काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ज्ञान, सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण (SKTT) विभाग र नेपाल साइन्स फाउन्डेसन ट्रस्ट (NSFT) को संयुक्त आयोजनामा प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन, जलवायु विज्ञान, जनस्वास्थ्य तथा डायस्पोराका विज्ञहरूको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय वेबिनार सम्पन्न भएको छ।
हिमाली नदी तटीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित समुदायलाई तत्कालीन राहतबाट दीर्घकालीन तथा दिगो पुनःस्थापनातर्फ लैजाने उद्देश्यले आयोजित प्राविधिक तथा नीतिगत वेबिनार शृङ्खलाको यो पहिलो सत्र हो। कार्यक्रममा विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जनस्वास्थ्य, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती विकास तथा आर्थिक पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल भएको थियो।
कार्यक्रमको सहजीकरण एनआरएनएको SKTT विभाग तथा NSFT का अध्यक्ष डा. राजु अधिकारीले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज उप्रेती, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं वरिष्ठ रणनीतिक सल्लाहकार सुशील ज्ञवाली, काठमाडौँ विश्वविद्यालयकी जनस्वास्थ्य प्राध्यापक तथा एपिडेमियोलोजी विज्ञ प्रा. डा. अर्चना श्रेष्ठ र अमेरिकाको एरिजोनामा कार्यरत सहरी योजनाविज्ञ प्रा. डा. अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो।
हिमाली क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा जोड
कार्यक्रमको प्रारम्भमा डा. राजु अधिकारीले भोटेकोशी र त्यसपछि बुढीगण्डकी क्षेत्रमा आएका विनाशकारी बाढीपहिरोका घटनाले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संवेदनशीलता उजागर गरेको बताउनुभयो। उहाँले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक भए पनि आर्थिक पुँजी मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र विशेषज्ञतालाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपलब्ध हानि तथा क्षति (Loss and Damage) सम्बन्धी वित्तीय स्रोत सीमित रहेकाले सरकार, विकास साझेदार तथा डायस्पोराबीच सहकार्य आवश्यक छ।
पूर्वसूचना प्रणाली र जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने
काठमाडौँ विश्वविद्यालयकी प्रा. डा. अर्चना श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा लेदोसहितको तीव्र बाढी आउने प्रकृतिका कारण घाइते हुनेभन्दा ज्यान गुमाउने तथा बेपत्ता हुनेको सङ्ख्या बढी हुन सक्ने अवस्थाले प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको महत्त्व देखाएको बताउनुभयो।
उहाँले विपद्बाट प्रभावित समुदायमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, सरसफाइ, हैजाविरुद्धको खोप र मनोसामाजिक प्राथमिक सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रभावित क्षेत्रमा करिब चार हजार गर्भवती महिला र १६ हजार प्रजनन उमेरका महिला रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उहाँले उनीहरूको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त हुनु र यातायात अवरुद्ध हुँदा उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा दमजस्ता दीर्घरोग भएका व्यक्तिले नियमित औषधि सेवन गर्न नपाउने जोखिम पनि उहाँले औँल्याउनुभयो। औषधिको उपलब्धता र प्रयोगसम्बन्धी अन्योलले दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्ने भएकाले विपद्पछिको स्वास्थ्य योजनामा दीर्घरोगीको उपचार निरन्तरतालाई समेत समेट्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ एनआरएनए
एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेम राज शर्माले बाढीपहिरो प्रभावित आठ जिल्लामा संघले ४५ दिनसम्म प्रत्यक्ष राहत अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो। उक्त अभियानमार्फत दुई हजार ४६० भन्दा बढी परिवारका करिब ११ हजार व्यक्तिलाई खाद्यान्न, त्रिपाल, म्याट, ग्यास चुलो तथा सोलार बत्तीलगायतका सामग्री उपलब्ध गराइएको र निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरसमेत सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
डा. शर्माका अनुसार विश्वका ९० भन्दा बढी राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (NCC) लगायतका माध्यमबाट विपद् प्रतिकार्यका लागि ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जुटेको थियो। उक्त रकममध्ये करिब छ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष राहत वितरण तथा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न उपयोग गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
