माधव अधिकारी
काठमाडौँ, ९ माघ
नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षणलाई मितव्ययी, सहज र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सम्पर्क स्थानका रुपमा रहनेगरी चैत्र मसान्तभित्र सातवटै प्रदेशमा कार्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको छ । कार्यालयका अनुसार बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा नायब महालेखापरीक्षकको नेतृत्वमा ५४ जना कर्मचारीको दरबन्दी सहित प्रदेश कार्यालय रहनेछ । अन्य छ वटा प्रदेश कार्यालयमा निर्देशकको नेतृत्वमा ११ जनाको दरबन्दी रहनेछ । कोशी प्रदेशको मोरङ्ग, मधेश प्रदेशको महोत्तरी, गण्डकी प्रदेशको कास्की , कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, लुम्बिनी प्रदेशको दाङ्ग र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा कार्यालय स्थापनाको तयारी भइरहेको छ । उपत्यकामा धेरै स्थानीय तह भएकोले बागमती प्रदेश कार्यालय काठमाडौँमा नै रहने कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश कार्यालय स्थापना भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा लागत र समयको वचत हुने कार्यालयका प्रवक्ता एवं नायब महालेखापरीक्षक श्रीकुमार राईले बताउनुभयो । प्रवक्ता राईका अनुसार यसबाट स्थलगत लेखापरीक्षण गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ताको खर्च कटौती हुनेछ । साथै लेखापरीक्षण, सम्परीक्षण, लेखापरीक्षण अन्तरक्रिया तथा छलफल लगायतका कार्य गर्न सहज हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुँदा महालेखापरीक्षकका प्रतिनिधिले प्रदेश कार्यालयबाट सहभागिता जनाउनेछन् ।
उपमहालेखापरीक्षक पदमराज पौडेलको संयोजकत्वमा प्रदेश कार्यालय स्थापना तथा व्यवस्थापन समिति समेत गठन गरिएको छ । विनियोजित बजेटले धान्नसक्ने न्यूनतम भाडाको भवनको खोजी भइरहेको  प्रवक्ता राईले जानकारी दिनुभयो  । कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन पुष २१ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो ।