस्थाको वेवसाइटमामा प्रकाशित गरिएको हुन्छ ।तर इन्टरनेटको सहयोगमा हुने यी अनेकन भुक्तानीका माध्यमहरुको सुरक्षा जोखिम चुनौतीको विषय हो।

विद्युतीय भुक्तानी संचालन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

विद्युतीय भुक्तानी संचालन सम्बन्धी कार्यलाई नेपालमा मूलतः भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन, २०७५ ले कानुनी मार्गनिर्देश प्रदान गर्दछ। जस अन्तर्गत रही नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमनकारी निकायकोरुपमा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुलाई अनुमति प्रदान गर्ने तथा नियमन गर्ने गर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुले विद्युतीय भुक्तानी सेवा संचालन गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रणालीगत एवं संचालन जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड एवं निर्देशनहरु जारी गरेको छ।जस अनुसार विद्युतीय भुक्तानी संचालन गर्ने बैंक वित्तीय संस्था होस् वा अन्य अनुमतिप्राप्त संस्थाहरु सबैले भौतिक सुरक्षाको वातावरणका साथै सूचना प्रविधिको हार्डवेयर तथा नेटवर्क सुरक्षा, लजिकल एक्सेस कन्ट्रोल, कम्प्यूटर भाईरस तथा मालवेयर प्रोटेक्सन, ग्राहक तथ्यांकको गोपनियता, विश्वसनियता तथा गुनासो व्यवस्थापन, घटना घट्दा सहायता तथा सो को व्यवस्थापन, साईवर सुरक्षाा तथा साईवर प्रतिरोध, सूचनाको वर्गीकरण तथा पहँच व्यवस्थापन, समग्र प्रणालीको लेखापरीक्षण लगायत सुरक्षा र सुशासनको विविध विषय समावेश गरी स्पष्ट आन्तरिक नीतिगत प्रवन्ध एवं कार्ययोजना बनाई लागु गर्नु पर्दछ।

त्यसैगरी भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षाको लागि कम्तीमा पनि फाएरवाल, एन्टीभाईरस तथा मालवेयर डिटेक्सन सफ्टवेयर, ग्राहकले दिएको निर्देशनको पहिचान तथा प्रतिरोध प्रणाली (इन्स्ट्रक्सन डिटेक्सन–प्रिभेन्सन सिस्टम), अनुगमन तथा लग विश्लेषण उपकरण तथा उपायहरु, क्रिप्टेग्राफिक सिस्टमको व्यवस्था अनिवार्यरुपमा मिलाउनु पर्दछ। त्यस्तै विगतदेखिको कारोबार पत्ता लगाउन सकिने गरी भुक्तानी कारोबारमा प्रयोग हुने कम्प्युटर तथा उपकरणहरुमा अडिट ट्रेलको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ। विद्युतीय माध्यममार्फत हुने भुक्तानी कारोबारलाई सुरक्षित, भरपर्दो एवं विश्वसनीय बनाउन विद्युतीय कारोबार आधिकारिकता प्रमाणीकरणका लागि दुई तहको प्रमाणीकरणकोे व्यवस्था गर्नुपर्ने, सो कुरा प्रयोगकर्ताले कारोबारको लागि प्रयोग गर्ने उपकरण जस्तै मोबाईल, ल्यापटप, कम्प्युटरमा लगइन गर्दा र पासवर्ड परिवर्तन गर्दा  समेत आवश्यक हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

