निविृत्तभरणको अर्थ
नेपाली वृहत शब्दकोशका अनुसार निवृत्तिभरणको अर्थ ‛कुनै पनि स्थायी कर्मचारीले नोकरीको निश्चित अवधि पूरा गरेर अवकाश पाएपछि सम्बन्धित कार्यालयबाट आजीवन पाउँने निर्वाह–भत्ता, पेन्सन’ भनी उल्लेख गरेको छ ।
जीवनको उत्पादनशील र उर्जावान् समय राष्ट्रसेवामा समर्पण गरी सेवाबाट बाहिरिएका कर्मचारी र तिनका परिवारको जिविकोपार्जन वापत नियमितरुपमा दिईने रकम निवृत्तिभरण हो ।
योगदानमुलक निवृत्तिभरण प्रणाली : परिभाषा र अवधारणा
योगदानमूलक निवृत्तीभरण प्रणाली भन्नाले कर्मचारीको मासिक तलबबाट रकम कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने तथा सो कोषमा नेपाल सरकारका तर्फबाट थप गरिने रकम र अवकास हुँदा सोही कोषबाट निवृत्तभरण वा रकम प्रदान गरिने प्रणाली सम्झनु पर्छ । –निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५
निवृत्तभरण कुनै पनि व्यक्तिले आफनो जीवनको उत्पादनशील समय राष्ट वा रोजगारदाताको हीतमा समर्पण गरी नियमित सेवाबाट निवृत्त भएपश्चात निज र निजको परिवारको जिविकोपार्जनमा सरलस् सहजस् जोखिममुक्त र सम्मानयुक्त होस् भन्नका लागि प्रदान गरिने नियमित आर्थिक सुविधा हो ।
नेपालमा निवृत्तभरण परम्परा
निजामती सेवा ऐनले २० बर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म सरकारी सेवा गरेका निजामती कर्मचारी, चारवटा सुरक्षा निकायहरु – नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले समेत मासिक निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने गर्दछन । सामाजिक सुरक्षाको माध्यमसमेत भएकोले सेवानिबृत्त राष्ट्रसेवकहरुलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन आवश्यक ठान्ने गरिन्छ । कर्मचारी वा कामदारले आफ्नो निवृत्त जीवन सुरक्षित हुने ठानेर वर्तमानमा आफ्नो कामप्रति बढी उत्प्रेरित हुने हुनाले पनि यसको उपादेयता बढेको हो ।
योगदानमूलक र योगदानरहित गरी दुई किसिमले निवृत्तीभरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । यी दुबै किसिमका गरी नेपालमा निवृत्तिभरण सम्बन्धी ४ प्रकृतिका कार्यक्रमहरु विद्यमान रहेका छन् –
– योगदान रहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता
– अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानरहित आजीवन निवृत्तीभरण
– सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना
– निजी क्षेत्रका श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन योजना
तत्कालीन श्री ३ प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले १९९८ भाद्र १७ गते सैनिक सेवाबाट अवकास प्राप्त जवानहरुले तलबको पाँच भागको एक भाग जीवनभर पेन्सन पाउने घोषणा गरेका थिए । निजामतितर्फ वि.सं. १९९९ मंसीर १४ मा जारी दुई छापे सनदबाट खान्गीको छ भागको एक भाग पेन्सन पाउने गरी सुरुआत भएको देखिन्छ । हाल सबै सरकारी कर्मचारीहरु र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको निवृत्तिभरण रकम निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले सम्बन्धित निवृत्त कर्मचारीको बैँक खातामा जम्मा हुने क्ष्लतभनचबतभम एभलकष्यल ःबलबनझभलत क्थकतझ –क्ष्एःक् प्रणाली लागू गरिएको छ । सम्बन्धित सेवाका राष्ट्रिय किताबखानाले निवृत्तिभरण अधिकार पत्र प्रदान गर्नेस् इच्छाएको व्यक्ति प्रमाणित गर्नेस् पेन्सनको सुरु रकम निश्चित गर्ने विशेष ७५ वर्षे र ८५ वर्षे विशेष सुविधा थप गर्ने जस्ता कार्य गरी निवृत्तीभरण भुक्तानीको वव्यवस्थापन गर्न निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई सहयोग गर्दछन् ।
योगदानमूलक निवृत्तभरणको आवश्यकता
बढ्दो औसत आयु र निवृत्त कर्मचारीको संख्यासँगै परम्परागत योगदान रहित निवृत्तीभरण योजनाले राज्यको दायित्व थेग्नै नसक्ने गरी बढ्ने र निवृत्तभरणको पहुँचस् पर्याप्तता र दिगोपन समेत चुनौतीपूर्ण बन्दै जाने देखिएको हुँदा त्यसको उचित सम्बोधन र विकल्पस्वरुप योगदानमूलक निवृत्तभरणको अवधारणा आएको हो । आ.व. २०६७÷६८ मा पेन्सन प्राप्त गर्ने पूर्व राष्ट्रसेवकहरुको संख्या १ लाख २८ हजार ४ सय १५ रहेकोमा १० वर्षपछि २०७६/७७ सालमा आईपुग्दा यो संख्यामा दोब्बर बढिले बृद्धि भई २ लाख ८४ हजार ३ सय ७९ भन्दा माथी पुगेको देखिन्छ ।
