वैदेशिक रोजगारी नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यसमा साउदी अरब सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य मुलुक हो, जहाँ हाल झण्डै चार लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत छन्। तर यति ठूलो संख्यामा रहेका नेपाली नागरिकको सेवा, सुरक्षा र समस्या समाधानका लागि राज्यको संरचना अझै पनि अपर्याप्त देखिनु चिन्ताको विषय हो।
साउदी अरब भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै विशाल देश हो। नेपालको तुलनामा करिब पन्ध्र गुणा ठूलो यस मुलुकमा हाल सञ्चालनमा रहेको एक मात्र नेपाली दूतावास र एक मात्र कन्सुलर कार्यालयबाट सम्पूर्ण नेपाली श्रमिकहरूको आवश्यकता सम्बोधन गर्नु व्यवहारिक देखिँदैन। विशेष गरी साउदी अरबको पूर्वी क्षेत्रमा मात्र करिब दुई लाख नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत रहनु, सो क्षेत्रमा थप कन्सुलर कार्यालय स्थापना आवश्यक रहेको स्पष्ट आधार हो।
कन्सुलर सेवा अभावका कारण श्रमिकहरू सामान्य कागजी कामदेखि गम्भीर श्रम समस्या समाधानका लागि समेत लामो दूरी पार गर्न बाध्य छन्। यसले उनीहरूलाई आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा थप समस्यामा पारिरहेको छ। राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई केवल रेमिटेन्सको स्रोतका रूपमा हेर्नु भन्दा पनि अधिकार सम्पन्न नागरिकका रूपमा सेवा दिनु आजको आवश्यकता हो।
यसै सन्दर्भमा “फ्री भिसा, फ्री टिकट” नीति कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी अर्को गम्भीर चुनौती बनेको छ। कानुनी रूपमा निःशुल्क भनिए पनि व्यवहारमा श्रमिकहरू अझै पनि ठूलो रकम खर्च गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। यसले श्रमिक शोषणलाई निरन्तरता दिइरहेको छ, जसप्रति राज्य संयन्त्र गम्भीर बन्नैपर्छ।
साउदी अरबजस्तो ठूलो मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको समस्या समयमै सुन्न र समाधान गर्न राजदूतावाससँग समन्वय गरी नियमित अनलाइन संवादको व्यवस्था गर्नु आज सम्भव र आवश्यक दुवै हो। प्रविधिको युगमा श्रमिकका गुनासो सुन्न ढिलाइ हुनु स्वीकार्य हुन सक्दैन।
हालै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय राजेन्द्र सिंह भण्डारीज्यूको साउदी अरब भ्रमणका क्रममा उठाइएका यी विषयहरूलाई अब औपचारिक प्रतिबद्धता र ठोस कार्यान्वयनमा लैजानु राज्यको जिम्मेवारी हो। थप कन्सुलर कार्यालय स्थापना, श्रमिक शोषण नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कुनै विकल्प होइन, यो राज्यको दायित्व हो।
विदेशमा श्रम गरिरहेका नेपाली श्रमिकहरूको हक–हित, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्न सक्नु नै श्रममैत्री राज्य निर्माणको पहिलो आधार हो। अब प्रश्न उठेको छ— राज्य यसप्रति कति संवेदनशील र कति जिम्मेवार बन्न तयार छ?
