विषय प्रवेश

बौद्धिक सम्पत्ति देशको आर्थिक र सामाजिक विकासको मेरुदण्ड हो ।बौद्धिक सम्पत्ति मानिसको आफ्नो ज्ञान,सिप, क्षमता र दक्षताको प्रयोग गरी तयार गरेको सिर्जनात्मक कार्य हो जसको माध्यमबाट भौतिक संरचना वा वस्तु निर्माण हुन्छ भने उक्त वस्तु वा संरचना माथिको सर्जकको अधिकार बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार हो ।विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनले बौद्धिक सम्पत्तिलाई मानिसको बिचार मानवीय विवेकको सिर्जना भनी परिभाषित गरेको छ । सर्जकलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ त्यस्तो सम्पत्ति माथि निश्चित समयको एकाधिकार रहने गरी अधिकारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जुन अधिकार कुनै प्राकृतिक हक नभएर सर्जकलाई प्रोत्साहन स्वरूप दिइएको एकाधिकारको कृत्रिम हक हो।कमन ल प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशहरूले बौद्धिक सम्पत्तिलाई आर्थिक, सांस्कृतिक र औद्योगिक विकास गर्ने माध्यम र त्यस्तो सम्पत्तिको मालिकलाई एकाधिकारको अधिकार प्रदान गरी आर्थिक प्रोत्साहन दिने साधनको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । त्यसैसरि कन्टिनेन्टल ल पद्दतीको अवलम्बन गर्ने मुलुकहरूमा बौद्धिक सम्पत्तिलाई सर्जकको व्यक्तित्व विकास गर्ने माध्यमको रूपमा लिइने भएकोले नैतिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिने गरेको देखिन्छ । समाजवादी मुलुकहरूमा भने समाजकै सम्पत्तिको हिस्साको रूपमा सर्जकलाई आर्थिक अनुदान, पुरस्कार र पारिश्रमिक दिने गरिन्छ । कुनै नयाँ चिज बनाउनु वा आविष्कार गर्नु नै बौद्धिक सम्पत्ति हो । बौद्धिक क्षमता, लगन र मेहनतबाट नयाँ प्रविधि, डिजाइन, सूत्र वा सिद्धान्त प्रतिपादन हुन जान्छ । बौद्धिक सम्पत्तिले व्यापार–व्यवसायमा निकै ठूलो महŒव राख्छ । किनकि बौद्धिक सम्पत्तिमार्फत वाणिज्य क्षेत्रले व्यापार गर्न नयाँ वस्तु वा क्षेत्र प्राप्त गर्छ र नयाँ–नयाँ आविष्कार पुरानो वस्तु वा सेवाभन्दा बढी बिकाउ हुन्छ अनि आमनागरिकका लागि बढी उपयोगी हुन सक्छ । त्यस्तै बौद्धिक सम्पत्ति पहिल्याउन लामो समयको मेहनत, प्रयास र लगानी आवश्यक पर्छ भने बौद्धिक सम्पत्ति राज्य, समाज, सर्वसाधारण नागरिकको जीवनमा उपयोग हुन्छ । यसर्थ बौद्धिक सम्पत्ति उत्पादन र वितरणमा निश्चित समयका लागि सर्जकको एकाधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ, जुन विश्वव्यापी मान्यता हो । जसअनुसार एउटा व्यक्ति वा संस्थाले प्रतिपादन गरेको बौद्धिक सम्पत्ति दोस्रो पक्षले उपयोग गरेमा सोबापत रोयल्टी प्राप्त गर्नुपर्छ । किनकि बौद्धिक सम्पत्ति आविष्कारमा लगाउने समय अन्य क्षेत्रमा लगाएको भए उसले कुनै रूपमा आयआर्जन गर्न सक्थ्यो, त्यसैले बौद्धिक सम्पत्तिमाथि सर्जकको रोयल्टी हक रहनुपर्छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति

कुनै व्यक्ति वा संस्थाद्वारा मानिसको बौद्धिकता (ज्ञान, सीप, श्रम आदि) प्रयोग गरी आफ्नो स्वामित्वमा गरिएको सृजना लाई बौद्धिक सम्पत्ति भनिन्छ।संगीत, साहित्यिक कृति, वास्तुकला, चित्रकला, अन्य कला, खोजी, प्रतीक, नाम, चलचित्र, डिजाइन आदि जुनसुकै सृजना बौद्धिक सम्पत्तिमा पर्दछन्।बौद्धिक सम्पत्तिलाई प्रतिलिपी अधिकार (कपीराइट), ट्रेडमार्क, पेटेण्ट आदि द्वारा सरक्षित गरिएको हुन्छ। जसरी कुनै कुनै भौतिक सम्पत्तिको स्वामित्व हुन्छ, त्यसैगरी कुनै बौद्धिक सम्पत्तिको पनि स्वामित्त्व हुन्छ। यसलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भनिन्छ। हरेक व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोगको नियन्त्रण गर्न सक्छन्। त्यसको उपयोग गरेर पैसा कमाउन सक्छन्। यस प्रकार बौद्धिक सम्पदा को अधिकार को कारण त्यस सम्पत्तिको सुरक्षा हुन्छ। जसका कारण मानिसहरू नयाँ खोज र आविष्कार गर्न उत्साहित भै लागि पर्छन्। प्रतिलिपी अधिकार ऐन २०५९ अनुसार साहित्य, कला, ज्ञान–विज्ञान र अन्य क्षेत्रमा मौलिक एवं बौद्धिक रूपले प्रस्तुत गरिएका रचना जस्तै किताब, पर्चा, लेख, शोधपत्र; नाटक, नाट्य–संगीत, मुक चित्र र यस्तै किसिमले मञ्चनका लागि तयार गरिएका रचना, शब्द सहित वा शब्द रहित सांगीतिक रचना, श्रव्य दृश्य रचना; आर्किटेक्चरल डिजाइन, चित्रकला, पेन्टिङ, मूर्तिकला, काष्ठकला, लिथोग्राफी र आर्किटेक्चर सम्बन्धी अन्य रचना, फोटोजन्य रचना, प्रयोगात्मक कला सम्बन्धी रचना, उद्धरण, मानचित्र, योजना, भूगोल सम्बन्धी त्रि–आयामिक रचना, टोपोग्राफी र वैज्ञानिक लेख रचना, कम्प्युटर प्रोग्राम, लगायतका रचनालाई बौद्धिक सम्पत्ति भनिएको छ । नेपाल सरकारले २०७३ फागुनमा बौद्धिक सम्पत्तिमा ७ वटा क्षेत्र थपेको छ। जस अनुसार भौगोलिक सङ्गेत, वनस्पति प्रजाति संरक्षण, व्यापारिक गोपनीयता, एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र अनुवांशिक स्रोत थप भएका छन्। यस अघि प्रतिलिपि, ट्रेडमार्क, डिजाइन र पेटेन्ट गरी ४ क्षेत्र मात्र समेटिएका थिए। नेपाल विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन को सदस्य राष्ट्र हो। नेपालमा यो मामिला हेर्ने निकाय नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय हो जुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय अन्तरगत रहेको छ।

