-रिवाज आचार्य
लिस्बन ।
पोर्तुगलमा रहेका नेपाली समुदायले नेपालमा पोर्तुगलको महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्न हस्ताक्षर अभियान अभियान सञ्चालन गर्ने भएका छन्। अभियानका लागि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ। केही दिनभित्र स्वीकृति प्राप्त भएपछि औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर संकलन अभियानको थालनी गरिने छ।

हाल नेपाली नागरिकले भिसा, कागजात प्रमाणीकरण तथा अन्य कन्सुलर सेवाका लागि भारतको नयाँ दिल्ली जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ, जसका कारण समय, खर्च र झन्झट बढ्ने गरेको छ।पोर्तुगलस्थित नेपाली समुदायका अनुसार यो पहल कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई समग्र नेपाली समुदायको सुविधा र नेपाल–पोर्तुगलबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको हो। यस पहलले नेपाल र पोर्तुगलबीचको कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, शैक्षिक तथा पर्यटन सम्बन्ध थप मजबुत हुने सम्भावना पनि बढ्ने बताइएको छ। दुई देशबीचको सहकार्य विस्तार भई भविष्यमा लगानी, व्यापार तथा जनस्तरको सम्बन्ध अझ सुदृढ बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अभियानकर्ताहरूका अनुसार हस्ताक्षर अभियान सार्वजनिक भएपछि सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई सक्रिय रूपमा सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ। पोर्तुगलको नागरिकता लिएका नेपालीहरूले अनिवार्य रूपमा हस्ताक्षर गर्न र नागरिकता नलिएका व्यक्तिहरूले आफू कार्यरत स्थानका पोर्तुगाली नागरिकहरूलाई पनि हस्ताक्षर गर्न प्रेरित गर्न आग्रह गरिएको छ। यसबाट नेपाली विद्यार्थी, व्यवसायी, कामदार तथा यात्रुहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।नेपालमै पोर्तुगलको महावाणिज्यदूतावास स्थापना भएमा कन्सुलर सेवा नेपालमै सहज र छिटो उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो विषय संसदमा औपचारिक रूपमा उठाउन कम्तीमा ४ हजार हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने अभियानकर्ताले बताएका छन्। हस्ताक्षर अभियानको लिंक केही दिनभित्र सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।

पोर्तुगलमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायले नेपालमा पोर्तुगलको महावाणिज्यदूतावास (Consulado-Geral) स्थापना गर्न पहल स्वरूप

पोर्तुगलमा ‘पेटिसाओ पब्लिका’ (Petição Pública) संसदमा औपचारिक रूपमा छलफलका लागि पुग्न निश्चित संख्यामा हस्ताक्षर आवश्यक हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। १ हजार हस्ताक्षर पुगेपछि पेटिसन संसदको सम्बन्धित समितिमा पठाइन्छ। ४ हजार हस्ताक्षर पुगेमा संसद (Assembleia da República) मा अनिवार्य रूपमा छलफल हुने व्यवस्था छ भने ७ हजार ५ सय हस्ताक्षर पुगेपछि पेटिसनकर्ता वा प्रतिनिधिलाई संसदको समितिमा बोलाएर प्रत्यक्ष सुनुवाइ गर्ने प्रावधान रहेको छ।