आ.व. २०६७÷६८ मा निवृत्तीभरण वितरणमा सरकारले ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा दश वर्षपछि करिब नौ गुणा बढेर २०७६÷७७ मा आउँदा त्यस्तो खर्च ५३ अर्ब १ करोड २९ लाख पुगेको देखिन्छ । यसरी पेन्सन दायित्वको गणितीय वृद्धिले भविष्यमा राज्यले धान्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीको सुरुआत गरिएको हो । यसको कार्यान्वयनका लागि निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनस् २०७४ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । यसको आवश्यकता र महत्त्व बढ्नुका कारणहरुलाई यसरी बुँदाबद्ध गर्न सकिन्छ –
सरकारी क्षेत्रमा मात्रै नभई अन्य संगठीत क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा समेत सहजै लागु गर्न सकिने
छिमेकी देश भारत लगायत विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकहरुले समेत यही प्रणालीको अनुसरण गरेका,
वितरणमुखी लोकप्रिय कार्यक्रममा भएका कमजोरीहरुलाई हटाउन,
निवृत्तभरण कोषमा वचत भएको रकम नेपाल सरकारले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्ने,
निवृत्तभरण कोषमा जम्मा भएको रकमबाट बचत परिचालन भई लगानीका थप अवसरहरु समेत सिर्जना हुनसक्ने ।
राष्ट्रसेवक र तिनमा आश्रित परिवारको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई दिगो, भरपर्दो र सुदृढ तुल्याउन,
राज्यले यसको भार थेग्न नसकी भुक्तानी नै दिननसक्ने हालतमा पुग्नुभन्दा सेवामा छँदै गरिएको सानो योगदानले पेन्सन प्रणालीलाई दीर्घजिवी तुल्याउन मद्दत पुग्ने,
तत्कालीन सोभियत संघ टुक्रिएपछि पेन्सनवाला कर्मचारीहरुलाई सार्वजनिक संस्थानको शेयरको कुपन वितरण गरेको, रोमानिया र ग्रीसमा पनि राज्य टाट पल्टिएर पेन्सनको दायित्व बहन गर्ननसकेको उदाहरण
परम्परागत पेन्सन प्रणालीबाट हुन सक्ने कोष विनाको अनिश्चित दायित्वबाट आउनसक्ने जोखिम हटाउन,
पेन्सन भारकै लागि वैदेशिक सहायताको भर पर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न
योगदानमूलक निवृत्तीभरणका लागि कानूनी व्यवस्था
– निवृत्तीभरण कोष ऐन, २०७५
– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनस् २०७४
– श्रम ऐन, २०७४
– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावलीस् २०७५
– श्रम नियमावलीस् २०७५
– नागरिक लगानी कोष ऐनस् २०४७
– कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनस् २०१९
– सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधिस् २०७५
संस्थागत संरचना
– कर्मचारी सञ्चय कोष
– नागरिक लगानी कोष
– सामाजिक सुरक्षा कोष
– श्रम कार्यालय
– श्रम विभाग
– श्रम अदालत
निवृत्तीभरण कोष ऐनका मुख्य व्यवस्था
– सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाउने गरी नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण वा उपदान रकमलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य,
– निवृत्तभरण कोषको व्यवस्था, निजामती, सैनिक, प्रहरी र शिक्षक समेतको निवृत्तभरणको सम्पूर्ण रकम यही कोषबाट उपलब्ध गराउने,
– कर्मचारीको मासिक तलवबाट ६ प्रतिशत रकम कट्टा गरि सो रकममा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत थप गर्ने,
– कोषमा प्रत्येक कर्मचारीको व्यक्तिगत निवृत्तभरण खाता रहने,
– निवृत्तभरण रकम प्रत्येक तीन वर्षमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुने,
– कोषको छुट्टै कार्यालय, संचालक समिति र कर्मचारीहरुको व्यवस्था रहने,
– २० वर्ष नपुग्दै सेवामा नरहेमा व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम, ब्याज र मुनाफा एकमुष्ट फिर्ता हुने ।
– ऐनको प्रावधान अनुरुप कोषको गठन नभएसम्म नेपाल सरकारले कुनै पनि निकायलाई कोष संचालन सम्बन्धी काम गर्ने गरी तोक्न सक्ने प्रावधान अनुरुप हाल कोष संचालनको कार्य कर्मचारी सञ्चय कोषले गरिरहेको ।