बौद्धिक सम्पत्तिले कुनै पनि वस्तु, व्यवसायको सिर्जना, अन्वेषण, अनुसन्धान, खोज, सिप, मौलिक पहिचान, कलात्मक कार्य, सङ्गेत, नाम डिजाइन, उत्पादन सर्जक वा उत्पादनलाई बुझाउँदछ । बौद्धिक सम्पत्ति कानुनी अवधारणा हो । बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारले अन्तर्निहित अधिकारलाई मान्यता दिई सोको  संरक्षण गर्दछ ।सिप, सिर्जना आविष्कार ज्ञान लगायत मौलिक पहिचानको संवर्द्धन, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सर्जकलाई प्रोत्साहन गर्न बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको व्यवस्था गरिन्छ जसलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भन्ने गरिन्छ ।आफ्नो अमूल्य सिर्जना र आविष्कार सर्जक÷समाजको सम्पत्ति हो, त्यसैको आधारमा औद्योगिक विकास, मानव सभ्यता र संस्कृति सम्भव भएको हो । आधुनिक समाज एकातिर ज्ञानमा आधारित बन्दै गएको छ भने अर्को तर्फ सर्जकको सिर्जना माथि अतिक्रमण समेत हुने गरेकोले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणको सवालले महत्त्व पाउँदै आएको छ र राष्ट्रहरूले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्दै आएका छन् ।बौद्धिक सम्पत्ति अन्र्तगत साहित्य, सङ्कीत सिर्जना र उत्पादन,औद्योगिक डिजाइन,पेटेन्ट तथा ब्रान्ड,ट्रेडमार्क,आविष्कार,आनुवंशीय सम्पदा,कम्प्युटर डिजाइन र अपरेटिङ सिस्टम,उत्पादन फर्मुला, कम्पोजिशन तथा सूत्र,भौगोलिक पहिचान,जैविक उत्पादन र विविधता,डिजाइन, पेन्टिङ आदि पर्दछन् ।

मौलिक हक अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकमा समेटिएपछि नेपालमा पहिलो पटक बौद्धिक सम्पत्तिले संवैधानिक मान्यता पाएको छ।नेपालको संविधान– २०७२ को धारा २५ मा ‘सम्पत्ति भन्नाले चल, अचललगायत सबै प्रकारको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र यसले बौद्धिक सम्पत्ति समेतलाई जनाउँछ भन्ने उल्लेख छ।बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि नेपालमा दुइटा ऐन प्रचलनमा छन– डिजाइन, पेटेन्ट तथा ट्रेडमार्क जस्ता औद्योगिक अधिकार अन्तर्गतको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन र साहित्य, कला, ज्ञान–विज्ञान र अन्य क्षेत्रमा मौलिक रचनाका स्रष्टाको ‘आर्थिक र नैतिक अधिकार संरक्षणका लागि प्रतिलिपि अधिकार ऐन रहेका छन् । यी ऐन अनुसार, औद्योगिक अधिकारसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी काम उद्योग विभाग र स्रष्टाको ‘आर्थिक र नैतिक अधिकारसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण प्रतिलिपि अधिकार ऐन अन्तर्गत गठित रजिष्ट्रारको कार्यालयले गर्छ।

कुनै फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादन वा आफूले दिने सेवालाई अरूको मालसामान वा सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गर्ने शब्द, चिन्ह, चित्र वा यी तीनै कुराको संयोगलाई ट्रेडमार्क, कुनै पदार्थ समूहको बनावट, सञ्चालन वा प्रसारको नयाँ उपाय र तरीका सम्बन्धी वा कुनै नयाँ सिद्धान्त वा फर्मूलाद्वारा पत्ता लगाइएको कुनै उपयोगी आविष्कारलाई पेटेन्ट र कुनै प्रकारले तयार गरिएको वस्तुको छाँट, रूप वा आकारलाई डिजाइन भनिने गरी ऐनले परिभाषित गरेको छ।त्यस्तै, प्रतिलिपि अधिकार ऐनले रचनालाई ‘किताब, पर्चा, लेख, शोधपत्र, नाटक, सांगीतिक तथा श्रव्यदृश्य रचना, आर्किटेक्चरल डिजाइन, चित्रकला, पेन्टिङ, मूर्तिकला, काष्ठकला, फोटोजन्य रचना, कम्प्युटर प्रोग्रामलगायत साहित्य, कला, ज्ञान–विज्ञान र अन्य क्षेत्रमा मौलिक एवं बौद्धिक रूपले प्रस्तुत गरिएका रचना भनी परिभाषित गरेको छ।

प्रतिलिपि अधिकार

सर्जकहरूले सृजना गरेको बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न अनि सर्जकका रचनाहरूको अनधिकृत प्रयोगलाई रोकथाम गरि यो कार्य अवैध हो भनी सचेतना बढाउन प्रतिलिपि अधिकार दिवस मनाइन्छ। लेखक वा मौलिक कामका सिर्जनाकर्ताहरूलाई सामान्यतया सीमित समयको लागि विशेष अधिकारहरू प्रदान गर्न सरकारहरू द्वारा लागू गरिएको अधिकार हो। यो एक कानूनी अवधारणा हो ।

प्रतिलिपि अधिकार व्यवस्थाले मानिसको मौलिक रचनात्मक कामको संरक्षण गर्दछ । यस्ता कला, साहित्य, ज्ञान–विज्ञान आदि क्षेत्रका रचनाहरूको प्रतिलिपि अधिकार र यससँग सम्बन्धित ध्वनिअंकन, प्रस्तुति तथा प्रसारणको अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण सम्बद्र्धन र विकास गर्न नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयको स्थापना मिति २०६१।१।७ मा भएको हो । यस कार्यालयले प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ तथा नियमावली, २०६१ अनुसार प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न आवश्यक कामहरू गर्दछ ।

नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति

नेपालको प्राचीन इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको मान्यता र संरक्षणसम्बन्धी लामो अभ्यास रहेको देख्न सकिन्छ । खास गरी विभिन्न कलाहरूको विकास, मठ मन्दिरहरूको निर्माण, र तिनको निर्माण गर्ने कलाकारको सम्मान आदिले बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अवधारणाको जग मजबुत भएको मान्न सकिन्छ । नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं. १९९३ मा प्रधामनमन्त्री जुद्ध सम्शेरले नेपाल पेटेण्ट डिजायन् र ट्रेडमार्क कानून १९९३ नामको कानून बनाई लागू गरेका थिए। बौद्धिक सम्पत्ति कानुनी अवधारणा हो । कुनै व्यक्ति वा संस्थाद्वारा मानिसको बौद्धिकता (ज्ञान, सीप, श्रम) आदिको प्रयोग गरी आफ्नो स्वामित्वमा गरिएको सिर्जनालाई बौद्धिक सम्पत्ति भनिन्छ भने संगीत, साहित्यिक कृति, वास्तुकला, चित्रकला, अन्य कला, खोजी, प्रतीक, नाम, चलचित्र, डिजाइनलगायतका सिर्जनाहरू बौद्धिक सम्पत्तिमा पर्छन् । त्यस्तै नेपालमा पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकार (कपी राइट) लाई मुख्यतया बौद्धिक सम्पत्तिमा राखिएको छ । हाल पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ ले बौद्धिक सम्पत्तिलाई नियमन गरिरहेका छन् । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले कुनै पेटेन्ट, डिजाइन वा टेडमार्क उपर अधिकार प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले त्यसलाई ऐनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको अवस्था छ । यस्तो अधिकार प्राप्त गर्न आवश्यक विवरण खुलाई दर्ताका लागि उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । उद्योग विभागले आवेदकले दर्ता गराउन चाहेको पेटेन्ट, डिजाइन वा टेडमार्क पहिले अरू कसैको नाममा दर्ता भए वा नभएको, आफैंले आविष्कार गरेको वा कुनै व्यक्तिबाट हक प्राप्त भएको, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, सदाचार, नैतिकता वा राष्ट्रिय हितमा कुनै प्रतिकूल असर पार्ने वा नपार्ने, प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने वा नहुने लगायत दर्ता हुन योग्य भए÷नभएको जाँच गरी दर्ता हुन नसक्ने अवस्थामा बाहेक दर्ता गरी आवेदकलाई दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै पेटेन्ट, डिजाइन वा ट्रेडमार्क प्रयोग गरी कुनै वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने एकाधिकार निश्चित अवधिका लागि मात्र दिने गरिन्छ, जसअनुसार दर्ता भएको मितिबाट पेटेन्ट तथा ट्रेडमार्कको अवधि ७÷७ वर्ष र डिजाइनको अवधि ५ वर्ष हुने व्यवस्था छ । उक्त अवधिपश्चात हकलाई निरन्तरता दिन नवीकरण गराउनुपर्छ । यस्तो बौद्धिक अधिकार सामान्यतया गोप्य राखिँदैन भने राष्ट्रिय हितमा गोप्य राख्नुपर्नेबाहेक अन्य पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क सम्बन्धी कुरा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि उद्योग मन्त्रालय,विभागमार्फत नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ

संगीत, साहित्यिक कृति, वास्तुकला, चित्रकला, अन्य कला, खोजी, प्रतीक, नाम, चलचित्र, डिजाइन आदि जुनसुकै सृजना बौद्धिक सम्पत्तिमा पर्दछन्।बौद्धिक सम्पत्तिलाई प्रतिलिपी अधिकार (कपीराइट), ट्रेडमार्क, पेटेण्ट आदि द्वारा सरक्षित गरिएको हुन्छ। जसरी कुनै कुनै भौतिक सम्पत्तिको स्वामित्व हुन्छ, त्यसैगरी कुनै बौद्धिक सम्पत्तिको पनि स्वामित्त्व हुन्छ। यसलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भनिन्छ। हरेक व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोगको नियन्त्रण गर्न सक्छन्। त्यसको उपयोग गरेर पैसा कमाउन सक्छन्। यस प्रकार बौद्धिक सम्पदा को अधिकार को कारण त्यस सम्पत्तिको सुरक्षा हुन्छ। जसका कारण मानिसहरू नयाँ खोज र आविष्कार गर्न उत्साहित भै लागि पर्छन्।बौद्धिक सम्पत्ति कानूनले नै सुरक्षित गरेको हुन्छ।

नेपाल सन् १९९७ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन र सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन तथा सन् २००६ देखि वर्न महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । यसरी विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन, विश्व व्यापार संगठनलगायत विश्वमञ्चमा संलग्नता, वर्न, पेरिसलगायत विभिन्न सन्धि, अभिसन्धि र प्रोटोकलमा प्रतिबद्धता, नेपालको संविधानमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा गरिएको स्वीकार, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, नियमावली, औद्योगिक, वाणिज्य र बौद्धिक अधिकारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, परम्परागत ज्ञान, सम्पदा, संस्कृति, जैविक विविधता, लोकसंस्कृति संरक्षणको चेतनास्तरमा वृद्धि, सर्जक वा उत्पादकको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकासलगायतले नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिमाथि अधिकार स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको मान्यता र संरक्षणसम्बन्धी लामो अभ्यास देख्न सकिन्छ । खासगरी विभिन्न कलाहरूको विकास, मठमन्दिरको निर्माण र तिनको निर्माण गर्ने कलाकारको सम्मान आदिले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अवधारणाको जग मजबुत बनाएको छ । त्यस्तै नेपाली समाजमा विभिन्न कला, सीप, साहित्य, सभ्यता र सांस्कृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधताले आफ्नै खालका विशिष्ट पहिचान बोकेका छन् । काठमाडौको काष्ठमण्डप, पाटनको कृष्ण मन्दिर, भक्तपुरको पाँचतले मन्दिर, नेपालका हिमाल, पहाड र तराईमा फैलिएका कला संस्कृति, जैविक विविधता, परम्परागत कृषि प्रणाली, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित शास्त्र, विभिन्न तन्त्रमन्त्र, परम्परागत ज्ञान यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