तत्कालीन राहत वितरणको चरण पूरा भएपछि बाँकी रहेको करिब पाँच करोड रुपैयाँलाई बीउ पुँजीका रूपमा उपयोग गरी सरकारसँगको समन्वयमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी परियोजना अघि बढाउने योजना रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
पूर्वसूचना प्रणालीमा प्रविधि र सरकारी समन्वय आवश्यक
NDRRMA का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज उप्रेतीले सरकार उद्धार तथा राहतबाट दीर्घकालीन र विपद् प्रतिरोधी पुनःस्थापनाको चरणमा अघि बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, विज्ञ समुदाय तथा डायस्पोरासहित सबै पक्षको सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
हिमाली नदी क्षेत्रमा अचानक आउने बाढी तथा हिमताल विस्फोटबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि उच्च हिमाली क्षेत्रमा राडारमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, स्वचालित मौसम मापन प्रविधि र उच्च रिजोल्युसनका तथ्याङ्क प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
सुरक्षित बस्ती र जीविकोपार्जनलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत क्षमता र समन्वय सुदृढ गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुभवका आधारमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायलाई पर्याप्त अधिकार, स्रोत र कार्यक्षमतासहित परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
लाप्राक बस्ती पुनर्निर्माणको अनुभव उल्लेख गर्दै उहाँले सुरक्षित आवास निर्माणसँगै स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले सुरक्षित जग्गा र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने तथा स्थानीय आवश्यकताअनुसार परम्परागत र पर्यटनमैत्री आवास निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने मोडेल उपयोगी हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, काठमाडौँ–विदुर–केरुङ क्षेत्रलाई सडक, सुरुङमार्ग तथा भायडक्टजस्ता पूर्वाधारमार्फत जोडेर विदुर उपत्यकालाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि उहाँले चर्चा गर्नुभयो।
अमेरिकामा कार्यरत सहरी योजनाविज्ञ प्रा. डा. अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले पुनःस्थापनाका क्रममा भौगर्भिक अध्ययनबाट सुरक्षित प्रमाणित स्थान छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पुरानो बस्तीप्रतिको भावनात्मक सम्बन्धलाई सम्मान गर्दै पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनःबसोबास गराउनेभन्दा सुरक्षित स्थानमा योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
उहाँले ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा पनि समुदायको दैनिक जीवन सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने गरी निष्क्रिय सौर्य ऊर्जा प्रणाली (Passive Solar) लगायतका हरित प्रविधि र विपद् प्रतिरोधी डिजाइनलाई पूर्वाधार निर्माणमा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
छलफलका निष्कर्षअनुसार एनआरएनएले सरकारसँगको समन्वयमा तीन प्रमुख क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्ने जनाएको छ।
पहिलो, क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य चौकीको पुनःस्थापना तथा डायस्पोरामा रहेका नेपाली चिकित्सकको सहयोगमा टेलिमेडिसिन र टेलिहेल्थ सेवा विस्तार गर्ने। दोस्रो, प्रविधियुक्त विद्यालय निर्माण तथा विदेशमा रहेका विज्ञ, वैज्ञानिक र प्राध्यापकलाई नेपालका शैक्षिक संस्थासँग जोडेर ज्ञान र सीप हस्तान्तरण गर्ने। तेस्रो, सुरुङमार्ग, भूगर्भ, जलस्रोत तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विज्ञतालाई NDRRMA सँगको सहकार्यमा परिचालन गर्ने।
नीतिगत प्रतिवेदन तयार गरिने
वेबिनारमा प्राप्त सुझावलाई समेटेर एनआरएनएको SKTT विभागले एक साताभित्र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नीतिगत प्रतिवेदन पेस गर्ने योजना अघि सारेको छ।
कार्यक्रमले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नराखी जनस्वास्थ्य, शिक्षा, जीविकोपार्जन, सुरक्षित बस्ती विकास र प्रविधिको उपयोगसँग जोड्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिलाई सरकारी प्राथमिकता तथा स्थानीय आवश्यकतासँग समन्वय गरी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सम्बन्धित समाचार