निवृत्तिभरण कोष संचालक समितिको गठन
१. नेपाल सरकारले तोकेको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत – अध्यक्ष
२. सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
३. सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य
४. सहसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – सदस्य
५. कार्यकारी निर्देशक – सदस्य सचिव
कोष संचालक समितिको मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार
१.योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने
२.कोषको बार्षिक कार्यक्रम तथा योजना स्वीकृत गर्ने
३.कोषको पूँजी व्यवस्थापन र लगानीका आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने
४.कोषलाई दिगो, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने
५.मितव्ययी र व्यवस्थित रुपमा कोषको संचालन गर्ने
६.आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने
७.निवृत्तभरण वा उपदान उपलब्ध गराउनुपर्ने कर्मचारीलाई सरल ढंगले रकम पाउने व्यवस्था गर्ने
८.तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरु
कोषको रकम लगानी सम्बन्धी व्यवस्था
नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा
वाणिज्य बैंकको नगद प्रमाणपत्र मुद्दती निक्षेपमा
कोषले उपयुक्त ठहर्यएको वित्तीय संस्थाको नगद प्रमाणपत्र मुद्दती निक्षेपमा
नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले तोकेको शर्तमा कुनै उद्योग वा संगठीत संस्थालाई ऋण लगानी गर्न
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम २५ प्रतिशत सम्मको शेयर लगानीमा
अधिकतम २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै कम्पनी वा संगठीत संस्थाले जारी गरेको डिबेन्चरमा
कर्मचारी आवास परियोजना संचालन, जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गर्ने र
भवन बहालमा दिने जस्ता कार्यमा
नेपाल सरकारको परियोजनामा
नेपाल सरकारले बिक्री गर्ने ट्रेजरी बिलमा
नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरी पर्याप्त धितो वा जमानत लिई लगानीमा।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पेन्सन सम्बन्धी व्यवस्था
कोषले देहायका सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु सञ्चालन गर्न सक्ने
– औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
– मातृत्व सुरक्षा योजना
– दुर्घटना सुरक्षा योजना
– अशक्तता सुरक्षा योजना
– वृद्धावस्था सुरक्षा योजना
– आश्रित परिवार सुरक्षा योजना
– बेरोजगार सहायता योजना
– कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना
यी योजनाहरुमध्ये दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्धावस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा जस्ता योजनाहरुमा योगदानमा आधारित निवृत्तीभरणका विशेषताहरु रहेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले रोजगारदाता २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत गरी कूल ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसको वितरण विभिन्न योजनाहरुमा देहाय अनुसार हुन्छ –
औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना १ प्रतिशत
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना १.४ प्रतिशत
आश्रित परिवार सुरक्षा योजना ०.२७ प्रतिशत
वृद्धावस्था सुरक्षा योजना २८.३३ प्रतिशत ( यस अन्तर्गत निवृत्तीभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश योजनामा ८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ )
निवृत्तिभरण योजना अन्तर्गत श्रमिक योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पुगेपछि प्रतिफलसहितको रकमलाई १६० ले भाग गरी आउने रकम आजीवन मासिक निवृत्तिभरण पाउने । मासिक निवृत्तिभरण पाउन सुरु गरेको १८० महिना नपुग्दै निजको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले ५० प्रतिशत आजीवन निवृत्तिभरण पाउने ।
सम्बन्धित समाचार
