-नवीनसञ्चार सम्वाददाता
काठमाडौँ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष, सदस्य, पूर्व पदाधिकारी र कर्मचारी सम्मिलित ५२ वटा टोलीले ७५ वटा जिल्लामा पुगी निर्वाचनको मानव अधिकारको दृष्टिबाट अनुगमन गरेको हो ।

अनुगमनबाट देहायका तथ्य प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

– दोलखा, स्याङ्जा, सर्लाही जिल्ला लगायतका केही मतदान केन्द्रमा आपसी विवादका कारण केही समय मतदान स्थगित भई पुनः सुचारु भएको,
– दाङ, ओखलढुङ्गा दार्चुला जिल्लालगायतका केही मतदान केन्द्रमा कोही पनि मतदान गर्न नआएको र केही मतदान केन्द्रमा अति न्यून मतदाता मात्रै मतदानमा सहभागी भएको,
– कतिपय मतदान केन्द्रमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बिच आपसी विवाद भएको,
– केही मतदानस्थल अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती, सुत्केरी र जेष्ठनागरिकको लागि पहुँचयुक्त नभएको
– कतिपय मतदानस्थल बस्तीबाट धेरै टाढा भएका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिकलगायत मतदानबाट वञ्चित भएको पाइएको,
– कतिपय मतदानस्थलमा खानेपानी, शौचालय, प्राथमिक उपचार जस्ता अत्यावश्यक सेवाको पर्याप्त उपलब्धता नरहेको
– मतदाता सहभागिता न्यून देखिएको,
– मतदान प्रविधिमैत्री हुन नसकेका कारण विदेशमा रहेका तथा आफ्नो मतदाता नामावली भएको जिल्लाभन्दा अन्य जिल्लामा रहेका मतदाता मतदानबाट वञ्चित भएका,
– केही मतदाताहरुले आपूmसँग मतदाता परिचयपत्र भए पनि मतदाता नामावलीमा नाम नभएकोले मतदानबाट वञ्चित भएको भनी गुनासो गरेको,
लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण अभ्यासको रुपमा रहेको निर्वाचन मार्फत जनादेश लिनु मानव अधिकारको दृष्टिले सकारात्मक पाटो हो । उल्लिखित तथ्यहरुका बाबजुद उच्च सुरक्षा सतर्कता र मतदानस्थलको चुस्त व्यवस्थापनका कारण निर्वाध र शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको पाइएको छ । मानव अधिकारको दृष्टिमा मतदान प्रक्रिया सन्तोषजनक देखिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न गराउन भूमिका खेल्ने नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सम्पूर्ण मतदातालाई आयोग धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।
अतः आगामी दिनमा निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री बनाई बढीभन्दा बढी मतदाताको पहुँच विस्तार गर्न र निर्वाचनलाई थप मानव अधिकारमैत्री बनाउनका लागि समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजान आयोग नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।