विद्युतीय कारोबारको क्रममा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ग्राहकको तथ्याकं सुरक्षा प्रत्याभूति हो। भुक्तानी कारोबार संचालन गर्ने संस्थाले प्रणालीको डेटाबेसलाई अध्यावधिक गर्न त्यस्को प्रणालीमा जो सुकैको पनि सिधा पहुंच नहुने गरी आधिकारिक कर्मचारीको सूक्ष्म निगरानीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। कारोबार तथा कार्डसंग सम्बन्धित सम्बेदनशील सूचनाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न चिप कार्डको व्यवस्था, कार्डको प्रकृति अनुसार अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ख्यातिप्राप्त पेमेण्ट कार्ड इन्डष्ट्रि डेटा सेक्यूरिटी स्टान्डर्ड (पीसीआई–डीएसएस), भुक्तानी कारोवारको लागि ख्यातिप्राप्त यूरो पे, मास्टर कार्ड र भिसाले विकास एवं अवलम्बन गरेका सुरक्षा मापदण्ड अर्थात इएमभी स्टान्डर्ड, इएमभी कन्टाक्टलेस स्टान्डर्ड जस्ता अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रचलित मापदण्डहरुको प्रयोग गर्नुपर्दछ। उपकरणको हकमा कारोबार संचालन गर्ने संस्थाहरुले जहिलेपनि आधिकारिक अर्थात जेन्यूअन उपकरण मात्र प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मानक संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय प्रविधि आयोगले सूचना प्रविधि सुरक्षा सम्बन्धमा वृहद मापदण्डहरुको विकास तथा सिफारिश गरेको छ। यस अन्तर्गतको आईएसओ २७००१ भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षा मापदण्डसंग सम्बन्धित छ । नेपालमा संचालनमा रहेका भुक्तानी प्रणाली संचालन गर्ने संस्थाहरुले पनि यी मापदण्डहरुको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्ने संस्थाहरुले पर्याप्त मापदण्ड पुरा गरेर मात्र कारोबार एवं सेवा संचालन गर्न सक्दछन्। मापदण्डको परिपालना सुरुमा स्थापनाको क्रममा मात्र होइन, यो निरन्तर पालना गरिरहनु पर्ने व्यवस्था हो। तर मुख्य प्रश्न विद्युतीय भुक्तानी संचालनकालागि स्थापित संस्थाहरुले यी मापदण्डहरु कति गम्भीररुपमा पालना गरेका छन् भन्ने हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८० बैशाख मसान्तसम्मको अभिलेख अनुसार नेपालमा १० वटा भुक्तानी प्रणाली संचालक र २७ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले विद्युतीय भुक्तानी कारोवारको लागि अनुमति (लाइसेन्स) लिएका छन्।

विद्युतीय भुक्तानीका फाइदाहरु

व्यक्तिले अफिै भुक्तानी दिने हुनाले जनशक्तिमा लाग्ने खर्च बचत हुने, विभिन्न विलहरु तिर्न लाइनमा बस्नु पर्दैन, समय को बचत हुने,अनलाइनबाट सामान किन्न र बेच्न सकिने,छिटो, छरितो र विश्वसनीय रुपमा रकमान्तर गर्न सकिने,नगद बोकेर हिड्नु नपर्ने साथै चोरीको डर नहुने,नगद कारोबार नहुने भएकोले नोट र मुद्राको अयिु लामो रहने,कारोबारको विवरण स्वतः रहने हुनाले हिसाब किताब राख्न सजिलो हुने लगायतका यसका फाईदाहरु रहेका छन् । अजिको जमानामा डिजिटल  साक्षरताको विकास भइरहेको  छ । कामको व्यस्तता बढेको  छ । समयको महत्व बढेको छ । थोरै श्रम गरेर काम हुन्छ भने किन बढी श्रम खर्च गर्ने । डिजिटल एप्लिकेसनले हामीलाई धेरै सुविधा प्रदान गरेको छ । अनलाइन कारोबारले श्रमको बचत भएको छ । हिसाब राख्ने झन्झट हटेको छ । कारोबार चाँडै हुने हुँदा समयको बचत भएको छ । कारोबार अफिैँले गर्नुपर्ने भएकाले अरुको भर पर्नु पर्दैन । डिजिटल एप्लिकेसनको प्रयोग घरमा, कार्यलय, अस्पतालमा विभिन्न ठाउँहरूमा हुदैँ गरेको छ । लाइनमा बस्ने झन्झट मुक्त भएको छ । कागजपत्रको प्रयोग घटेको छ । घरमा समेत माइक्रोओभन, लुगा धुने वासिङ मेसिन, स्मार्ट टेलिभिजन अििदले हामीलाई सुविधा थपेको छ । डिजिटल एप्लिकेसनको प्रयोगबाट अफिूले गरेको कारोबार पनि गोप्य रहन्छ । यसरी कारोबारको गोप्यता पनि कायम भएको छ ।