विश्वमा कमन ल प्रणाली भएका देशहरूले बौद्धिक सम्पत्तिलाई आर्थिक, सांस्कृतिक र औद्योगिक विकास गर्ने माध्यम र त्यस्तो सम्पत्तिको मालिकलाई एकाधिकारको अधिकार प्रदान गरी आर्थिक प्रोत्साहन दिने साधनका रूपमा लिने गरेका छन् भने कन्टिनेन्टल लिगल सिस्टममा बौद्धिक सम्पत्तिलाई सर्जकको व्यक्तित्व विकास गर्ने माध्यमका रूपमा लिइने भएकाले यसलाई नैतिक अधिकार मानिन्छ । त्यस्तै समाजवादी मुलुकहरूमा समाजकै सम्पत्तिको हिस्साका रूपमा सर्जकलाई आर्थिक अनुदान, पुरस्कार तथा पारिश्रमिक दिने गरिन्छ ।यसरी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार स्थापनाको सन्दर्भमा नेपालले विभिन्न प्रयासहरू गरेको भएता पनि विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएसकै चुनौतीको पहाड लाग्न थालेको छ । खास गरी बौद्धिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा नेपालमा कमै अनुभव रहेको, यस सम्बन्धी पर्याप्त संस्थागत तथा कानुनी आधारहरू तयार नभएको सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्दै राष्ट्रका मौलिक बौद्धिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न नेपालका सामु चुनौती भएको छ ।बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको व्यवस्थापन र प्रशासनको सन्दर्भमा समेत नेपाल मा उपयुक्त प्रबन्ध हुन सकेको छैन, यसको प्रशासन हेर्ने निकाय तर्फ हेर्ने हो भने त्यस्ता निकायहरू पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागी उद्योग विभाग, उद्योग मन्त्रालय तथा प्रतिलिपि अधिकारको लागी नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा देखिएका सम्स्याहरु

बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार उल्लंघन तथा चोरी गर्ने व्यक्तिलाई लगानी डुब्ने डर नहुने, कामदार खर्च बेहोर्नु नपर्ने, विज्ञापन तथा प्रवद्र्धन खर्च नलाग्ने, सामाजिक दायित्व वहन गर्नु नपर्ने, सरकारलाई कर तिर्नु नपर्ने, गुणस्तरको चिन्ता नहुने, उद्योग सञ्चालनको जोखिम उठाउनु नपर्ने, विभिन्न परामर्शदाता, प्रविधिविज्ञ, कानुन व्यवसायी, इन्स्योरेन्स, तलब भत्ताजस्ता खर्च वहन गर्नु नपर्ने लगायतका सुविधाहरू समेत हुने भएकाले केही व्यक्ति तथा संस्थाहरू यस्ता गैरकानुनी कार्यहरू गर्न उद्यत भइरहेका छन् । यस्ता गलत तथा गैरकानुनी कार्यहरूलाई समयमा नै नियन्त्रण र नियमन गर्न नसक्ने हो भने नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको उचित संरक्षण हुन सक्दैन । त्यसैगरी स्पष्ट र विस्तृत नीतिगत अवधारणाको विकास अभाव साथै भएका नीतिको कार्यान्वयन हुन नसक्नु, उत्पादक तथा सर्जकहरू आफ्नो सिर्जना प्रति सचेत नहुनु, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धिका प्रावधानलाई नीति कानुनमा समायोजित गर्न नसक्नु, छरिएर रहेका संगठन संरचना र फरक फरक कार्यशैली तथा व्यवहार,साझा अवधारणाको विकास र क्षमता विकासको अभाव, सूचना सङ्गलन र त्यसको आधारमा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु प्रमुख समस्या हुन् ।

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रणाली आमनागरीक र सम्बन्धित समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन। चेतनाको अभावकै कारण बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागी औपचारिक प्रक्रियामा आउने नगरेको अवस्था समेत छ साथै कतिपय अवस्थामा बौद्दीक सम्पत्ति अधिकारको प्रशासन हेर्ने निकायको कार्यबिधिगत जटिलता र अप्रभावकारिताको कारण पनि यस प्रक्रिया निरुत्साहित हुन पुगेको अवस्था छ । प्रतिलिपि दर्ताको अवस्था समेत त्यति उत्साहवर्धक र दर्ता भएका प्रतिलिपि अधिकार लगायतका बौद्धिक सम्पत्ति खास गरी ट्रेडमार्कको संरक्षण प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । सम्बन्धित जनशक्तिमा विषयवस्तुको पर्याप्त ज्ञानको अभाव समेत रहेको छ । अहिले नेपाली बजारमा स्थापित विभिन्न ब्रान्डका उत्पादित सामग्री छुट्ट्याउन नसकिने गरी बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने प्रवृत्ति बढिरहेको अवस्था विधमान छ भने यस्ता केही व्यक्ति तथा संस्थाहरूले गर्दा विश्वप्रसिद्धि कमाएका ब्रान्डहरूले नेपालमा आफ्नो ट्रेडमार्कको हक गुमाइरहेका छन् ।

नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिका क्षेत्रमा भएका सबल पक्ष

नेपाल सन् १९९७ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन र सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भइसकेको छ । साहित्यिक तथा कलात्मक रचनाको विश्वव्यापी संरक्षणका लागि जनवरी ११, २००६ देखि नेपाल वर्न महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको अवस्था छ । यसर्थ नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धमा सबल पक्ष हरुमाआठ दशक लामो समय देखि बौद्धिक सम्पत्तिको अवधारणा विकास, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन, विश्व व्यापार संगठन लगायत विश्वमञ्चमा संलग्नता, वर्न, पेरिस लगायत विभिन्न सन्धि, अभिसन्धि र प्रोटोकलमा प्रतिबद्धता,नेपालको संविधानमा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकमा राखिएको, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, नियमावली, औद्योगिक, वाणिज्य र बौद्धिक अधिकार सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयको स्थापना सहित संस्थागत व्यवस्था, परम्परागत ज्ञान, सम्पदा, संस्कृति जैविक विधाता, लोक संस्कृतिको संरक्षणमा चेतना स्तरमा वृद्धि, सर्जक वा उत्पादकको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास भएको अवस्था छ ।

नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको आगामी कार्यदिशा

बौद्धिक सम्पत्ति देशको आर्थिक र सामाजिक विकासको मेरुदण्ड हो।नेपालले व्यापारसम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको उपयोग गर्ने हो भने त्यसका लागी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ । त्यसका लागि नेपालले विश्व व्यापार संगठन लगायत बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धीहरूको पक्ष बनिसकेको सन्दर्भमा तिनीहरूको कार्यान्वयनका लागी उपयुक्त नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धमा अनुसन्धान र विकासमा जोड दिनु पर्ने , बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागी प्रोत्साहित गर्नुका साथै आवधिक योजनामा समेत यसलाई समावेश गरी राष्ट्रिय विकासमा मुलप्रवाहिकरण गर्न पनि त्यतिकै जरुरी छ ।बौद्धिक सम्पत्ति माथिको हक निश्चित समयसम्म कायम हुनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्तिमाथि सर्जकको यसकारण पनि हक कायम हुनुपर्छ कि बौद्धिक सम्पत्तिमा लगानी गर्न ऊ सधै उत्साहित बनोस् ।

अन्त्यमा

बौद्धिक सम्पत्ति देशको आर्थिक र सामाजिक विकासको मेरुदण्ड हो ।बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणले  देशको आर्थिक वृद्धि र सर्जकको व्यक्तित्व विकासमा लाभ पुरयाउन सक्ने हुनाले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतिहलाई समयमै सुझवुझका साथसमाधान गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि शासकीय व्यवस्थापनका सबै तह र पात्रहरुले आआफ्नो क्षेत्रबाट इमानदारभई बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।