विधतिीय भुक्तानीका बेफाइदाहरु

डिजिटल साक्षरता नभएकालाई यो काम लाग्दैन ,अनलाईन भुक्तानी गर्दा सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई शुल्क तिर्नुपर्छ ,अफलाइन कारोबारमा यो कम लाग्दैन ,साइबर अपराधीहरुले यसको दुरुपयोग गर्न सक्छन् ,इन्टरनेट वा सर्भरले काम नगर्दा वा विधुत् उपलब्ध नहुदा यो कारोवार गर्न सकिदैन ।डिजिटल साक्षरता नभएका व्यक्तिलाई यो प्रक्रिया काम लाग्दैन ।साइवर अपराधीहरुले यसको दुरुपयोग गर्न सक्छन् ।कहिले कििहँ इन्टरनेट वा सर्भरले काम नगरेमा अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्दैँन ।सबै कारोबारहरुमा काम लाग्दैन ।इन्टरनेट सेवा नपुगेका ठाउँमा यो प्रक्रिया लाग्दै ।

सुरक्षित अनलाईन भुक्तानी

कुनै पनि सेवा वा वस्तु खरिद गर्न अघि इन्टरनेटमा खोजी गरि जानकारी लिनुपर्छ ,सामान वा सेवा खरिद गर्दा विश्वसनीय कम्पनीबाट मात्र सेवा वा सामान खरिद गर्नुपर्छ ,कारोबार गर्दा विवरणहरु, पासवर्ड र रकम आफैँ टाइप गर्नुपर्छ ,अनलाईन भुक्तानीका लागि छुट्टै इमेल प्रयोग गर्दा सुरक्षित हुन्छ ,आफ्नो पासवर्ड गोप्य राख्नुपर्छ ,विश्वसनीय एप मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिलेको डिजिटल युगमा, वित्तीय लेनदेन अत्यन्तै सरल र द्रुत रूपमा विकसित हुँदै गैरहेको छ । चाहे त्यो अनलाइन बैंकिङ होस्, इ–कमर्समा होस्, वा मोबाइल भुक्तानी होस्, अनलाइन कारोबार अत्यावश्यक भएको छ। तर यी प्रगतिहरूका साथै यस सँग सम्बन्धीत जोखिम र चुनौतीहरू पनि आएका छन् । सुरक्षित र भरपर्दो लेनदेन सुनिश्चित गर्न, केहि कुराहरूलाई दिमागमा राख्नु जरुरी हुन्छ । हामीले वित्तीय लेनदेन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरुमा कारोबारको दौरानमा सार्वजनिक ठाँउमा वाइफाइ नेटवर्क प्रयोग गर्दा अकाउन्ट र डाटा चोरी हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले अनलाइन मार्फत कुनै पनि कारोबार गर्दा सकेसम्म निजि र सुरक्षित वाइफाइ नेटवर्क मात्र प्रयोग गर्नु पर्दछ ।।सामाजिक संजाल प्रतिको बढ्दो आकर्षणसँगै फिसिङको आतंक पनि उत्तिकै बढ्दै गइरहेको छ, फिसिङ एक किसिमको साइबर आक्रमण हो जहाँ स्क्यामरहरूले संवेदनशील जानकारीहरू चोरी गरी, गलत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दछन्  । साथीभाई वा कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो खाता विवरण जस्तै आइडी पासवर्ड शयेर गर्नु हुदैन । त्यसै गरी कुनै पनि परिचित वा अपरिचित व्यक्तिले पठाएको अनावश्यक लिंकहरू जथाभावी क्लिक गर्नु हुदैन । ह्याकरहरुले प्रयोग गर्ने ह्याकिङ टुल्स अर्थात उपकरणहरु अहिले विगतको तूलनामा सस्तो, सरल र शक्तिशाली एवं कम सीप ज्ञान भएका व्यक्तिहरुले पनि प्रयोग गर्न सक्ने किसिमका पाइन थालेका छन्। त्यसमा पनि मोबाइलमा आधारित सेवाको मात्रा बढ्दै जाँदा सुरक्षा चुनौति अझै थपिएका छन्, जसबाट हमलाकारीहरुले साना कारोबार गर्ने ग्राहकदेखि ठूला संस्थाहरुलाई आफ्नो निशानामा पार्ने गर्दछन्। साईवर सुरक्षा चुनौतिमार्फत विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा आउने जोखिमका लागि नियमनकारी निकाय तथा भुक्तानी प्रणाली संचालन गर्ने संस्था दुवैले सेवा संचालन र सूचना प्रविधि बीचको अन्तरसम्बन्ध र यसको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको तयारी एवं जोखिमको व्यवस्थापनमा मूलभूतरुपमा ध्यान पु–याई काम गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि, नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति प्रदान गरेका भुक्तानी सेवा संचालक तथा सेवा प्रदायक मध्ये कति संस्थाले डिजास्टर रिकभरी साइटको व्यवस्था गरका होलान्, जसले गर्दा कुनै साईवर हमलाको कारण एकठाउँबाट ग्राहक तथ्यांक नष्ट भएतापनि अर्को ठाउँबाट सो को पुर्नस्थापन अर्थात रिकभरि हुन सकोस्। यसको लागि बलियो र चुस्त नियमन मुख्य कुरा हो।

भुक्तानी सेवा संचालन गर्ने संस्थाले पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड र नियमनकारी निकायको नियमनले मात्र पनि विद्युतीय भुक्तानी कारोबार सुरक्षित हुने होइन। त्यसको लागि सेवा प्रयोगकर्ता अर्थात तपाईं हाम्रो पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ। ह्याकरहरुले मात्र होइन, गलत मनासाय भएका व्यक्तिहरुले आम सर्वसाधारणलाई विभिन्न सामाजिक संजाल, टेलिफोन, इमेलमार्फत पिन नम्बर, पासवर्ड माग्ने, फुत्काउने कोशिस गर्ने गर्दछन्, जसबाट थप कुनै मेहनत नै नगरी खाताको रकम चोरी हुने गर्दछ। कहिले काँही व्यक्ति आफ्नै लापरवाहीले पासवर्ड, पिन नम्बर जस्ता सम्बेदनशील विवरण अरुलाई दिने गर्दा पनि जोखिम हुन्छ। त्यस्तै सरल र सहजै अनुमान गर्न सकिने पासवर्ड तथा पिन नम्बर राख्ने, लामो समयसम्म पासवर्ड तथा पिन नम्बर परिवर्तन नगर्दा पनि जोखिम हुन्छ। विद्युतीय प्रणाली भित्र रहेको आफ्नो विवरण तथा आफ्नो कमाईको पैसा सुरक्षा गर्न ग्राहक पनि सचेत हुनुपर्दछ। अतः तीव्र रुपमा विकास भईरहेको विद्युतीय भुक्तानी कारोवार समग्र वित्तीय व्यवस्थाको हिस्सा बनिसकेको छ। यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्य, सेवा संचालनकर्ता तथा नागरिक सबैको हो। तर मूल जिम्मेवारी फेरि पनि नियमनकर्ता र सेवा संचालनकर्ताको हुन्छ। यसमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ।

निष्कर्ष

बदलिँदो समयसँगै नयाँ आविष्कार हुनु त स्वाभाविक नै हो तर त्यससँगै नयाँ चुनौती तथा खतरा पनि आउने गर्दछन्, त्यस्ता खतराहरूबाट बच्न डिजिटल साक्षरता आवश्यक पर्दछ । त्यसैले नयाँ प्रबिधि र खतरालाई नियन्त्रण गर्ने उपायका बारेमा जानकार रहनु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ ।आफ्नो व्यक्तिगत र वित्तीय जानकारीको सुरक्षा गर्न अनलाइन लेनदेनहरू सञ्चालन गर्दा सतर्क रहन र सावधानी अपनाउन आवश्यक छ । वित्तीय लेनदेनहरू बढ्दो रूपमा डिजिटल हुँदै जाँदा, सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन महत्त्वपूर्ण छ ।